बाँके । गत वर्षको भदौमा परेको अविरल वर्षाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–७ निवासी उत्तमसिंह पञ्जावीको घर भत्कियो। वर्षौं दुःख गरेर बनाएको घर क्षतिग्रस्त भएपछि उनको परिवारलाई निकै तनाव भएको थियो।
’त्यो रात सम्झिँदा अझै डर लाग्छ। निरन्तरको पानीले घरको केही भाग भत्कियो। परिवारका सबै सदस्यले भागेर ज्यान जोगायौँ’, पञ्जावीले विगत सम्झिँदै भने, ’सबैभन्दा ठूलो चिन्ता साना बालबालिकाको थियो। त्यसमाथि फेरि घर बनाउन आर्थिक जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थियो। धेरै दिनसम्म निद्रा लाग्दैनथ्यो।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण तत्काल घर मर्मत गर्ने सम्भावना पनि थिएन तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले लागू गरेको आवास बीमा कार्यक्रम उनका लागि वरदान भयो। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत गरिएको बीमाअन्तर्गत २ लाख ३२ हजार ९०० रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाएपछि पञ्जावीको घर फेरि ठडिएको छ।
नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले पहिलो लाभग्राहीका रुपमा चेक हस्तान्तरण गर्दा आफू भावुक बनेको क्षण सम्झिँदै उनले भने, ‘पहिले घरको बीमा किन गरिरहनुपर्यो र भन्ने लागेको थियो, घर भत्किएपछि पो थाहा पाइयो बीमाको महत्त्व। हाल त्यही बीमाका कारण ओत लाग्ने अवस्था बनेको छ। आवास बीमा कार्यक्रम विपद्को समयमा गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि त ठूलो सहारा हुँदो रहेछ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि वडा नं ३ र ७ मा आवास बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। जोखिमयुक्त परिवारलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म एक सय ८४ परिवारमा यसमा आबद्ध भएका छन्।
नगरप्रमुख विष्टले विपद् आएपछि राहत वितरण गर्नुभन्दा विपद् आउनुअघि नै सुरक्षाको आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित आवास बीमा कार्यक्रम लागू गरिएकामा हाल प्रभावकारी बन्दै गएको बताए। ‘विपद् कहिले आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन तर त्यसको असर कम गर्न पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ। सोही सोचअनुसार सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ’, उनले भने।
नगरप्रमुख विष्टले दुई वडाबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम हाल वडा नं ८ र ११ मा पनि विस्तार गरिएको र आगामी दिनमा सबै वडाका जोखिमयुक्त परिवारलाई यसमा समेट्ने योजना रहेको जानकारी दिए। नेपालगन्जले सुरु गरेको यस्तो कार्यक्रमबाट प्रभावित हुँदै नरैनापुर गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छन्।
विपद् सम्पर्क व्यक्ति दिपेन्द्र श्रेष्ठले आवास बीमा कार्यक्रमले समुदायमा विपदबारे सचेतना बढाउनुका साथै क्षतिपछि पुनःस्थापनामा सघाउ पुगेको बताए। ‘पहिला नागरिकले बीमा भनेपछि झन्झट मान्थे, हाल लाभ पाउन थालेपछि समुदायमा विश्वास बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘यसबाट प्रभावित हुँदै अन्य स्थानीय तहले पनि कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेका छन्। यो राम्रो पक्ष हो।’
यहाँ बीमाको प्रिमियम रकम उपमहानगरपालिकाले ब्यहोर्ने गरेको छ भने क्षतिको अवस्थाअनुसार बिमितलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म रदिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीयका अनुसार पछिल्ला वर्षमा अविरल वर्षा, डुबान र हावाहुरीका घटना बढ्दै गएका छन्। यसबाट कमजोर संरचना बनाएर बस्ने परिवार बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा आवास बीमा कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका लागि यहाँ कार्यान्वयनमा रहेको विपद् पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनमा सुपर कार्यक्रमले प्राविधिक सहकार्य गरिरहेको छ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा युएनडिपीलगायत विभिन्न संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। –रासस
