काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले आज आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा गैरआवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा भित्र्याउनेदेखि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने उपायबारे सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पाँचाँ संशोधनले राष्ट्र बैंकको बंैकअन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई छुट्टै स्वतन्त्र इकाइका रुपमा विकास गर्न खोजेको छ। यसअनुसार राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी यसबाट सामान्यतया केही बाहिर भए तापनि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन थप सशक्त रूपमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेछ।
यसैगरी मुद्रा निर्मलीकरणको मुख्य तत्व नै भुक्तानी अर्थात्रकमसँग सम्बन्धित भएकोले नेपाल राष्ट्र बंैकको जिम्मवारी निकै गहन छ। तसर्थ यस बैंकले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरु ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप सपन्न गर्नुपर्ने र यसअनुसार नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे लिष्टबाट हटाउन समयबद्ध तालिकानुसार आवश्यक कार्यहरु सम्पन्न गर्नका लागि राष्ट्र बंैक निकै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पुँजी बजारसम्बन्धी यस्ता सुझाव
- केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने।
- पुँजी बजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गरी वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिने।
- शेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वयंले गर्ने।
- नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रो बजार कारोबारमा भित्र्याउन बैंकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने। (पहिले नेपाली र एनआरएनलाई यस्तो कारोबारमा पँुजीगत लाभकर ५ प्रतिशत भएकोमा केही वर्षअघि यसमा नेपालीलाई ७.५ प्रतिशत र एनआरएनलाई २५ प्रतिशत हुने गरी बनाइएकोमा हालसम्म पनि यही नै रहेको छ जसलाई सरकारले नेपालीसरह अर्थात् ७.५ प्रतिशत गर्न पहल गर्ने)।
- इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सम्बन्धमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्क÷रेगुलेटरी अस्टजेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क (आरएएफ) लाई आधार बनाई नियम जारी गर्ने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक शेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ र पुँजी बजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधानअनुसार आव २०७१।७२ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार आइपिओ जारी गर्ने निर्णय भैसकेको हुदा यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने।
- ग्रिन बन्डसहित विभिन्न किसिमको बन्ड मार्केट विकास गर्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सहयोग गर्ने।
- सानो पुँजी भएका कम्पनीहरुको शेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासोका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने।
