काठमाडौं । यतिबेला सिंगो विश्व कोरोनाको महामारीमा छ । कोरोनाकै कारण आजको मितिसम्ममा विश्व बीमा क्षेत्रमा तीन बिलियन डलर भन्दा बढि क्षति भएको अनौपचारिक अनुमान गरिएकोेछ । यही क्रममा बीमा कम्पनीहरुले कोरोना महामारीमा छुट दिने दिएर बीमितलाई राहत दिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत छ । नेपालमा पनि कोरोना महामारीमा सवारी साधनहरु घरभित्रै थन्किएका छन् । ठूलो रकम दावी भुक्तानीबापत बचत समेत भएको सन्दर्भमा बीमितलाई केही प्रतिशत राहत दिऊ भन्ने कोणबाट समेत छलफलहरु अघि बढिरहेको छ । हाल नेपाल बीमक संघमार्फत अघि बढेको मोटर बीमाको पोलिसी दुई महिना थप गर्ने भन्ने प्रस्ताव छलफलकै क्रममा रहेको छ ।
बीमा समितिले गत बैशाख २१ गते गठन गरेको एक कार्यदलले अहिले मोटर बीमामा दुई महिना छुट दिने सम्बन्धमा: कसरी छुट दिने, दिने कि नदिने ? अरु के के विकल्प छन् भनेर छलफल चलाइरहेको छ । राहत दिने नाममा मोटरबीमालाई सबैभन्दा पहिले अघि बढाएपछि केही प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । मोटर बीमाको समयावधी दुई महिना थप गर्दा बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पर्ने देखिन्छ ।
कति पुग्छ क्षति ?
हाल नेपाल बीमक संघमा छलफलको क्रममा रहेको दुई महिना मोटर बीमाको समयावधी थप गरी बीमितलाई राहत दिने भन्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आव र आगामी आर्थिक वर्ष गरी कूल करिब साढे दुई अर्ब भन्दा बढि बीमा शुल्क बापतको रकम घाटा व्यहोर्नेछन् । दुई महिना मोटर बीमामा छुट दिँदा एउटा कम्पनीले कम्तीमा ५–७ करोडदेखि अधिकतम् २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्मको घाटा यो राहत बापतको छुट योजनामा व्यहोर्नेछन् । त्यसो त बीमा शुल्क कम उठेसँगै पछिल्लो तीन महिनामा दावी भुक्तानी समेत लगभग शून्य छ । तथापी लकडाउन अवधीमा दावी भुक्तानीमा आएको कमीले बीमा शुल्क भुक्तानीमा दिइएको छुट समायोजन हुनसक्ने अवस्था छैन ।
बीमा कम्पनीहरु आफै जोखिममा
बीमितिलाई राहत दिन मोटर बीमाको समयावधी बढाएर छुट दिन खोज्दा कम्पनीहरु आफै जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ । लकडाउन सकिए लगत्तै गाडीहरु चल्न थालेमा बीमा दावी ह्वात्ते आउने र पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी नगरेको अवस्थामा थोरै छुटले सिंगो बीमा क्षेत्रमाथि ठूलो जोखिम पर्ने खतरा रहन्छ । यद्यपि सम्पत्ति बीमा जस्तो पुनर्बीमामा समस्या नहुने केही बीमा विश्लेषकहरु बताउँछन् । पुनर्बीमाले व्यहोर्ने–नव्यहोर्ने प्रष्ट नभएको यस्तो छुट योजनाले बीमा कम्पनीहरुमाथि अर्बौै रुपैयाँको जोखिम बढ्नेछ । प्रति महिना चार हजार वटा बीमा दावी पर्ने गरेको यसअघिका तथ्यहरुका आधारमा लकडाउन खुलेपछि राहत सुविधा पाउने भएको अवस्थामा दुई महिनामा आठ हजारभन्दा वटा बीमा दावी भुक्तानीको दायित्व नेपाली बीमा कम्पनीमाथि पर्नेछ । जुन नेपाली बीमा कम्पनीहरुले मात्रै थेग्न सम्भव छैन ।
न्यायोचित हो वा होइन ?
