काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनको लागी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले समेत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बीमा क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा बीमा समितिले नियामकको हैसियतमा थुप्रै नीतिगत परिवर्तनहरु ल्याएको छ । पुराना निर्देशिका, मार्गदर्शनलाई आवश्यक्ता अनुसार परिमार्जन गर्ने र नयाँ निर्देशिका तथा परिपत्र जारी गर्ने काम बीमा समितिले वर्षभरि नै जारी राख्यो ।
समितिले पूनर्बीमा सम्बन्धी प्रावधानका सम्बन्धमा पूनर्बीमा नीतिको संशोधनबाहेक पटक पटक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुबीच तनाव र अन्यौलताको माहौल सिर्जना गरिदियो ।
नियामकको हैसियतमा बीमा समितिले वर्षदिनमा के कस्तो नीतिगत सुधारका कदमहरु चाल्नेछ भन्ने बारे पूर्व जानकारी नहुँदा सर्वसाधारण मात्र नभएर स्वयम् बीमक समेत अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।
बीमा समितिले बीमा क्षेत्रको प्रवद्र्धन र नीतिगत सुधारको लागी वर्षभरमा गर्ने संभावित कार्यहरुबारे लिखित दस्तावेज प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै सार्वजनिक गर्ने परम्परा अझैसम्म पनि शुरु हुन सकेको छैन ।
बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा नीतिगत सुधारको प्रयास स्वरुप १३ वटा निर्देशिका जारी गरेको छ । यीमध्ये ७ वटा पुराना निर्देशिकालाई संशोधन गरेको छ । बाँकी ६ वटा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । पूनर्बीमा सम्बन्धी निर्देशिका २०६५ खारेज गरी २०७८ भदौ २९ गते संशोधन सहितको नयाँ पूनर्बीमा निर्देशिका जारी गर्यो । निर्देशिका जारी भइसक्दा पनि पटक पटक पूनर्बीमा सम्बन्धमा समितिले वर्षमा तीनवटा भन्दा बढी परिपत्र जारी गरेको छ । र प्रत्येक परिपत्रमा पूनर्बीमा सम्बन्धमा फरक फरक निर्देशन जारी गरेर नीतिगत अस्थिरताको अवस्था निम्त्यायो ।
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ लाई बीमा समितिले दाबी फछ्र्यौट वर्षको रुपमा मनाउने अनौपचारिकरुपमा घोषणा गर्यो । लामो समयदेखि थाती रहेको बीमा दाबीलाई दू्रतगतिमा फछ्र्यौट गरेर शुन्यमा झार्ने बीमा समितिको मनशाय भएपनि यसमा सफलता पाउन सकेन । दाबी फछ्र्यौट सम्बन्धमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल स्वयंले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई मौखिक निर्देशन जारी गरे । तर अपेक्षित प्रगती हासिल हुन सकेन ।
जीवन बीमक संघका एकजना पदाधिकारीले भने, बीमा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बिनै नियामकले हचुवाको भरमा निर्णयहरु लिंदा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । नियामकले वर्षभरमा के गर्छ र के गर्दैन भन्ने बारे स्पष्ट खाका आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै सार्वजनिक हुन सकेमा सबै बीमकले नियामकको रणनीति अनुकूल आफ्नो रणनीति बनाउन सहज हुने थियो । नियामकलाई पनि रणनीति सफल बनाउन टेवा पुग्ने थियो ।
