काठमाडौं । अपेक्षाकृत गतिमा अर्थतन्त्रले लय नसमात्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा असुलीमा थप समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ। एकातिर ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्ला र अर्कातिर अर्थतन्त्रको सुस्त गतिका कारण ऋण नतिर्नेहरु बढ्ने क्रम झनै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।
विगत डेढ वर्षदेखि बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढिरहँदा कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइसकेको छ। ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रले न कर्जा तिर्न सकेको छ न त कर्जाको माग नै गर्न सकेको छ। जसकारण अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल)को व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेको भन्दै अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरुले कर्जाको माग गर्न सकिरहेका छैनन्। साथै, भएका उद्योगहरु पनि ४०–५० प्रतिशत हाराहारीमात्रै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दा कर्जाको माग लिने अवस्था नै नरहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विगतमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज नियमित उठाउन नै सकस भइरहेको छ। जसकारण बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढ्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताकै कारण कर्जा असुली चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बैंकर बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जाको ग्राफ निरन्तर उकालो लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ६६ खर्ब ६२ अर्ब २६ करोड २० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५२ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जसमध्ये औसत ४.४२ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म बैंकहरुले ५९ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४९ खर्ब ९३ अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए भने निष्क्रिय कर्जा औसत ३.६६ प्रतिशत थियो।
यस वर्ष पहिलो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरुले ५९ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४६ खर्ब ७३ अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा औसत ४.२८ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म निक्षेप संकलन ५२ खर्ब २१ अर्ब ८४ करोड ३० लाख रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ४४ खर्ब १८ अर्ब ९९ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्ष निष्क्रिय कर्जा औसत ३.६१ प्रतिशत थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म विकास बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा ४.३७ प्रतिशत छ । यो अवधिसम्म विकास बैंकहरुले ६ खर्ब २ अर्ब सात करोड ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी पाँँच खर्ब ११ अर्ब ५४ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरुले ५ खर्ब ७७ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब ८१ अर्ब ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। गत वर्ष निष्क्रिय कर्जा औसत ३.१९ प्रतिशत थियो।
फाइनान्स कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म निष्क्रिय कर्जा १०.८४ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो त्रैमाससम्म १ खर्ब ३३ अर्ब ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब दुई अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने फाइनान्स कम्पनीहरुले १ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९३ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। जसमध्ये औसत ८.३७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो।
निष्क्रिय कर्जालाई घटाउनका लागि सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार दिनु नै पहिलो उपाय भएको जानकारहरु बताउँछन्। साथै, नीतिगत स्थिरता निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने तथा उपभोक्ता वा नागरिकलाई असल शासनको सन्देश दिने परिपाटी बसेमा यस्तो कर्जा घटाएर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहेको उनीहरुको तर्क छ।
अहिले नागरिकहरु हरेक दिन हजारौँको संख्यामा विदेशिरहनु पनि अर्थतन्त्र सुस्ततामा आउनुको एउटा कारण भएको र त्यसलाई रोक्न काम गर्न सक्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्। सरकारले पनि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेर त्यसका लागि पहल गरिरहेको बताउँदै आएको छ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा सरकारले सो आयोग गठन गरी ६ महिनाभित्रमा अर्थतन्त्र सुधारका उपाय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि निर्देशन सहितको जिम्मेवारी दिएको छ। तर, जानकारहरु भने ६ महिना लामो समय भएको र त्यतिखेरसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले पर्खन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले तत्कालै अर्थतन्त्र सुझावका खाका सहित श्वेतपत्र जारी गर्न तर्फ लाग्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।
अहिलेको निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांक अर्थतन्त्रको वर्तमान ग्राफ भएको बताउँदै जानकारहरु सरकार यसमा अतिशीघ्र काम गर्नुपर्ने गरी लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
