बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा २०७६ सालमा कार्यसूचीमा रहेका मध्ये केही काम सम्पन्न भए भने बाँकी रहेका केही महत्वपूर्ण कामहरु यो वर्षको कार्यसूचीमा पर्नेछन् । आगामी दिनमा व्यावसायिक बीमा, सामाजिक बीमा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्नै पर्ने केही महत्वपूर्ण कार्यहरुको बारेमा छलफल गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
नेपालमा भएका बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधीहरुलाई विभिन्न विधाहरुमा बिभाजन गरी अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो बिधा अन्तर्गत परम्परागत रुपमा चल्दै आएको र नेपालको सबै भन्दा पुरानो बीमा जसलाई हामी व्यवसायिक बीमाको रुपमा जान्दछौं र जसको नियमन र प्रबद्र्धनको जिम्मेवारी बीमा समितिले लिएको छ । बीमाको यस प्रशाखाले जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा सेवा, बजार बिक्री प्रतिनिधी, दलाल तथा क्षति मूल्यांकनकर्ताहरुलाई समेट्दछ । बीमाको अर्को प्रशाखाले सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी कामदारहरुको सामाजिक सुरक्षाको लागि खडा भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका गतिविधिको अध्ययन गर्दछ । त्यस्तै बीमाको तेश्रो क्षेत्र भनेको अझ बिशाल छ जुन सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको नामले चिनिन्छ, देशका हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा लिएको हुंदा कालान्तरमा यसको प्रभाव देशमा जबरजस्त हुने देखिन्छ । चौथो क्षेत्र निकै छिरलिएको छ र यसको कार्यक्षेत्र स साना उपक्षेत्रहरुको संगालोको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । त्यस भित्रका उपक्षेत्रहरुमा बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रमा राखिने निक्षेप र तीनले प्रदान गर्ने ऋणको जोखिम बहन गर्ने कार्यलाई कार्यन्वयवन गर्ने निकाय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, झण्डै ६ लाख संचयकर्ताहरुको आर्थिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्दै आएको कर्मचारी संचय कोष, बीमा भन्ने शब्द उल्लेख नगरीकनै बीमा जस्तै काम गर्ने सहकारीहरु, एशोसिएशनहरु, लघुबैकिङ्ग गर्ने निकायहरु तथा अन्य साना तिना स्थानीय स्तरमा कार्यरत गैरसरकारी, नीजि संस्थाका क्रियाकलापहरु पर्दछन् ।
यस बाहेक सामाजिक सुरक्षाको नाममा अरबौं रकम हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा राज्यकोषबाट खर्च हुने गरेका अनगिन्ति कार्यक्रमले पनि निकै ठुलो हिस्सा ओगटेको छ । त्यसै गरी राज्यकोषबाटै निजामति कर्मचारीहरुको पेन्सन भुक्तानी हुंदै आएको छ जुन कार्य २०७५ साल पछि सेवा प्रवेष गर्ने कर्मचारीको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी संचयकोषले जिम्मा लिएता पनि त्यो समय भन्दा पहिला सेवा प्रवेश गर्नेहरुको हकमा त कम्तिमा आगामी ५०—६० वर्ष सम्म राज्यकोषले नै दायित्व लिनु पर्नेछ ।
यी सबै क्षेत्रको लागि दक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादनमा संलग्न हुने कलेज, विश्वविद्यालयहरु, शैक्षिक निकायहरुलाई बीमाको सहयोगी क्षेत्रको रुपमा लिइन्छ जसले जनशक्ति मात्रै आपूर्ति गर्दैनन् समग्र क्षेत्रको बिषयमा अनुसन्धान र प्रचार पनि गर्दछन् र मूल खेलाडीहरुलाई पृष्ठपोषण र मार्गदर्शन गर्दछन् । आगामी वर्ष बीमा र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप, योजना, रणनीति तथा कार्यनीति कस्तो हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बिषयमा यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
