कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले चैत्र ११ बाट लकडाउन शुरु गर्यो।तेस पछि देश भरिको सम्पुर्ण उधोग ब्यवसाय, कलकारखाना, प्रतिष्ठान र कम्पनीहरु प्रायः बन्द भए र कारोबार संगै आवत जावत र बस्तु ओसार पसार पनि ठप्प नै भयो।शुरुमा लकडाउन घोषणा हुदां एक हप्ता वा बढिमा पन्द्र दिनको लागि होला भनी सबैले अनुमान गरेका थिए। तर कोरोना संक्रमण भयावह हुँदै गए पछि लकडाउन लाई निरन्तरता दिन सरकार बाध्य हुँदै गयो।लकडाउन लम्बिए संगै उधोग,प्रतिस्थान, कलकारखाना र निजि क्षेत्रका कार्यालयहरुमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीको पारिश्रमिक कति दिने र लकडाउन लम्बिदै जादा पारिश्रमिकको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी रोजगारदाताहरुमा बहस र चिन्ता बढदै गएको पाईन्छ।
पारिश्रमिक बारे आ–आफ्नै धारणा
श्रमिक र कर्मचारीका युनियनहरु कार्यकर्ताको समर्थन लिन र आफ्नो आस्थाको राजनीति दिगो बनाउन लकडाउन भरि काम गरे पनि नगरे पनि, पूरा गरे पनि आशिंक गरे पनि पूरा तलब भत्ता दिनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन।अर्को तिर रोजगारदाताहरु आफ्नो सम्पुर्ण उधोग ब्यवसाय नै बन्द छ, असुलि छैन, नगद प्रवाह शून्य छ । यस्तो अवस्थामा काम नै नगरेको अवधिको कसरी पूरा पारिश्रमिक दिन सकिन्छ भनी प्रति प्रश्न गर्दै छन। उनिहरुको छाता संगठन नेपाल उधोग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उधोग परिसंघले संकटको घडिमा उधोग बचाउन र श्रमिकको जीवन निर्बाह दुबैको लागि लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत मात्र तलब दिन सकिने अडान सरकार समक्ष राखेका छन ।
होटल एशोसियसन नेपाल हानमा आबद्ध सबै होटलले सामुहिक निर्णय गरेर असोज मसान्त सम्म सम्पुर्ण होटल बन्द गर्ने र होटलका कामदारलाई यो बिचको अवधिमा पाउने तलबको १२.५ प्रतिशत मात्र दिने घोषणा नै गरिसके।होटलमा बस्ने ग्राहकको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा अग्रिम बुकिङं हुने गरेको र सारा संसार कोरोना संक्रमण संग संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा जनजीवन सामान्य हुन २र३ महिना लाग्ने र तेस पश्चात् २र३ महिना मानिस भ्रमण गर्न नचाहने संभावनाले उनिहरुले असोज सम्म बन्द गर्नु तर्क संगत देखिन्छ ।
देश भरि ठुलो संजाल भएको बैकं बीमा कंपनि पनि अहिले असमंजसमा छन।शुन्य काम, शून्य आमदानि र खर्च यथावतको अवस्थामा घरमा बसेको कर्मचारीहरुको तलब मिलान कसरी गर्ने भनी अन्योलमा छन।कतिपयले संचित बिदाबाट मिलाएका छन,कतिपयले फोर्स लिभमा राखेका छन भने कतिपयले सामुहिक टुगों नलागुन्जेल पेश्किबाट तलब खुवाएका छन।बैकं बीमामा केही कर्मचारी काम गरिरहेका छन भने केही चुप लागेर घरमा बसेका छन।यी दुई थरि बिचको फरक कसरी न्यायोचित तरिकाले मिलाउने भनी कार्यकारी प्रमुखहरु अन्योलमा छन।
लकडाउनको यो संकटपुर्ण घडिमा कंपनिलाई बचाउने र आफु पनि बाच्ने गरि यथार्थपरक र न्यायोचित तरिका निकाल्न कोहि पनि लागेको पाईन्दैन । सबै आ–आफ्नै ब्यक्तिगत, गुटगत र राजनैतिक फाईदाको जोडघटाउमा लागेको देखिन्छ। यसै बिच आफ्नो भातृ संगठनको स्वार्थगत लहलहैमा लागेर गृह मंत्रालयले बैशाख १५ गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि सरकारी कार्यालय,निकाय वा उधोगले लकडाउन अवधिलाई सार्बजनिक बिदा घोषणा गरि लकडाउन अवधिको खाईपाई आएको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरि पिडित रोजगारदाताको दुखेको घाउमा नुन छर्कने काम गर्यो।हुन त यो सुचना सरकार र उसको लगानि सम्बद्ध कार्यालय र उधोगको लागि मात्र हुने ब्यवसायीहरुको धारणा रहेको देखिन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने सरकार, रोजगारदाता र कामदार श्रमिक लकडाउनको यस घडिमा सबै संकटपुर्ण अवस्थामा छन।सबैको जीवन मरणको सवाल छ। आफु मात्र बाच्ने सोच त्यागी आफु पनि बाचौं र अरुलाई पनि बचाउँ भन्ने सोच सबैमा हुनु पर्ने हो । यसको लागि सरकार देखि कामदार सम्म सबैमा यथार्थपरक र ब्यवसायिक सोच हुनु पर्छ । सरकारी अर्ध सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम भए पनि न भए पनि सरकारी बजेटबाट तलब भत्ता दिन सजिलो छ।तर कमाएर खानु पर्ने खुवाउनुपर्ने ब्यवसायिक प्रतिस्थानमा कामै नहुदा, कारोबार र आमदानि शून्य हुदां कसरी लकडाउन भरिको तलब भत्ता खुवाउने ? नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने गृहमन्त्री र बैक कर्जा लिएर भए पनि पूरा तलब दिनु भन्ने अर्थ मन्त्री र सचिवले जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ? नभए अष्ट्रेलिया,अमेरिका र अन्य देशले दिए जस्तो बन्द उधोगको कामदारलाई नगद तलब अनुदान(सब्सिडि) दिन सक्नु पर्यो।किनकि लकडाउन उधोगि ब्यवसायिले आफु खुसि गर्या होईनन, सरकारको आह्वानमा गरेकोले क्षतिपुर्ति दिने दायित्व पनि सरकारको हो नि ।
