नेपालमा धितोपत्र बजारमा लगानीकर्तालाई सेयर किनबेचको सुविधा उपलब्ध गराउने ५० मध्ये ४१ वटा दलाल कम्पनीहरु अबैध भईसकेकाले उनीहरुलाई तत्काल धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्नबाट बन्देज लगाउनुपर्ने आबश्यकता खट्किएको छ ।
मौजुदा कम्पनी कानून अनुसार उनीहरुले आफुलाई अद्यावधिक नगर्दा ती दलाल कम्पनीहरु अबैध प्रमाणित भए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले उनीहरुलाई बैधानिक तवरमा लगानीकर्ताको खर्बौ सम्पतिको कारोबार गर्ने छुट दिईरहनु आपत्तिजनक छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ माथि २०७४ बैसाख १९ गते भएको संशोधनले दुई बर्ष भित्रमा धितोपत्र कारोबार गर्ने सबै कम्पनीहरु पब्लिकमा रुपान्तरण भईसक्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको थियो । सो कानून अनुसार उनीहरुले २०७६ साल बैसाख १८ गतेभित्रमा आफुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर धितोेपत्र बजार जस्तो संबेदनशील कारोवार गर्न योग्य रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो तर चार बर्ष पुरा हुँदा समेत ४१ वटा दलाल कम्पनीहरुले आफुलाई प्राईभेट नै कायम राखेर कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेका मात्रै छैनन्, उल्टै धितोपत्र बोर्ड विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् ।
२०७४ सालमा संशोधन भएको कम्पनी ऐनको दफा १२ मा केही खास कारोबार गर्ने कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापना हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्दै बित्तीय कारोबार र धितोपत्र सम्बन्धी ब्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई पनि पब्लिक हुनुपर्ने भनी स्पष्ट रुपमा किटान गरेको छ र संशोधित ब्यवस्थामा हाल दर्ता भएका प्राईभेट कम्पनीहरुले दुई बर्ष भित्र पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भईसक्नु पर्नेछ भनी बाध्यकारी ब्यवस्था गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् कम्पनी ऐनको संशोधित ब्यवस्था
पहिलो संशोधन प्रमाणिकरण भएको मिति २०७४ बैसाख १९ गतेदेखि दुई बर्ष अर्थात २०७६ बैसाख १८ गते भित्रमा सबै सेयर दलाल कम्पनीहरु पब्लिकमा रुपान्तरण भईसक्नुपर्ने थियो । पब्लिकमा रुपान्तरण हुन ती कम्पनीहरुको सेयरधनी कम्तिमा ७ जना हुनुपर्नेमा अहिले पनि दुई वा तीन जना सेयरधनी र कतिपय नाम मात्रका ब्यक्तिको नाम राखेर अर्कैले सेयर दलाल कम्पनी चलाईरहेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेवसाईटमा उल्लेख भए अनुसार ब्रोकर नम्बर २८ श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज, ब्रोकर नम्बर २९ त्रिशुल सेक्युरिटिज, ब्रोकर नम्बर ३२ प्रिमियर सेक्युरिटिज, ब्रोकर नम्बर ३६ सेक्योर्ड सेक्युरिटिज, ब्रोकर नम्बर ४१ लिन्च स्टक मार्केट, ब्रोकर नम्बर ४२ सनी सेक्युरिटिज, ब्रोकर नम्बर ४८ त्रिशक्ति सेक्युरिटिज, ब्रोकर नम्बर ५२ सुन्धारा सेक्युरिटिज र ब्रोकर नम्बर ५८ नासा सेक्युरिजि गरी ९ वटा मात्र दलाल कम्पनी पब्लिक भएका देखिन्छन् । ब्रोकर नम्बर ४९ अनलाईन सेक्युरिटिज र ब्रोकर नम्बर ३८ दीपशिखा धोतोपत्र कारोबार कम्पनी लगायतका केही कम्पनीले पब्लिक बन्ने प्रक्रिया शुरु गरे पनि धेरै कम्पनीहरु नियम कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी लाखौं सर्बसाधारणको लगानी सुरक्षाको संबेदनशिलतामा खेलवाड गरिरहेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुले बैंकबाट समेत ठूलो मात्रामा कर्जा उपभोग गरी बैंकको लगानीलाई समेत जोखिममा पारेका छन् ।
