काठमाण्डाैं । महामारीको समयमा आर्थिक र स्वास्थ्य सेवा चुनौतिहरू भोगेपछि, नेपालले बहुविध पुनरुत्थान नीतिहरू घोषणा गरेर एक प्रमुख विश्वव्यापी खेलाडीको रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरिरहेकाे छ। महामारी-प्रेरित आर्थिक सङ्घर्षहरूको सामना गरिरहँदा, संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०२२ मा ३.९ प्रतिशतको अपेक्षित वृद्धिसहितको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२३ काे लागी ५ प्रतिशत भविष्यवाणी गरिएकाे छ।
यो वृद्धिलाई समर्थन गर्नकाे लागी नेपालभर सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ। राजधानी काठमाडौंसँग जोडिने कुलेखानी र हेटौंडासम्म जोडिने ५८ किलोमिटर राजमार्गकाे सुदृढीकरण गरिंदैछ। यसले तीनवटा नयाँ सुरुङ निर्माण गर्नेछ । यसले देशभर रोजगारी र व्यापारका अवसर बढाउनेछ। उदाहरणका लागि, यो राजमार्गले हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा समय करिब आठ घण्टाबाट घटाएर दुई घण्टामा मात्रै पुर्याउने अपेक्षा गरिएकाे छ।
तर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेकाे याे सडक कहिले निर्माण सम्पन्न हुने हाे भन्ने अझैसम्म पनि टुंगाे लाग्न सकेकाे छैन । सडक निर्माणकाे लागत अप्रत्याशितरूपमा बढेकाे छ । यसबाहेक नेपालमा उत्तर–दक्षिण सम्पर्कलाई मजबुत बनाउने सडक निर्माण गर्ने योजना पनि धेरै पहिले नै सार्वजनिक गरिएको पनि अपेक्षित प्रगती हुन सकेकाे छैन । मध्य पहाडी लाेकमार्ग र हुलाकी राजमार्गकाे सम्पन्नताले आवतजावत र व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण याेगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएकाे छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा कृषिले ओगटेको छ । हाल देशको करिब तीन चौथाई श्रमशक्तिले रोजगारी दिन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालभर सडक सुधारका लागि यी उपायले कृषि क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारी अधिकारीहरुकाे छ । छिमेकी देशहरुसँगको व्यापारलाई प्राेत्साहन मिल्ने बताइए पनि आन्तरिक उपभाेगकाे लागी नै कृषि उत्पादन अपर्याप्त रहेकाे छ।
सडक बिस्तार र सुद्दढीकरण योजनाले नेपालले आफ्नो विश्व सम्बन्धलाई अंगाल्ने निरन्तर प्रतिबद्धतालाई रेखांकित गर्दछ । उदाहरणका लागि, भारतसँगको व्यापारको प्रतीक हो, जसले प्रति वर्ष भारतीय बजारमा लगभग ३ सय ६४ मेगावाट निर्यात गर्न थालेकाे छ अबको केही वर्षमा नेपालमा यो संख्या बढेर करिब साढे दुई हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बंगलादेशसँग पनि भारतकाे मध्यस्थतामा बिजुली निर्यातकाे सम्झाैता सम्पन्न भइसकेकाे छ ।
श्राेत: याहु फाइनान्स
