काठमाडौं । निर्जीवन बीमकले कृषि बीमाको लाभ पशुपालक किसानबाहेक अन्य किसानसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
सरकारले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न कृषि बीमामा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएपनि कुल बीमालेखमध्ये ९९.९८ प्रतिशत बीमालेख पशुपन्छी बीमासँग मात्र सम्बन्धित छन्। पशुपालनबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा न्यून योगदान भए पनि यो क्षेत्रका किसानले कृषि बीमाबाट सर्वाधिक लाभ लिएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा निर्जीवन ७४ हजार ९३७ वटा बीमालेख जारी गरेकोमा ७४ हजार ८०२ वटा बीमालेख पशुपन्छी बीमासँग सम्बन्धित छ। बाँकी १३५ वटा बीमालेख मात्र फलफूल, तरकारी, दलहन बालीसँग सम्बन्धित रहेको छ।
निर्जीवन बीमकले देशैभर उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन हुने भए पनि धानबाली, गहुँबाली, मकैबालीको बीमा नै गर्न सकेका छैनन्। बाली उत्पादन गर्ने किसान, बीमा सुविधाबाट वञ्चित हुनुले उनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कृषि कर्जा सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
मधेश प्रदेशसहित तराईका अधिकांश जिल्लामा यो वर्ष खडेरीका कारण धानबाली लगाउन नपाएर किसान आक्रान्त भइरहेका बेला बीमाको शून्यताले किसानलाई झनै कंगाल बनाइदिएको छ।
मौसमी सूचकांकमा आधारित बाली बीमाको सुविधा सुक्खा प्रभावित क्षेत्रसम्म विस्तार भइदिएको भए किसानले मौसमी सूचकका आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने अवसर पाउने थिए। यसले उनीहरुलाई आर्थिक नोक्सानी कम गर्न मद्दत गर्ने थियो।
खेतीका लागि ऋण लिएका किसानको खेतमा अन्नबाली नफल्दा ऋणको भार तिर्न नसक्ने अवस्था छ। यतिमात्र नभएर अन्न उत्पादन नहुँदा दैनिक गुजारा चलाउनका लागि खाद्यान्न किनेर खानुपर्दा झनै खर्चको दबाब बढ्ने देखिएको छ।
कृषि बीमाको विस्तारका लागि १४ वटा ठूला र ४ वटा लघु बीमक सक्रिय भए पनि सीमित संख्यामा मात्र किसानले बीमाको लाभ लिन पाएका छन्। बीमाको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्था नगर्दासम्म कृषि बीमाको लाभ बाली उत्पादनमा मेहनत गर्ने किसानको खेतबारीसम्म पुग्न नसक्ने देखिएको छ।
पशुधन बीमा अन्य बीमाको तुलनामा सहज भएकाले बीमकले जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ। बाली बीमाका लागि प्राविधिक मूल्यांकन, क्षतिपूर्तिको समयमा विशेष प्राविधिक अध्ययन सर्भेक्षणलगायतको आवश्यक पर्ने भएकाले निर्जीवन बीमक पर रहँदै आएका हुन्।
यसबाहेक कृषि बाली बीमा सम्बन्धमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले आमकिसानमा जनचेतना फैलाउन नसकेको अवस्था पनि देखिएको छ
।कृषि बीमाशुल्क अनुदानबापत गत वर्ष नेपाल सरकारको ५४ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दायीत्व सिर्जना भएको छ। बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा नेपाल सरकारले कृषि बीमाबापत निर्जीवन बीमकलाई ५४ करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा किसानले बीमाशुल्कबापत १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।
सरकारले कृषि बीमाशुल्क अनुदान निर्देशिकाको प्रावधानअनुसार बीमांक रकमका आधारमा क्रमशः ८० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतका दरले बीमाशुल्क अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारी दायित्व सिर्जना भएको अनुदानको रकम कुल बीमाशुल्क रकमको औसत ७८.४४ प्रतिशत रहेको छ। अनुदान सीमामध्ये ८० प्रतिशत अनुदान प्राप्त बीमालेख संख्या सर्वाधिक रहेको छ। अनुदानका लागि चयन गरिएका बीमालेखबाट संकलित बीमाशुल्कमध्ये ९७ प्रतिशत अनुदान ८० प्रतिशत अनुदानवापत नै वितरण हुने देखिएको छ।
सरकारले निर्जीवन बीमकलाई बीमाशुल्क अनुदानबापतको रकम तत्कालै नभई निश्चित अवधिपछि शोधभर्ना गर्दै आएको छ। स्रोतको अभाव देखाउँदै बीमाशुल्क अनुदानबापतको रकम शोधभर्नामा ढिलासुस्ती गर्दा निर्जीवन बीमक र नेपाल सरकारबीच समय–समयमा किचलोसमेत हुने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा निर्जीवन बीमकले कुल ९४ हजार ९३७ वटा बीमालेखमार्फत ६९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए। योमध्ये शिखर इन्स्योरेन्सले २४ प्रतिशत, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशत, युनाइडेट अजोड इन्स्योरेन्सले १४ प्रतिशत, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १२ प्रतिशत बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार निर्जीवन बीमकले कृषि बीमा पोर्टलमा दर्ता गरेकोमध्ये ५ प्रतिशत बीमालेख अस्वीकृत भएका छन्। निर्जीवन बीमकले पोर्टलमा कुल ७९ हजार २३२ बीमालेख प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा ७४ हजार ९३७ वटामात्र प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो।