तेश्रो पक्ष मोटर बीमा अन्तर्गत प्रति ब्यक्तिको मृत्यु भएमा दिइने रु. ५ लाख क्षतिपूर्ति अत्यन्तै कम भएको महशुश यो रकम बढाएर रु. २० लाख बनाउनु पर्छ भनी सरकारले बीमा समितिमा अनुरोध गरेकोमा त्यसको कार्यन्वयन हुन नसकेको अवस्था छ
१. व्यवसायिक बीमा क्षेत्र
यो क्षेत्रले आगामी वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म योगदान दिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भने यस बाहेक रोजगारीको सिर्जना, थोक पूंजी परिचालन, र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि उल्लेख्य योगदान हुनेछ । तर, सरकारले बीमा मैत्री व्यवसायिक बातावरण तयार गर्न नसक्दा बीमितको संख्या र बीमा रकमको उल्लेख परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । मूख्य गरी यो क्षेत्रले बि.सं. २०७७ मा सम्पन्न गर्नु पर्ने केही मह्त्वपूर्ण कार्यहरुलाई बुंदागत रुपमा यहां प्रस्तुत गरिएको छ ।
क) बीमा ऐन संसदबाट परित गरि कार्यन्वयनमा आउनु आवश्यक छ । बीमा प्राधिकरण ऐनको साथै नयां ऐन “नेपाल बीमा व्यवसाय ऐन” पनि जारी हुन सके उपयुक्त हुने थियो ।
ख) बीमा तालीम केन्द्रलाई बढी व्यवसायिक, व्यापक, र स्तरीय तालीम एकेडेमीमा रुपान्तरण गरी तालीम दिने र तालीमको अनुगमन गर्ने, अनलाई मार्फत सबै परीक्षा लिने र डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने, हप्ता देखि महिना दिनसम्मका घनिभूत तालीमहरु प्रदान गर्ने, वार्षिक पात्रो प्रकाशन गरी हरेक खालका तालीमहरु हरेक प्रदेशहरुमा पु¥याउनु जरुरी छ । साथै एजेन्सी लाइसेन्सका लागि परीक्षा उत्तिर्ण गर्नु पर्ने प्राबधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
ग) नियमन फितलो भएका कारण बीमा कम्पनीहरु बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन गई बीमा प्रिमियमको दर अघोषित रुपमा घट्न जाने र अण्डराटिङ्गको मूल मर्मनै अबलम्बन हुन नसक्ने हुंदा यसको असर दाबी भूक्तानीमा पर्न गइ बीमा प्रति समाजको दृष्टिकोण नकारात्मक नहोस् भन्नको खातिर ठगी नियन्त्रणको लागि हरेक कम्पनीले अलग्गे शाखा स्थापना गरी दक्ष जनशक्ति र चुस्त डाटबेस सहितको सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र सबै इकाइहरुलाई समन्वय गर्नको लागि केन्द्रिय सूचना प्रणालीमा जोडी बीमा समितिद्धारा नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ ।
घ) नीजि क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुको मानव संशाधन नीति अत्यन्तै फितलो, अनौपचारिक र संशयपूर्ण भएको कारण कम्पनीहरुले बीमा क्षेत्रमा योग्य ब्यक्तिलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन जसले गर्दा बीमा उद्योग रोजगारीको बैकल्पिक क्षेत्रको रुपमा बिकास हुन सकेको छैन, तदर्थवादी नीति, अप्रतिस्पर्धा, अपारदर्शिताका कारण कर्मचारी टिकाउन नसक्ने र जनशक्ति अत्याधिक चलायमान हुने समस्याहरु भोग्दै आएको छ । हरेक तहको लागि न्यूनतम योग्यता र अनुभव तोकी सबै कम्पनीमा एकरुपता आउने गरी कर्मचारी नियमावली लागू भएमा र कर्मचारीको भर्ना र बढुवाको लागि स्वायत्त निकायको स्थापना भएमा मात्रै प्रतिस्पर्धी, योग्य, क्षमतावान् व्यक्तिले उत्पे्ररित भई लामो समय काम गर्न सक्दछ ।
ङ) आगामी दिनमा बीमा समितिले बीमा सम्बन्धी क्रियाकलापमा संलग्न सबै निकायहरुसंग संयोजन, सहकार्य गरी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन, प्रबद्र्धन लगायतका कामहरु गर्न सकेमा आम जनतामा बीमा प्रतिको धारणा सकारात्मक भई बजारको फैलावट हुने बजार प्रति विश्वासमा बृद्धि हुने छ, बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रले पनि यस कार्यमा सहयोग गर्नेछ ।
