IME Life New

‘ब्ल्याक मनी’ रोक्न सीईओदेखि अभिकर्तासम्मलाई कस्दै प्राधिकरण, कार्य सम्पादन सम्झाैता अनिवार्य

SPIL
Nepal Life

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाई गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) देखि बीमा अभिकर्ताको तहसम्म नै कार्य सम्पादन सम्झाैता अनिवार्य गरेको छ।

प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण,आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०८२ मार्फत यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो।

Esewa
Crest

अवैधमाध्यमबाट आर्जित सम्पत्ति(कालो धन, ब्ल्याक मनी) लाई बीमाको माध्यमबाट शुद्धीकरण गर्ने संभावना न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कसिलो प्रावधानहरू ल्याएको छ।

निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर ३ को उप निर्देशन २(ण) र (त) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अनुपालन अधिकृत, विभाग वा शाखा प्रमुख र अभिकर्तासमेतसँग बीमकले कार्य सम्पादन सम्बन्धि सम्झाैता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उपनिर्देशन २(ण) मा बीमकको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गर्ने कार्य सम्पादन सम्झाैतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धि प्रचलित कानूनको पालना गराउने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसको साथै उपनिर्देशन २(त) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यान्वयन अधिकारीसँग कार्य सम्पादन सम्झाैता गर्ने र कार्यान्वयन अधिकारीले बीमकको विभाग वा शाखासँग विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झाैता गर्ने र विभाग वा शाखाले मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकसँग आफ्नो ग्राहक पहिचान विवरण सम्पुष्टी गर्ने कागजात बारे सम्झाैता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको जिम्मेवारी बीमकको उच्च व्यवस्थापन तहको वा अनुपालन अधिकृतको मात्र जिम्मेवारीको विषय रहेन, यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अनुपालन अधिकृत मात्र नभएर बीमकको प्रत्येक विभाग, प्रत्येक शाखा, प्रत्येक अभिकर्ता र अन्य मध्यस्थकर्ता समेत यसका लागि प्रत्यक्षरूपमा जिम्मेवार हुने भएका छन् ।

अनुपालन अधिकृतले मागेको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउने मात्र नभएर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि यस्तो सम्झाैताले बाध्यकारी बनाउने र दायीत्व समेत बोध गराउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ।

बीमकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण(मनी लाउण्डरिङ) ऐन २०६४ को दफा ७ त बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक विषयहरूमा छुट्टा छुट्टै नीति तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्दा यी विषयहरूलाई अनिवार्यरूपमा समेट्नुपर्ने भएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%
happy

खुसी

0%
sad

दु :खी

0%
amazed

अचम्मित

100%
excited

उत्साहित

0%
angry

आक्रोशित

LICn
Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS