काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरुले माग गर्न दिएको डेडलाइन सकिएको एक साता बित्न लाग्न पनि अर्थ मन्त्रालयले खासै चासो दिएको देखिँदैन।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना पूरा गर्ने सम्बन्धमा आलटाल गर्न थालेपछि सेबोनका कर्मचारी निराश बन्न थालेका छन्। योसँगै उनीहरु फेरि पेनडाउन गरेर आन्दोलनमा उत्रिने तरखर गरिरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि सेबोनका कर्मचारीले गत कात्तिक २४ गतेबाट आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। सेबोन सञ्चालक समितिले कर्मचारीको माग सम्बोधन गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने सहमति भएको थियो।
सेबोनका कर्मचारीहरुले कात्तिक मसान्तसम्म आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने समयसीमा दिएका थिए। कात्तिक मसान्तभित्र माग पूरा नभए फेरि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए।
यद्यपि, सेबोन सञ्चालक समितिले ढिला गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको र मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्था तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव महेश आचार्य एक साता देशबाहिर रहेका कारण सेबोनका कर्मचारीहरुको मागका सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्न सकेन।
सहसचिव आचार्य गत आइतबार काममा फर्किएका थिए। उनलाई अर्थ मन्त्रालयमै गएर सेबोनका कर्मचारीले आफ्ना मागका सम्बन्ध भइरहेको गतिविधिबारे छलफल गरेका थिए। ‘उहाँले अब प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्नुभएको थियो। तर, आजसम्म मन्त्रालयबाट खासै गतिविधि अगाडि बढेको देखिँदैन’, सेबोन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने, ‘हामीले दिएको डेडलाइन सकिएपछि पनि थप एक साता कुर्ने भनेका थियौँ। तर, यो साता बित्न लाग्नसमेत खासै प्रगति भएको छैन।’
ढुंगानाले सेबोनका कर्मचारीहरु चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्ने कुरा साथीहरुले उठाउन थालेको बताए। ‘भोलिसम्म हेर्छौं’, उनले भने, ‘हाम्रा माग पूरा नभए आइतबार वा सोमबारबाट फेरि हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ।’
सेबोनमा क्रियाशील कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले पेनडाउनको कार्यक्रम स्थगित गरेर हाल दैनिक १ घन्टाको धर्नालाई निरन्तरता भने दिइरहेका छन्। आज ६६ औँ दिन पनि उनीहरुले धर्नाको कार्यक्रम जारी राखेका छन्।
सेबोनका कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने, विगतमा कर्मचारीका रुपमा प्राप्त गरेका सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने र सेबोनले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिव) स्तरीय भदौ ३१ को निर्णय र असोज २ गतेको पत्रको विषयसँग असहमत हुँदै कर्मचारीहरुले असोज ७ गतेबाट पेन डाउन गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
