काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ठेकेदारले निर्माणको चरणमा लापरबाही गरेकै विषयलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण दाबी अस्वीकृत गर्न नपाइने फैसला गरेको छ।
बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) परिसरमा भएको २०७९ साल फागुन १ गते भएको निर्माणाधीन संरचनाको क्षतिसम्बन्धी विवादमा प्राधिकरणले यस्तो फैसला गरेको हो।
प्राधिकरणले बीमक हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सलाई लापरबाहीले खाम्नेबाहेकको अन्य क्षतिबापतको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने आदेश दिएको छ। साथै, भौतिक संरचना निर्माणमा लापरबाही भएको भन्दै दाबी खारेज गर्ने कम्पनीको निर्णयलाई प्राधिकरणले त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै बीमित (निर्माण कम्पनी)को पक्षमा फैसला गरेको हो।
विवादको विषय
सेजमा निर्माणाधीन भवनको छत ढलान गर्ने क्रममा भएको भौतिक क्षतिको बीमा दाबी नै यो विवादको मुख्य विषय हो। बीमित गौरी पार्वती–प्रतिष्ठा जेभीले पेस गरेको ३ करोड ६४ लाख ५८ हजार ५२० रुपैयाँको दाबीलाई बीमा कम्पनीले कार्यगत लापरबाही को संज्ञा दिँदै भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेपछि यो मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा पुगेको थियो।
मुद्दाको तथ्य
सिमरा सेजमा क्यान्टिन र सभाहल निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले छत ढलान गर्ने क्रममा अचानक टेका भत्किएर ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो। बीमितले क्षतिको विवरणसहित हिमालयन एभरेष्टमा दाबी पेस गरे पनि कम्पनीले नियुक्त गरेको सर्भेयरले कामदारको लापबाही र कमजोर टेकाका कारण दुर्घटना भएको प्रतिवेदन दियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले लापरबाहीबाट भएको क्षति बीमालेखले समेट्दैन भन्दै २०८० वैशाख २१ गते दाबी भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणको निर्णयको आधार
प्राधिकरणले दुवै पक्षको भनाइ सुन्नुका साथै तेस्रो पक्ष विज्ञहरुको राय लिएर निम्न आधारमा भुक्तानीको आदेश दिएको होः
बीमालेखको व्याख्याः बीमा प्राधिकरणले ठेकेदार पूर्ण जोखिम बीमा विशेष अपवाद खण्डको व्याख्या गर्दै भनेको छ। त्रुटिपूर्ण कार्यको हकमा सोही वस्तु फर्मा वा टेकाको सुधार खर्च बीमाले नव्यहोर्ने भए पनि त्यसको कारणबाट क्षति पुगेका अन्य सही ढंगले गरिएका कामहरु (रड, कंक्रिट आदि) को दायित्व भने बीमा कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्छ।
विज्ञको रायः प्राधिकरणले बीमा सर्भेयर संघ नेपालमार्फत स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्त गरी अध्ययन गराएको थियो। विज्ञहरुले टेकाबाहेकका अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत नक्सा र मापदण्डअनुसार नै भइरहेको पुष्टि गरेका थिए।
अचानक र अप्रत्याशित घटनाः यो घटना बीमितको जानाजान लापरबाही नभई एक अचानक र अप्रत्याशित दुर्घटना भएको प्राधिकरणको ठहर छ।
आंशिक दायित्वः प्राधिकरणले टेकाको क्षति र बीमालेखमा तोकिएको कट्टीबापतको रकम कट्टा गरी बाँकी सबै भौतिक संरचनाको क्षति भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले विवादको फैसला २०८१ साउन १७ गते गरेको हो।
पुनरावेदनको बाटो
बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२८ बमोजिम गरिएको यो फैसलामा चित्त नबुझेमा बीमा कम्पनी वा बीमित पक्ष ३५ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जान सक्ने व्यवस्थासमेत छ।
