काठमाडौं । मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको कुल चुक्तापुँजी साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसहित ५४ वटा संस्थाको चुक्तापुँजी ४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड २० लाख रुपैयाँमा पुगेको हो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ७ अर्ब २७ करोड ४० लाख रुपैयाँले बढी हो। यसले बैंकिङ क्षेत्रले धमाधम चुक्तापुँजी बढाउँदै गएको देखिन्छ।
चुक्तापुँजी भन्नाले कुनै कम्पनी वा बैंकले शेयरधनीबाट उठाएको वास्तविक रकमलाई बुझिन्छ। यसलाई शेयरधनीले बुझाएको पुँजी पनि भनिन्छ। चुक्तापुँजीलाई वित्तीय संस्थाको आधारभूत शक्ति मानिन्छ, जसले घाटा व्यवस्थापन गर्न, कारोबार विस्तार गर्न र ग्राहकलाई विश्वसनीयता दिन सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुरक्षित कारोबारका लागि चुक्तापुँजीलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचकका रुपमा लिइन्छ।
राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८५ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजी कायम गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले कायम गरेको चुक्तापुँजी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ अर्ब ३० करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी ३ खर्ब ७९ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ थियो।
विकास बैंकहरुको चुक्तापुँजी पनि बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा उनीहरुको चुक्तापुँजी ४३ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८५ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो ४२ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो।
फाइनान्स कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी भने १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ८ करोड ३० लाख रुपैयाँले बढी हो। सो अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी १५ अर्ब २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो।
चुक्तापुँजीका आधारमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अझ सुदृढ बन्दै गएका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बहन क्षमता, कर्जा प्रवाह क्षमता र आमसेवाग्राहीको विश्वास निर्माणमा निर्णायक मानिने चुक्तापुँजी पछिल्लो समय उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएसँगै समग्र बैंकिङ प्रणाली थप विश्वासिलो हुँदै गएको देखिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय सुदृढता मूल्यांकन गर्ने क्रममा चुक्तापुँजीलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचकका रुपमा लिँदै आएको छ। यही आधारमा मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बलियो अवस्थामा पुग्दै गएका छन्।
चुक्तापुँजीमा भएको वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन सञ्चालन क्षमता बलियो हुने, विपद् वा अनिश्चितताका बेला वित्तीय दबाब झेल्न सक्ने र नियामक निकायका मापदण्डहरु सजिलै पूरा गर्न सक्ने क्षमता विस्तार हुने जानकारहरु बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत न्यूनतम चुक्तापुँजी वृद्धिको नीति अवलम्बन गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको नीतिपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम चुक्तापुँजी बढाउँदै गएका छन्। २०७२ सालको असार मसान्तमा १ खर्ब ४१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी त्यसको १० वर्षमा ४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
२०७२ सालको असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी ९८ अर्ब ३० करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३ खर्ब ८५ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै २०७२ सालको असार मसान्तमा विकास बैंकहरुको चुक्तापुँजी २७ अर्ब ६० करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ४३ अर्ब २ करोड ४० लाख पुगेको छ। २०७२ सालको असार मसान्तमा वित्त कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
