काठमाडौं । अमेरिकी व्यापारी एलन मस्कको कम्पनी स्टार लिंकले बंगलादेशमा स्टाटेलाइट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त गरेको छ। यो सँगै स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत पत्र जारी गर्ने बंगलादेश दोश्रो दक्षिण एशियाली मुलुक बनेको छ। यसअघि श्रीलंकामा स्टारलिंकले इन्टरनेट सेवाका लागि इजाजत पत्र प्राप्त गरि सकेको छ।
बंगलादेश दूरसञ्चार नियमन आयोगले मंगलबार स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाहरू सञ्चालन गर्न स्टारलिङ्कलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको द डेली स्टारको अनलाइन संस्करणले उल्लेख गरेको छ।
“बंगलादेशी मुख्य सल्लाहकार महम्म युनुसबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि र स्टारलिङ्कले आवश्यक शुल्क भुक्तानी गरेपछि हामीले इजाजतपत्र जारी गरेका छौं,” नियामकका अध्यक्ष मोहम्मद इमदाद उल बारीले भने।
स्टारलिंकले कहिलेदेखि सेवा शुरू गर्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा बारीले भने,”उनीहरूले हामीलाई आफ्ना स्थानीय साझेदारसँग स्थानीय गेटवे र ग्राउन्ड स्टेशन कसरी स्थापना गर्ने योजना बनाएका छन् भनेर जानकारी दिनेछन्।” उनले थपे कि स्टारलिङ्कले सेवा सुरु गर्नु अघि महशुल दरबारे पनि स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
सरकारका प्रमुख सल्लाहकार प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले सोमबार बंगलादेशमा सञ्चालन गर्न स्टारलिङ्कको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए। नियामकले इजाजत पत्र जारी गर्नु अघि सरकार प्रमुखबाट स्वीकृति हुनु अनिवार्य हुन्छ। दूरसञ्चार नियम अनुसार, नियामकले इजाजतपत्र प्रदान गर्ने लगायत प्रमुख निर्णयहरू गर्नु अघि दूरसञ्चार मन्त्रालयबाट पूर्व-अनुमोदन प्राप्त गर्नुपर्छ।
यसअघि मार्च २५ मा, आयोगले “बंगलादेशमा गैर-भू-स्थिर कक्ष उपग्रह सेवा अपरेटरको लागि इजाजतपत्र सम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको थियो। यो निर्देशिका अन्तर्गत, स्टारलिंक सेवा बंगलादेशले लागू शुल्क र आवश्यक कागजातहरू पेश गर्दै गैर भू स्थिर कक्षा उपग्रह सेवा अपरेटर इजाजतपत्रको लागि आयोगमा आवेदन दिएको थियो।
आवेदन प्राप्त गरेपछि, आयोगले यसको मूल्याङ्कन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले पेश गरिएका सबै कागजातहरू प्रमाणित गरेर स्टारलिंकलाई इजाजतपत्रको लागि सिफारिस गरेको थियो। नब्बे दिनभित्रै इजाजत पत्र सम्बन्धि सम्पूर्ण प्रकृया बंगलादेशले पुरा गरेको थियो।
स्टारलिंकले नेपालमा भूउपग्रह आधारित इन्टरनेट सेवा बिस्तारका लागि पहल गरेपनि सरकारी स्तरबाट सकारात्मक प्रतिकृया प्राप्त गर्न सकेको छैन। स्टारलिंकलाई इजाजत पत्र जारी गर्नका लागि विद्यमान दूरसञ्चार सेवा कानूनमा संशोधन आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले कानून संशोधनको कुनै तयारी गरेको छैन । यद्दपी निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू स्टारलिंकलाइ नेपाल भित्र्याउनका लागि नीतिगत तहमा पैरवी जारी राखेका छन् ।
