काठमाडौं । प्रतिधिनिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको ठहर गरेको छ।
लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको आफ्नो २३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको हो। लेखा समितिको १९ औँ बैठकबाट बीमा प्राधिकरण दिइएको २ वटा निर्देशन कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेखा समितिको बैठकले बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मूल्यभन्दा बढी प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृति दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। यो प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू भइरहेको छ।
लेखा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बीमा ऐनको विपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितविपरीत देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सो कार्यलाई सच्याउन समितिको बैठकले बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशनको थियो। ‘तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भएको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसैगरी लेखा समितिको सोही बैठकले सरेन्डर बीमाबापतको रकमबाट राज्यले पनि लाभ प्राप्त नगरिरहेको र बीमितको हकहित पनि संरक्षण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि नियमित हुन नसकी पहिलो ३ वर्षभित्रै सरेन्डर भएका बीमितको हितलाई ध्यानमा राखेर न्यून सञ्चालन शुल्क (२५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी) लिई बाँकी रकम सम्बन्धित बीमितलाई समर्पण मूल्यका रुपमा ३ महिनाभित्र सम्बन्धित बीमितको खातामा जम्मा गरी लेखा समितिलाई जानकारी गराउन बैठकले बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