कानून अनुसार प्राईभेटबाट पब्लिकमा रुपान्तरण नभएका ४१ वटा ती कम्पनीहरुमा गंभीर खालका संस्थागत सुशासनका समस्या र मनलाग्दीहरु रहेको बताईन्छ । कतिपय कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी कागजमा मात्रै देखाईएको र वास्तविक पूँजी नगण्य छ ।
यस्ता कम्पनीहरुले क्लियरिङ्ग बैंकबाट सेयर कारोबारको राफसाफका लागि लिएको कर्जा सुविधा समेत दुरुपयोग गरेर आफन्तको नाममा सेयर किन्ने, घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेका छन् भने सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताको रकम समेत समयमा भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो बेला बेलामा आउने गरेको छ । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको अनुगमन फितलो हुँदा त्यस्ता कम्पनीहरुमा विकृति मौलाएर सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा प्रतिकुल असर पर्ने सभावना छ ।
यसरी आफुले कानून अनुसार अद्यावधिक हुनुपर्ने मूल दायित्वबाट पन्छिएर यस्ता ब्रोकर कम्पनीहरु धितोपत्र बोर्डले हामी लगानीकर्ताहरुको आन्दोलनपछि भएको सहमति अनुसार तीन तहको ब्रोकर सेवासम्बन्धी ब्यवस्थाका लागि गरेको निर्णय असफल पार्न राजनीतिक दाउपेच प्रयोग गरी षडयन्त्रमा लागेका छन् । उनीहरुले संसदको अर्थ समितिलाई आर्थिक प्रलोभन समेत दिएर दुरुपयोग गर्नेदेखि उच्च राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्नेसम्मका दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।
मार्केट डिलरसम्मको काम गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पूँजी डेढ अर्ब हुने, मध्यम खालका ब्रोकरको ६० करोड र कमिशन आर्जनको मात्र काम गर्ने ब्रोकरको पूँजी २० करोड हुने कुरामा आपत्ति जनाउनु पर्ने नै हैन । अहिलेका ब्रोकरले आगामी दुई बर्ष भित्रमा कम्तिमा २० करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्न मज्जाले सक्छन् । कतिपय ब्रोकरको चुक्ता पूँजी र जगेडा कोष नै अहिले २० करोड नाघिसकेको अबस्था छ । ब्रोकरहरुले गत आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ मा मात्रै साढे सात अर्ब खुद नाफा गरेको अबस्था हेर्दा पनि उनीहरुलाई न्युनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न कुनै कठिनाई हुन्न, त्यसमाथि उनीहरुले आफैले सेयर किनबेच गरेर कमाएको नाफा नै अर्बौ छ । कतिपय ब्रोकरले काठमाडौका महंगा ठाउँमा अर्बौ रुपैयाँको घरजग्गा खरिद गरेका छन् ।
२० करोड चुक्ता पूँजी कायम गर्ने ब्रोकरलाई डीपी सेवा समेत संचालन गर्न दिनुपर्ने कुरामा हामी लगानीकर्ताहरु समेत सहमत रहेकाले त्यो सेवा उनीहरुले पाउने छन्, हामी त्यसको प्रत्याभुति गर्छौ । तर ओपन ईन्ट्रि र ओपन एक्जिट सहितको सक्षम ब्रोकरहरु भित्र्याएर पूँजी बजार बिकास गर्ने धितोपत्र बोर्डको योजनामा बाधा सिर्जना गरे अबको आन्दोलन ब्रोकरहरु बिरुद्ध केन्द्रित हुने चेतावनी पनि दिन चाहन्छौ । सबै ब्रोकरहरु गलत छन् भन्न खोजिएको हैन, कयौं ब्रोकरहरु आफ्नो पूँजी बृद्धि गरेर कारोबार र दायरा बिस्तारका लागि आँतुर पनि छन् । अब असक्षम ब्रोकरहरुको सिण्डिकेट भने कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन, तोडिन्छ, तोडिन्छ ।
उनीहरुले धितोपत्र बोर्डलाई चुनौति दिने गरी गरेका हर्कतहरु तत्काल रोकेर आफुलाई बैधानिक सावित गर्ने कार्यमा केन्द्रित नभए आईपर्ने कानूनी चुनौति समेत महंगो पर्ने निश्चित छ ।
(लेखक पूँजी बजार सुधार र बिस्तारका लागि तेस्रो पटकसम्म आमरण अनशन बसिसकेका लगानीकर्ता हुन्)
