काठमाडौं । सन् २०२६ मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको बीमा बजार ३.०४ ट्रिलिटन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जुन बढ्दो मध्यम वर्गीय जनसंख्या र खर्चयोग्य आम्दानीले गर्दा सञ्चालित छ।
बजार डाटा पूर्वानुमान रिपोर्टअनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रको बीमा बजारले १५.६ प्रतिशतको चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर दर्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस हिसाबले सन् २०३४ सम्ममा बजार ९.७ ट्रिलिटन डलर पुग्ने अपेक्षा प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनले नियामक सुधार, बढ्दो मध्यम वर्ग र द्रुत डिजिटलाइजेसनले व्यक्ति र व्यवसायको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिकालाई रुपान्तरण गरिरहेको देखाएको छ। अस्ट्रेलियामा इन्स्योरेन्स अस्ट्रेलिया गुप्रले हालैका नियामक परिवर्तनहरुले उपभोक्ता सुरक्षालाई बलियो बनाएको छ। जसले गर्दा बीमामा सहभागिता दर बढेको छ।
यसका अतिरिक्त भारतीय नियामक आईआरडीएआईले ग्रामीण र अर्धसहरी जनसंख्यासम्म पुग्न विशेष रुपमा डिजाइन गरिएका डिजिटल कार्यक्रमहरु सुरु गरेको छ। जुन पहिले बजारबाट बहिष्कृत थिए।
बीमा बजारको वृद्धि ठूलो मात्रामा बढ्दो खर्चयोग्य आम्दानीसँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय लागू आर्थिक अनुसन्धान परिषद्ले विगत १० वर्षमा भारतको सहरी क्षेत्रमा बीमा प्रवेश लगभग दोब्बर भएको जनाएको छ।
दक्षिणपूर्व एसियामा पनि यस्तै प्रवृत्तिहरु देखिन्छन्। जहाँ इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले मोटर र स्वास्थ्य बीमाको मागमा द्रुत वृद्धि देखेका छन्। चीनमा धनी व्यक्ति लगानीसँग सम्बन्धित उत्पादन र सम्पत्ति सुरक्षातर्फ बढ्दो रुपमा आकर्षित भइरहेका छन्। जापानमा टोकियो मरीन र सोम्पो जापानजस्ता प्रमुख प्रदायकले अब बीमा दाबीहरु स्वचालित गर्न र जोखिम मूल्यांकन गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरिरहेका छन्। यद्यपि, महत्वपूर्ण चुनौतीहरु बाँकी छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले भारत, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा ६०% भन्दा बढी कार्यबल अनौपचारिक रुपमा कार्यरत रहेको जनाएको छ। जसले गर्दा उनीहरुलाई परम्परागत बीमामा पहुँच गर्न गाह्रो भएको छ। कम वित्तीय साक्षरता र ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक वितरण सञ्जालको अभावले बजार पहुँचलाई सीमित गरिरहेको छ।
बहुराष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरुले पनि खण्डित नियामक वातावरणको सामना गर्छन्। उदाहरणका लागि चीनको कडा पुँजी र पतलाभ आवश्यकताले विदेशी विस्तारलाई सीमित गर्न सक्छ। जब कि भारतको विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा लामो समयदेखिको प्रतिबन्धले नवीनतालाई सुस्त बनाएको छ।
परिपक्व बीमा बजारका रुपमा स्थापित जापानमा पनि वित्तीय सेवा एजेन्सीले कडा रिपोर्टिङ मापदण्ड लागू गरेको छ। जसले सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ तर प्रदायहरुका लागि प्रशासनिक लागत बढाउँछ। –एजेन्सी