च) तेश्रो पक्ष मोटर बीमा अन्तर्गत प्रति ब्यक्तिको मृत्यु भएमा दिइने रु. ५ लाख क्षतिपूर्ति अत्यन्तै कम भएको महशुश यो रकम बढाएर रु. २० लाख बनाउनु पर्छ भनी सरकारले बीमा समितिमा अनुरोध गरेकोमा त्यसको कार्यन्वयन हुन नसकेको अवस्था छ, यसलाई यसै वर्ष कार्यन्वयन गर्नु पर्दछ । सबै सवारी साधनको ब्लु बुक नवीकरणमा नै प्रिमियम रकम समेत जोडेर लिने र अलग्गै कोष स्थापना गरेर पनि यसलाई कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ ।
छ) बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको म्यादी बीमा मानिस फर्केर आए पछि सावधिक बीमामा परिणत गरी निरन्तरा दिनु आवश्यक छ भने आधुनिक बीमालेखहरु बजारमा ल्याउनका लागि बीमा कम्पनी र समितिले प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।
२. सामाजिक स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र
मानिसको आधारभूत हकहरुमा स्वस्थ्य जीवन जीउन पाउने हक पनि एक हो र यसलाई मूर्तरुप दिनका लागि बिश्वभरीनै रुचाइएको सामाजिक स्वास्थ्य बीमा (युनिभर्सल हेल्थ कभरेज) कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालमा बि.सं. २०७२ बाट योगदानमा आधारित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको नाममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएकोमा आज सम्म ५० जिल्लामा मात्रै यसले उपस्थिती देखाउन सकेको छ । हालसम्म यो बीमा स्वेच्छिक भएकाले सहभागित दर २५ प्रतिशत भन्दा कमै छ । यस वर्ष स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देहायका कार्यहरु सम्पन्न गरोस् भन्ने आम मानिसको चाहना रहेको छ
क) हामी माहामारीकै बीचमा छौं र यस्को प्रभाव अझै कति समय रहने हो हामीलाई थाहा छैन, हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कति कमजोर रहेछौं भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लगं भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७७ साल भित्रै नोलका सबै जिल्लामा पुग्नु आवश्यक छ । त्यस्तै यसलाएृ अनिवार्य गराई शतप्रतिशत मानिसलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गराउनु जरुरी छ ।
ख) स्वास्थ्य बीमा खरिद गरेर मात्रै मानिसको स्वास्थ्योपचार हुने होइन, सजिलोसंग सम्पूर्ण उपचार पाउने हक जनताको हो । अस्पत्तालहरु पर्याप्त संख्यामा नभइन्जेलसम्म, पर्याप्त औषधी अस्पत्तालको आफ्नै फार्मेसीमा नभइन्जेलसम्म, निःशुल्क रुपमा पाउने औषधीको संख्या नबढाए सम्मका लागि स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुने भएकोले यस वर्ष मन्त्रालयले र बोर्डले यस बिषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको प्रभावकारीतामा बृद्धि गर्नु जरुरी छ । बीमा बोर्डले आफ्नो कार्यक्षमतामा बृद्धि गर्नु अति नै आवश्यक छ यसको लागि पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने, बजेट बृद्धि गर्ने, अस्पत्तालहरुको क्षमता बृद्धि गराउने कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
ग) स्वास्थ्य बीमा सामाजिक बीमा हो, व्यवसायिक बीमा होइन, तसर्थ, परिवारको आर्थिक हैसियत अनुसार बीमा शुल्कमा भिन्नता हुनै पर्दछ । यस वर्ष बिपन्न वर्गका जनताहरुले प्रिमियममा अनुदान पाउनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । वर्तमान प्रिमियम रकमको तुलनामा फाइदा थैलीको रकम कम भएको यसलाई पनि एक लाख पचास हजार बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