कोरोना महामारीका कारण नेपालभित्र दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या झण्डै ४० लाख छ । उल्लेखित संख्यामा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको संख्या १० लाख भन्दा बढि छ । ति सवारी साधनहरु विगत दुई महिनादेखि घरभित्रै थन्किएका छन् । अझै एक महिना बाहिर निस्कन नपाउने निश्चित छ । मोटर बीमा अन्तर्गत एक वर्ष अवधीको बीमा शुल्क अग्रिम रुपमा भुक्तानी गरिएको हुन्छ । लकडाउनमा घरभित्र थन्किएकै अवस्थामा मोटरबीमा बापत तिरेको शुल्क कट्टा भइरहेको छ (यद्यपि जोखिम घरभित्र पनि हुन्छ, जस्तैः भुकम्प, आगोलागी तथा चोरी) ।
नेपालको निर्जिवन बीमा क्षेत्रमा मोटर बीमाको बजार हिस्सा करिब ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ । तर, यस पटक मोटर बीमालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर बीमितलाई राहत दिन खोजिएको तर्फ केही कम्पनीहरुले अब्जेक्शन समेत जनाएका छन । मोटरबीमालाई राहत दिँदा बीमा क्षेत्रको ठूलो हिस्साले न्याय त पाउनेछन् । तर, समानता भने हुँदैन । राहतमा समानताको लागि सबै क्षेत्रलाई जोखिममा आएको न्यूनिकरण गरेर अध्ययन गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ । मोटर भन्दा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र छ । उद्योग, कलकारखाना बन्द छ । यसरी उद्योगहरु बन्द हुँदा जोखिम त्यहाँ पनि न्यून त भएकै छ । उद्योगहरु कर्मचारीलाई तलव दिन नसकेर ठूलो संकटमा परेकालाई राहत खोई ? प्रश्न उठ्नेछ । बिलासी साधनको रुपमा चढिने मोटर घरमा थन्क्याएको आधारमा बीमा शुल्क छुट पाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने एउटा उद्योग त्यही कोरोनाकै कारण धरासायी हुँदै गएको छ, त्यहाँ चाही राहत खोई ? प्रत्यक्ष प्रभावित भएको क्षेत्रमा राहत दिनुको साटो अप्रत्यक्ष रुपमा क्षति पुगेको भनेर राहत दिनु कति न्यायोचित ?
के भन्छन् विज्ञ ?
मोटरबीमाको समयावधी दुई महिना लम्ब्याएर राहत दिन छलफल अघि बढेको सम्बन्धमा बीमा बिज्ञ तथा पोखरा विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक रविन्द्र घिमिरेको धारणा केही फरक छ । महामारीमा भोकभोकै रहेका मजदुर बर्गलाई राहत दिनेतर्फ कसैको ध्यान नगएको तर मालिकहरुलाई राहत पुर्याउन हतारो गरिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् घिमिरे । मोटर बीमामा राहत दिने प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै घिमिरले भने, ‘बीमा प्राविधिक विषय हो, जोखिमको सम्भावनाहरु हेरेर बल्ल निर्णय गरिन्छ । कुनै पनि निर्णय गरेपछि पाँच सात वर्ष सम्म चल्ने हुनुपर्दछ । सानातिना घटनाबाट असर गरेमा त्यस्ता निर्णयको बैधता हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भने विज्ञहरुले अध्ययन गरेर असर, प्रभाव र जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिसहित निर्णय गरिएको हुन्छ ।’ दुई महिना घटाउने वा बढाउने भन्ने कुरा गलत अभ्यास भएको बताउँदै उनले भने, ‘भोलि एकदमै धेरै दुर्घटनाहरु होला दुई महिना घटाउने भन्न मिल्छ ?’ साथै घिमिरले प्रश्न समेत गरेका छन्, ‘निम्न बर्गीय जनता, मध्यम् बर्गीय जनतालाई राहत दिन छोडेर करोडौं रुपैयाँको गाडी चढ्नेलाई राहत दिन हतारो किन ?’
