काठमाडौं। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या स्थिर रहँदै गए पनि शाखा सञ्जाल भने निरन्तर खुम्चिँदै गएको देखिएको छ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म १०७ रहेको बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या २०८२ असार मसान्तमा घटेर १०६ मा झरेको थियो। २०८२ फागुन मसान्तसम्म पनि उक्त संख्या यथावत् १०६ नै रहेको छ। जसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी, ५१ लघुवित्त र एक पूर्वाधार बैंक सञ्चालनमा छन्।
संस्थाको संख्या स्थिर जस्तै देखिए पनि शाखा सञ्जालमा भने लगातार गिरावट देखिएको छ। २०८१ असार मसान्तसम्म ११ हजार ५३० रहेको कुल शाखा संख्या २०८२ असार मसान्तमा ११ हजार ५२६ मा झरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा यो संख्या अझै घटेर ११ हजार ४६५ मा सीमित भएको छ।
विशेषगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको शाखा संख्यामा कमी देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म यी ५४ संस्थाको कुल शाखा संख्या ६ हजार ४८३ रहेको छ। जसमध्ये वाणिज्य बैंकका ५ हजार ६८, विकास बैंकका १ हजार १२३ र फाइनान्स कम्पनीका २९२ शाखा सञ्चालनमा छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने यस्तो संख्या ६ हजार ५०४ थियो।
यता, शाखा घटे पनि एटीएम सञ्जालमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल एटीएम संख्या ५ हजार २६१ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५ हजार २४२ थियो।
राष्ट्र बैंकको विश्लेषणअनुसार पछिल्लो समय शाखा संख्या घट्नुको मुख्य कारण डिजिटल बैंकिङ सेवाको तीव्र विस्तार हो। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम, कनेक्ट आईपीएसजस्ता सेवाले दैनिक बैंकिङ कारोबारलाई सहज बनाएपछि स–साना कामका लागिसमेत शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ।
यस परिवर्तनसँगै बैंकहरुले सञ्चालन लागत घटाउने र दक्षता बढाउने उद्देश्यले शाखा विस्तारभन्दा सञ्जाल पुनर्संरचनामा ध्यान दिन थालेका छन्। नेपाली बैंकिङ क्षेत्र विस्तारबाट संकुचनतर्फ मोडिँदै गएको संकेत यसले देखाएको छ। आगामी दिनमा डिजिटल बैंकिङको अझ व्यापक विस्तारसँगै शाखा सञ्जाल अझै खुम्चिन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
शाखा मर्जतर्फ बैंकहरुको रणनीति
बैंकहरुले अहिले धमाधम शाखा मर्ज (समायोजन) गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। एउटै क्षेत्रभित्र रहेका वा कम कारोबार भएका शाखाहरुलाई गाभेर सञ्चालन खर्च घटाउने र सेवा दक्षता बढाउने रणनीति बैंकहरुको छ।
यद्यपि, नियामक राष्ट्र बैंकले भने शाखा कटौतीमा कडाइ राखेको छ। आवश्यकताको औचित्य, सेवाग्राहीमा पर्ने प्रभाव र वित्तीय पहुँचमा असर पर्ने पक्षको अध्ययनपछि मात्रै शाखा घटाउन अनुमति दिइने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
