काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीको चर्को विरोध पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरलाई चलाएको छ । बैंकहरुले हरेक वर्ष अर्बौ नाफा गर्ने तर उद्योगी व्यवसायीहरुले भने चर्को व्याजदर सहनु पर्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । चुनाव अगाडी उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको व्याजदरको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए ।
यसैलाई संबोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले सबैभन्द पहिला स्प्रेडदरलाई चलाएको हो । वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रथम त्रैमाशिक मौद्रिक समिक्षाले कर्जा प्रवाहलाई थप कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गर्ने मौद्रिक समिक्षामा भनिएको छ । तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरुको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यस समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ । यसले आन्तरिक तथा बाह्य स्थायित्व सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउने सुधारको आधारमा मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरुमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ । मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
Monetary-Policy-2079-80-1st-Quarter-Review-1
