काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारले बीमा क्षेत्रमा कृत्रिम बीमा दाबी र भुक्तानीको परिपार्टी रोक्नुपर्ने औँल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आज देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र जारी गर्दै बीमा क्षेत्रमा देखिएको बेथितिलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। ‘बीमा व्यवसायको व्यापक सुधार गरी एकातर्फ कृत्रिम बीमा दाबी र भुक्तानी परिपाटी रोक्नुपर्छ’, स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘अर्कोतर्फ बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ।’
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारको लगानीमा स्थापित बीमा कम्पनीको सुधारमा पनि प्रश्न उठाएको छ। ‘सरकारको लगानीमा स्थापित बीमा कम्पनीहरुको संस्थागत क्षमता कमजोर छ’, स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारको यो धारणापछि नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमन र नियमाकीय क्षमतामा प्रश्न उब्जिएको छ। अब बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ।
हाल नेपालमा १४ वटा जीवन बीमा, १४ वटा निर्जीवन बीमा, ७ वटा लघु बीमा (जीवन र निर्जीवन गरी) र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। बीमाको पहुँच २०८२ फागुनसम्म ४९.९२ प्रतिशत पुगेको छ।