देशको बर्तमान अर्थ मन्त्री गभर्नर र योजना आयोगको उपाधक्ष्य भई सकेको बिद्वान र अनुभवि ब्यक्ति हुनु हुन्छ।वहाले हालै मात्र स्थानिय निकायबाट दिईने राहतमा जो कोहि श्रममा जोडिन आउदैन र काम गर्दैनन, उनिहरुलाई अन्य श्रमिकले पाए सरह पूरा रकम नदिने,पाउने रकमको एक चौथाई रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको सार्बजनिक गर्नु भयो। भन्नुको तात्पर्य वहांले कामदारको श्रमको मुल्यको यथार्थ बुझ्नु भएको रहेछ। फेरि सरकारी र निजि क्षेत्रमा दोहोरो मापदण्ड किन त भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ। कहि पार्टि भित्र चर्को दबाव ठेग्न नसकि ईच्छा बिपरित उधोग प्रतिस्थानलाई लकडाउनको पूरा तलब दिन बाध्य पारिरहेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि आएको छ ।
कोरोना संक्रमण संसार भरि अप्रत्याशित रुपमा आएको संकटपुर्ण महामारि हो । यसबाट बाचे पछि भबिष्यमा गर्ने काम र कमाउने अवसर धेरै पाईन्छ।आफु बाच्ने र अरुलाई मार्ने काम कोहि कसैले पनि नगरौं।सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारी श्रमिक सबैले सरकार र उधोगर कंपनिको यथार्थ अवस्था बुझौं।आपसमा बसेर छलफल गरि श्रम र कामको आधारमा कोरोना लकडाउन भरि बन्दको अवस्थामा उधोगर कंपनिको क्षमता अनुसार जीवन निर्बाह हुने गरि पारिश्रमिक लिई सरकारलाई साथ दिई उधोग प्रतिस्थानलाई बचाउं।उधोग कंपनि बाचे हामीलाई पछि सम्म कमाएर खुवाउन सक्छ।दबाव दिई आफु मात्र बाच्ने प्रयास गरे क्षणिक फाईदा हुन्छ, पछि दुख पाउने निश्चित छ । उधोग प्रतिस्थानलाई डुब्न बाट बचाउन तथा कर्मचारीको राहतको लागि अन्य देशले दिए सरह नगद राहत सरकाले दिन नसकेको अवस्थामा निम्न अनुसार गरि हनमी पनि बाच्न सक्छौ र उधग प्रतिस्थानलाई पनि बचाउन सकिन्छ।
पारिश्रमिक विवादको समाधानको उपायहरु
१) कर्मचारि श्रमिकको सञ्चित बिदाबाट कट्टि हुने गरि सम्भव भएसम्म लकडाउन हुदा पनि चैत्र महिनाको पूरा तलब भत्ता दिने । बिदा कम हुनेको हकमा नियुक्तिको प्रकृति अनुसार आषाढ सम्मको पेश्कि बिदा थपेर भए पनि दिने ।
२) अर्थ मन्त्रीज्युले स्थानिय निकायमा राहत काम गराउदा बनाएको नीति अनुसार काम गर्न नआउने, सम्पर्कमा नबस्ने वा चुपचाप घरमा बस्ने श्रमिक कर्मचारिलाई तलबको २५ प्रतिशत वा न्युनतम जीवन निर्बाहको लागि १०००० मध्ये जुन बढि हुन्छ, लकडाउन भरि मासिक रुपमा दिने ।
३) उधोग कम्पनिले बनाएको सेड्युल अनुसार पालै पालो वा आशिंक १५ दिन भन्दा कम काम गर्ने श्रमिक कर्मचारिलाई न्युनतम १५००० वा तलब भत्ताको ५० प्रतिशतमा जुन बढि हुन्छ तेहि दिने ।
४) लकडाउन भरि नियमित २० देखि २५ दिन काम गर्ने वा उधोग प्रतिस्थानले तोकेको लक्ष बमोजिम काम गर्ने कर्मचारि श्रमिकलाई १०० प्रतिशत मासिक तलब भत्ता दिने।
५) होटल एशोसिएसन नेपालको सन्दर्भमा होटलहरु ६ महिना बन्द नै गरि सकेकोले उनिहरुले कामदारलाई सम्पर्कमा राखि रहन १२.५ प्रतिशत मासिक दिने नीति बनाएको तर छोडेर जानेलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिम सबै सुबिधा दिएर जान सकिने मौका उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
अन्तमा आयात र रेमिटान्समा निर्भर नेपाल अहिले एकदमै संकटपुर्ण घडिमा छ।स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेका अर्थ मन्त्री हुनुहुन्छ । राजनैतिक आस्था र गुटगत सोच भन्दा माथि उठेर देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन तथा सबै नेपालिको काम गरेर खाने अधिकारको संरक्षण गर्दै लकडाउनमा दिईने पारिश्रमिक संबन्धमा ठोस नीति बनाउनु जरुरि देखिन्छ ।
(लेखक महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । प्रस्तुत लेख लेखकको निजि विचार हो, काम गर्ने संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । लेखकको फेसबुकवालबाट लिइएको हो ।)