घ) बिश्वभरी नै स्वास्थ्य बीमामा अत्याधिक ठगी हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । तसर्थ नेपालमा यस्ता क्रियाकलापहरुलाई समयमा नै दुरुत्साहित गर्न सकिएन भने भयावह रुप लिने भएकोले यसलाई रोक्नु जरुरी छ जसको लागि चुस्त सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, संजालमा जोड्ने र अपराधीलाई पत्ता लगाई कडा कानून बनाई जालसाजी गर्नेहरुलाई कार्यवाही गर्नु पर्दछ । साथै, यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई पनि बिशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत संचालित बिभिन्न स्किमहरु बीच दोहोरो वा तेहोरो सुविधाले एकातिर राज्यकोषको दुरुपयोग हुने र अर्को तर्फ अति विपन्न वर्ग र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई कुनै पनि सुविधाको व्यवस्था नगरिएकोले श्रोत र साधनको असमान बितरण हुने, बिपन्न वर्गले सामाजिक न्याय नपाउने खतरा तर्फ सचेत हुनु जरुरी हुन्छ ।
३. सामाजिक सुरक्षा कोष
सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य सबै कर्मचारी कामदारको कार्य अवधिमा तथा पेशाबाट निबृत्त हुंदाका बखत उपदान तथा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने रहेको छ । तर नीजि क्षेत्र यस कोषमा आबद्ध हुन हिच्किचाइरहेको हुंदा यस कोषले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई बिस्तार गर्न यस वर्ष निकै मिहिनेत गर्नु पर्नेछ ।
क) नीजि क्षेत्रमा झण्डै ३० लाख मानिसहरु कार्यरत छन् । उनीहरु खुशीसाथ कोषमा किन दर्ता गर्नका लागि इच्छुक छैनन्, के माग राखेका छन् तीनको बारेमा गंभीर ढंगबाट अध्ययन गर्न र स्कीममा आवश्यक परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । कोषमा आबद्ध सरकारी कर्मचारी र नीजिक्षेत्रका कर्मचारी बाहेक सार्वजनिक संस्थान, बिश्वविद्यालय, बिशेष ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्था लगायतमा कार्यरत धेरै खालका कर्मचारीहरु हुने भएकोले उनीहरुको सुविधाको थैली फरक फरक हुंदा पक्कै पनि असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो, यस बिषय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरी निर्णय लिनु मनासिब देखिन्छ ।
ख) सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत संचालित बिभिन्न स्किमहरु बीच दोहोरो वा तेहोरो सुविधाले एकातिर राज्यकोषको दुरुपयोग हुने र अर्को तर्फ अति विपन्न वर्ग र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई कुनै पनि सुविधाको व्यवस्था नगरिएकोले श्रोत र साधनको असमान बितरण हुने, बिपन्न वर्गले सामाजिक न्याय नपाउने खतरा तर्फ सचेत हुनु जरुरी हुन्छ ।
ग) सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषले गर्ने कतिपय कामहरु दोहरिएको हुंदा संचालन खर्चमा बृद्धि भइरहेको छ, संचयकर्ताहरुमा अलमलको अवस्था सिर्जना भएको छ, सरकारका अंगहरु बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा इष्र्याको वातावरण बन्न गएको छ । यो वर्ष सरकारले किन ३ वटा कोषको आवश्यकता परेको हो, सो को बारेमा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।
४. अन्य क्षेत्र
४.१ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष: निक्षेप बीमाले निकै लामो इतिहास बोकेको छ तर नेपालमा २०३१ सालमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम प्रा. लिं. (हाल निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष निकसुको) को स्थापना नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भयो । २०४९ पछि बीमा समितिले यसको अनुगमन र नियमन गर्दै आएकोमा केही वर्ष नबित्दै कोषले बीमा समितिको क्षेत्राधिकारबाट आफुलाई हटाई एक स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा दाबी गरे पश्चात हाल अर्थ मन्त्रालयले नै यसको तथा कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको नियमन गर्दै आएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु बाहेक अन्य संस्थाहरु जस्तो कर्मचारी संचय कोष, बचत तथा ऋण