काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षणका लागि सहकारी संस्थाहरुले पनि बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ। सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्दै सरकारले सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण र सदस्यबाट संकलन गरेको बचत दुवैको सुरक्षणका लागि अनिवार्य कानुनी प्रावधान लागू गर्न खोजेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा मूल ऐनको दफा १०१ उपदफा(१) मा सहकारी ऐनबमोजिम बचत तथा ऋणको समेत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यतालाई बचत तथा कर्जा सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी दफा १०१ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता लिई बचत तथा ऋणको सुरक्षण गरेको अद्यावधिक विवतरण बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई र अन्य सहकारी संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
यसका साथै दफा ८१ को उपदफा (५) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरण र अन्य सहकारी संस्थाको हकमा विभागले कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गर्ने। तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएका सहकारी संस्थाहरुको हकमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकारीसम्बन्धी कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा असार ५ गते दर्ता गरिएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ। राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र यसले कानुनसरहको मान्यता प्राप्त गर्नेछ।
