काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा दोस्रो संशोधन गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले दोस्रो संशोधनमार्फत कर्जा अवधिको न्यूनतम वा अधिकतम सीमा तय गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। उद्यम वा व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र, नगद प्रवाह तथा चालु पुँजीसम्बन्धी विश्लेषणसमेतका आधारमा परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि प्रदान गरिने आवधिक कर्जाको अवधि निर्धारण गर्ने पद्धति एवं क्षेत्रगत रुपमा यस्तो अवधिको न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा गर्नुपर्ने भएको हो। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ। यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीतिबमोजिम निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
यस कर्जाका लागि सीमा लागू हुने छैन। यसअघि प्रवाह भएको परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडको आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि मात्र पुनरतालिकिकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो। ‘यसरी गरिएको कर्जा पुनरतालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकिकरण भएको मानिने छैन’, संशोधित मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ।
चालु पुँजीकर्जाका विभिन्न खाताहरुमध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमार्फ गरिएको छ। यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत थियो।