सहकारी, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले पनि कर्जा दिने गरेका छन् तर तीनको कर्जाको बीमा व्यवसायिक बीमा कम्पनीहरुबाट हुने गरेको छ जहांको प्रिमियम निकै महंगो त छंदै छ कर्जा लिनेले नै प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था छ । ती संस्थाहरुलाई पनि निकसुकोबाट नै बीमा गराउने हो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै वर्तमान सुरक्षण शुल्क वा प्रिमियमको दर महंगो देखिन्छ यसो हुनका कारणहरु क) कार्य क्षेत्र सानो हुनु किनकी ल अफ लार्ज नम्बरको सिद्धान्तले के भन्छ भने जति धेरै ग्राहक हुन्छन् त्यहि दरमा प्रिमियम सस्तो हुन्छ, ख) बढी जोखिम भएको बित्तीय संस्था र कम जोखिम भएको बित्तिय संस्थाबाट समान दरमा प्रिमियम चार्ज गर्नु, ग) पुर्बीमाको व्यवस्था नहुनु जसको कारण कोषले सम्पूर्ण जोखिम बहन गरेको हुंदा जोखिमको अनुपातमा प्रिमियम बढी चार्ज गर्नु बाध्यता हुन्छ । घ) हरेक वर्ष बिमांकी द्धारा कोषको मूल्यांकन गरी सोही बमोजिम आगामी वर्षको प्रिमियम निर्धारण गर्दा वास्तविक दर यकिन गर्न सकिन्छ । यस वर्ष कोषले कर्जा र निक्षेपको प्रिमियम बैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गर्ने, पुनर्बीमा गर्ने र बजार बिस्तार गर्ने उपयुक्त देखिन्छ ।
४.२ कर्मचारी संचय कोष: कोषको हालसम्मको काम सह्राहनीय नै छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना संगै यस कोषको क्षेत्राधिकारमा चुनौती थपिएको छ । आफ्ना संचयकर्ताहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने हेतुले दिदै आएको बिरामी उपचार खर्च वा सुत्केरी अवस्थाको सहायता अन्तर्गत प्रशस्त रकम भूक्तानी हुने गरेको सन्दर्भमा एकै ब्यक्तिले बिभिन्न स्थानबाट राज्यकोषको रकम लिनुलाई समता र सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयुक्त देखिदैन । सामान्य रोगको उपचारको लागि रु. १ लाख र घातक रोगको उपचारको लागि रु. १० लाखसम्म दिनु राम्रो पक्ष हो, तर कोषले यसको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन चुस्त ढंगबाट गर्न सक्ला? भोली अस्वभाविक ढंगबाट दाबी पर्न गएको अवस्थामा कोषले व्यहोर्न सक्ला? यस बापत कुनै पुनर्बीमा जस्तो सहयोगी हातहरु कोषको छ? कोषको अद्धितीय स्वास्थ्य सुरक्षण कार्यक्रमलाई त्यागेर संचयकर्ताहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन जाने? नजाने हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषको अवस्था के हुने? यी बिषयमा यसै वर्ष टुंगोमा पुग्नु आवश्यक छ ।
प्रोफेसनालिज्म बिनाको बीमा उद्योग अनुशासनहिन बिद्यार्थी जस्तो मात्रै हुनेछ । प्रोफेसनालिज्मको बिकास शैक्षिक संस्थाहरुको मिहिनेतबाटै संभव छ । नेपालमा बीमा र सामाजिक सुरक्षाको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेज, एकेडेमी र इन्स्टीच्युसनहरुको कमी छ । बिश्वविद्यालय र बीमा उद्योगको सहकार्य नभई दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन यस तर्फ दुवै पक्षले गंभीर रुपमा सोच्न, कार्यन्वयन गर्न पनि यस वर्ष सक्षम हुनेछ ।
४.३ अन्य संस्थाहरुको बीमा कार्यक्रमः गैर बीमा संस्थाहरुले बीमालाई निकै सहज ढंगबाट लिने तर बीमा संस्थाहरुले भने निकै जटिल रुपमा लिने गरेका पाइन्छ । बीमा शब्दको प्रयोग गरेर वा नगरिकनै सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई दुःख कष्टमा, बित्तीय क्षति हुंदा वा परिवारका सदस्यहरुमा बिपद आइपर्दा निश्चित रकम निश्चित कोषबाट निकालेर सहयोग गर्ने गरेको छ त्यो कोषलाई सदस्य कल्याण कोष भन्ने गरिन्छ जसमा सदस्यहरुले ऋणलिदाका बखत नै केही रकम त्यस कोषमा दिने गर्दछन् । उक्त योगदान कोषमा सबैको योगदान नभएको हुन सक्दछ, योगदान गर्नेले नपाउने पनि सक्दछ र थोरै योगदानबाट धेरै फाइदा पाइरहेका पनि छन् जसलाई अर्को शब्दमा भन्दा एक किसिमको बीमा नै हो । यस्तै काम लघुबैकिङ्ग बित्तीय संस्थाहरुले पनि समूहका सदस्यहरुबाट उठाउने गरेका छन् । आजकल त्यस्तो रकम बीमा कम्पनीलाइ हस्तान्तरण गरी बीमा कम्पनीबाटै बीमा गरिएको पनि पाइन्छ ।
