कोही नहुनेको भगवान हुन्छ भनेर गएका हुन मेरा पुर्खा । यति मात्र हैन पुर्बका नेता ठुला र पश्चिमका देउ देवता ठुला भन्ने अर्ती समेत पुर्खाको नासोको रुपमा हामीले सुरक्षित राखेका छौ । मेरा अग्रज ले ‘देश खानो बुझी, पर्बत खानो पुजि’ भन्ने गर्छन । आज आएर मलाई देवता किन चाहिन्छ भन्ने महसुस भईरहेछ । देवता छन या छैनन फरक कुरा हो तर समाजको बहिष्करणसँग लड्न चाहिने अन्तिम सारथि देवता नै रहेछ । सामाजिक रुपले बहिष्करणमा पर्नु मार्मिक हुन्छ तर आर्थिक रुपले समेत बहिष्करणमा पर्नु झन पीडादायी हुन्छ । आज बीमा समितिले पनि एकल नागरिकलाई आर्थिक रुपमा बहिष्कार गरेको छ । आर्थिक रुपले बहिष्कृत हुनु भनेको सामाजिक बहिष्कारमा पर्नु समेत हो । किनभने सामाजिक स्टाटस प्राप्त गर्न आर्थिक योग्यताले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ ।
गत भदौ २८ गते बीमा समितिले एकल नागरिक लाई आर्थिक बहिष्करणमा पार्दै उनीहरुले कोरोना बीमा गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्न पुग्यो । सबै अटाउने कोरोना बीमामा एकल नागरिक अटाउन सकेनन, जसरि अटाउदैनन निमुखाहरु सिंहदरवारको शाशन र प्रशाशन भित्र । प्राकृतकि नियम अनुसार अध्ययन, गृहस्थी र वनप्रस्थ तीन चरणहरु चलि आएका हुन । जीवनको उत्तराद्र्धमा कोही जोगी र माता हुन त कोही एकान्त वास बस्न रुचाउछन । मान्छेको यो चाहनाले समेत उसलाई एकल बनाई दिएको हुन्छ । कत्ति मान्छेको बुवाको पहिचान खुलेको हुदैन । कति मान्छेको महतारिको हुन भन्ने अत्तोपत्तो हुदैन । बाबु र आमाले छोडेर जादा कति मान्छे जीवनको पुर्वाधमै एक्लो जीवन जीउदै हुन्छन ।
कत्तिका मन बन्धनमा बस्दा बस्दा निस्सासिन्छन र एक्लो जीन्दगी रोज्छन । कतिका मुटु बियोगमा रेटिन्छन र एक्लो जीन्दगी रोज्छन । कोही बुद्धिजीवि भनिएका हरुको नबुझ्ने समाजको बातमा पर्छन र एक्लो हुन्छन । एक्लो हुनु भनेको जीवन सकिनु होईन । यो नयाँ जीवनको सुरुवात पनि हो । सिद्धार्थ गौतम एक्लो भएपछि नै बुद्ध बनेर निस्किए । सडक–सडक, टोल–टोल र गाँउ ठाउमा एक्ला मान्छेहरु प्रशस्त छन । कोही एक्ला मान्छे काठमाण्डौंमा प्लाष्टिक बटुल्दै छन त कोही एक्ला मान्छे गाँउमा कष्टकर बुढ्यौलीसंग लड्दै छन । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश बिद्रोह लगायतका दर्जनौ युद्धले तमाम मान्छेलाई एक्लो बनाईदिएको छ । उनीहरुले स्थापना गरेको ब्यवस्थामा लाभको पद ग्रहण हुने तर आज उनीहरुलाई नै आर्थिक बहिष्करणमा राख्ने यो कहाँको थिति हो? कि त बीमा समितिले एकल नागरिकलाई कोरोना संक्रमण हुदैन भन्न सक्नु पय्रो हैन भने एकल नागरिकहरु लाई आर्थिक उत्पिडनमा राख्ने अधिकार बीमा समितिलाई कसले दियो? एकातिर सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने अनी अर्को तिर जनतालाई आर्थिक उत्पिडनको दलदलमा फसाउने भन्ने त बिधिको शाशनमा हुदैन होला नि !
यति मात्र हैन अनावश्यक परिमार्जनको नाममा बीमा समितिले कोरोना बीमा बाट सिमान्तकृत क्षेत्रका जनतालाई बहिष्कारमा पार्ने रणनिति अवलम्बन गर्दै गएको छ । उदाहरणको लागि, परिक्षण समय सुरुमा १५ दिन भनिएको थियो तर संसोधन मार्फत परिक्षण समय १५ दिन बाट बढाएर ३० दिन पुर्याइएको छ । के आधारमा १५ दिन बाट ३० दिन पुय्राईयो रु जवकि नेपाल सरकारले आईसोलेसन वा क्वारिन्टिनमा बस्ने समय जम्मा १४ दिन तोकिएको छ । (यसको लागि थप रुपमा कोरोना मापदण्डको बुँदा नं ९ हेर्नुहोस ।)
यस बीमालेख अन्तर्गत बीमा अवधी २०७७ साल भाद्र २९ देखि २०७८ साल असार मासान्त सम्म रहनेछ भनेको छ । यसको अर्थ यो होकि मानौ कसैले बैशाख मा बीमा गरायो भन्यो भने पनि त्यसको अवधि असार मसान्त सम्म हुनेछ । अब आज असोजमा बीमा गर्नेले पनि एउटै बीमाशुल्क तिर्ने र बैशाखमा बीमा गर्ने ले पनि एउटै शुल्क तिर्ने न्यायेचित हैन । समयाबधिमा कटौती भयो तर बीमाशुल्क एक वर्षकै तिर्नु किमार्थ जायज हैन ।
अर्को कुरा जुन बीमाशुल्क सामुहिक मा प्रतिब्यक्ति ६ सय र एकलमा प्रति एक हजार निर्धारण गरियो त्यो रु एक लाख बीमांक रकम शोधभर्ना को लागि निर्धारण गरिएको थियो तर आज त जम्मा २५ प्रतिशत रकम मात्र शोधभर्ना गरिने भनिएको छ । तर फेरि एक लाख शोधभर्ना गर्दा जति बीमाशुल्क थियो २५००० शोधभर्ना गर्दा समेत सोही बीमाशुल्क छ । यो पनि जनता माथि अन्याय भयो । कि त एक लाख नै शोभभर्ना हुनु पय्रो कि भने बीमाशुल्कमा समेत ७५ प्रतिशत कटौती हुनु पय्रो ।
नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ब्यक्त अनुसार सामुहिक बीमालेख खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । यो अनुदान कहिले सम्म दिने र कसरि दिने भन्ने अश्चितता ब्याप्त छ ।
अहिले धेरै कम्पनीले बीमालेख सहज रुपमा उपलब्ध गराएका छैनन । झन बिकट ठाँउका जनताले कसरि पहँुच राख्ने कोरोना बीमामा? बित्तिय पहुँच बढाउन बीमा समितिले स्थानीय निकाय संग समन्वय गर्नु पर्नेमा झन कोरोना बीमा शहर केन्द्रित भएको ।
उमेर हद ९९ वर्ष राखिनुको कारण के होला? १०० वर्ष र सोे भन्दा माथि उमेर समुहकाहरुको बीमा कसले गर्ने?