गैर सरकारी संथाहरुले पनि पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सानो इकाइमा कम मानिसहरुलाई सहभागी गराई सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा गराइरहेका छन् भने ठेकेदारहरुले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दा दुर्घटना बीमा बापतको रकम लिई आफैं कोष खडा गरेका छन् जून न कानूनी रुपमा सही छ, न बीमांकीय दृष्टिले उक्त संकलित रकमले कतिजना मजदूरलाई कतिका दरले रकम दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै बिमांकीय मूल्यांकन नै भएको छ । यी तमाम क्रियाकलापहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय यस देशमा अभाव रहेको हुंदा सो सम्बन्धमा सरकारले कानूनी अधिकार सहितको कुनै निकाय खडा गर्नु पर्दछ वा बीमा समितिलाई नै यस्ता क्रियाकलापहरु हेर्ने जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ ।
प्रोफेसनालिज्म बिनाको बीमा उद्योग अनुशासनहिन बिद्यार्थी जस्तो मात्रै हुनेछ । प्रोफेसनालिज्मको बिकास शैक्षिक संस्थाहरुको मिहिनेतबाटै संभव छ । नेपालमा बीमा र सामाजिक सुरक्षाको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कलेज, एकेडेमी र इन्स्टीच्युसनहरुको कमी छ । बिश्वविद्यालय र बीमा उद्योगको सहकार्य नभई दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन यस तर्फ दुवै पक्षले गंभीर रुपमा सोच्न, कार्यन्वयन गर्न पनि यस वर्ष सक्षम हुनेछ ।
५. निचोड
बीमालाई हामीले निकै संकुचित अर्थमा बुझ्ने गरेका छौं तर सबै मानिसहरु चाहे औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हुन् वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हुन्, सबैखालको बीमाको आवश्यकता पर्दछ । रोग लाग्दा उपचार गर्ने, दिर्घकालीन रुपमा अपांग हुंदा असक्त बृत्ति दिने, बेरोजगार भत्ता पाउने देखि, आश्रितको भरण पोषण गर्ने, मृतकको दाह संस्कार गर्ने, बृद्धावस्थामा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने र मरे पछि आश्रितलाई एकमुष्ठ रकम दिने काम पनि बीमा भित्र नै पर्दछ । सबै नागरिकलाई सबै खालको बीमाको आवश्यकता पर्दछ किनकी मानिसको जीवनभर पाइला पाइलामा जोखिम छ भने मरे पछि परिवार प्रति आर्थिक दायित्व पनि छ । यी सबै आवश्यकताको पूर्ति राज्यको संरचनाबाट नै हुन्छ भने त्यो बीमा सामाजिक बीमाको रुपमा चिनिन्छ । यदि ति खालका बीमाहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले नीजिक्षेत्रमा संचालित कम्पनीबाट किनिन्छ भने त्यो व्यवसायिक बीमा हुन्छ । यी दुवै क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नू, जनमुखी बनाउनु, आम जनताको पहूंचमा पु¥याउनु नै सबै बिधाका बीमा निकायहरुको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य बुझेर अगाडि बढेमा नै २०७७ साल सबैको लागि सबै खालको बीमा भन्ने नारा सार्थक हुन सक्दछ ।
केही सीमित बीमा क्षेत्रको मात्रै नियमन प्रभावकारी भएको छ भने ठुलो क्षेत्रमा केवल खेलाडी मात्रै छन् न रिफरी छ, न अम्पायर छ, न कानून छ न थिती नै छ । सामाजिक बीमाका नियमनकारी निकाय छैन । सामाजिक बीमा अनौपचारिक क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन, बीमाको मूल्य महंगो छ, जनशक्तिको अभाव छ , यी सबै बिषयमा सरकारले राम्रोसँग सोच्न जरुरी छ । (पोखरा विश्व विद्यालयका एशोसिएट प्रोफेसर डा. घिमिरे बीमा बिज्ञ हुन् ।)
