विके श्रेष्ठ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जम्मा ४१ वटा बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । जसमध्ये २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी र दुई वटा पूनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । जसमा एउटा जीवन र एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा छन् भने एउटा जीवन बीमा कम्पनी र दुईवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी विदेशी कम्पनीका शाखा कार्यालयका रुपमा कार्यरत छन् । हाल ७ वटा बीमा कम्पनी मर्जरको प्रकृयाँमा छन् ।
बीमा समितिको पछिल्लो निर्देशन पछि निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्बबाट साढे दुई अर्ब पुर्याइएको छ भने जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्बबाट ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यस्तै गरेर २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी ४५ अर्ब हुन जान्छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी ४३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने निर्जीवनको २० अर्ब ६३ करोड सहित जम्मा ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । तर चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन ३४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । चुक्ता पूँजीका हिसावले यो बीमा शुल्क आर्जन अति नै थोरै हो ।
एक अर्ब चुक्त पूँजी भएको बीमा कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पूँजीको कमतिमा पनी ४–५ गुणा बढीको व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै ओभर क्यापिटललाइज रहेको बजारमा बीमा समितिले थपेको पूँजी पछि बीमा कम्पनीहरु थप ओभर क्यापिटलाइज हुन्छन् ।
खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अहिले पनि लाइसेन्स राजले आर्थिक अनियमितता अत्याधिक बढ्दै गएको छ । निश्चित कम्पनीहरुलाई मात्रै लाइसेन्स दिदा उनिहरुको मुठ्ठीमा अर्थतन्त्र रहने गरेको छ । लाइसेन्सिङ प्रणाली सधै नै खुला गर्नु पर्छ । बरु लाइसेन्सिङ प्रणालीमा कडा कडा क्लज राख्न सकिन्छ । ‘फ्रि इन्ट्री र फ्रि एक्जिट’को व्यवस्था गरेर सक्षम र सबल व्यक्ति तथा समुहलाई बजारमा आउने अवसरलाई रोक्नु हुँदैन । यसका लागि नियामकले राम्रो सँग नियमन गर्नु पर्छ ।
नेपालमा बीमा व्यवसायमा एकदमै प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ भने हाल अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सीमा नै नाघेको छ । यसैको फलस्वरुप राम्रा राम्रा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो स्वइच्छाले नेपालको बीमा बजारबाट पुनर्बीमा कम गर्दै लगेका छन् । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु लाई ब्यवसाय लक्ष्य प्राप्त गर्न हम्मे हम्मे पर्ने गरेको छ । यसले बीमा बजारमा दूरगामी असर नपर्ला भन्न सकिन्न ।
यहाँका हालका साधारण बीमा कम्पनीहरुबाट परम्परागत बीमालेख (सम्पत्ति बीमा, मोटर बीमा, मरिन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आदि) मात्र गरीरहेको पाइन्छ । हुनत बाली बीमा, पशुधन बीमामा, सिंगल प्रोफेसनल लायबिलिटि बीमा, माइक्रो बीमा जस्ता बीमाहरु नआएका त होइनन् तैपनी बीमाको क्षेत्र फराकिलो बनाउने खालका वर्षमा २,४ वटा नयाँ प्रकारका बीमालेखहरु आउन जरुरी छ । यसो भएमा बीमा बजारको विकासमा तिव्रता आउने विश्वास लिन सकिन्छ । अहिले विभिन्न कारणले बीमा व्यवसायमा असर परिरहेको छ ।
उदाहरणको रुपमा सवारी नियमः यस नियम अन्तर्गत सानो सवारी साधनले ठूलो सवारी साधनलाई ठक्कर दियो भने ठूलो सवारी साधनले नै क्षति व्यहोरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसको गल्ती हो उसले पो तिर्नुपर्ने । त्यस्तै मोटर साइकलमा प्राय ३ जना चढेको कारणले दुर्घटना भएको देखिन्छ । ट्याक्टरमा मानिस बोकेर हिँडेका कारणले दुर्घटना हुन्छ । तर उक्त ट्याक्टर र मोटर साइकलले तेस्रो पक्ष भनेर दाबी गरेको पाइन्छ । त्यसै गरेर ४० सिट क्षमताको बसमा ६० जना राखिन्छ अनि ओभरलोडको कारणले बस दुर्घटना हुन्छ । तर यसको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रतिवेदनमा पनि मदिरापान गरेर चलाइएको प्रतिवेदन नगण्य मात्रामा पाइन्छ । जबकी अधिकांश दुर्घटना मदिरापानका कारणले नै हुने गरेको देखिएको छ ।
बीमाको विषयमा नेपाल सरकारको पनि कही न कही लापारवाही देखिन्छ । कुनै कुनै सरकारी निर्णय त बीमा परामर्शदाताहरु संग छलफल नै नगरी बीमाको सिद्धान्तलाई नै वेवास्ता गरी निर्णय गरेको जस्तो भान हुन्छ । जस्तैः “बाली बीमा गर्दा बाली भित्र्याए पछि मात्र बीमा शुल्क तिर्ने” भन्ने नीति । बीमाको सिद्धान्तमा यस्तो बीमा हुन्न । पशु पक्षी तथा बाली बीमा कम्पनीहरुलाई १० प्रतिशत बीमा अनिवार्य गरिएको छ । तर यस्तो सहुलियत रकम बीमा कम्पनीहरुले वर्षदिनसम्म पनि पाउँदैनन् । जबकी त्यो बीमा गर्दा भएको खर्च तथा दाबी भुक्तानी कम्पनीले ३० दिनभित्र गरिसकेको हुन्छ । त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण ठेकेदार बीमकको ५ वर्ष डि एल पी अवधि तोकिएको छ । जुन ५ बर्षको डि एल पी जोखिम बहन संसारको कुनै पुनर्बीमा ले नि गर्दैन । अन्तरराष्ट्रीय बजारमा डि एल पी को समय २ बर्ष को मात्र हुन्छ ।
नेपाल सरकारले बाली तथा पशुपक्षी बीमा गर्न बीमा कम्पनीलाई त लियो, तर जनताको स्वास्थ्य बीमा चाँहि आफैले गर्दै आएको छ । बीमितहरु पनि बीमा गराएपछि जसरी पनि बढी भन्दा बढी दाबी भूक्तानी लिने सोचमा रहेको पाइन्छ । हाल बस्नको लागि बनाइएको घरको बीमाङ्क १ करोड रुपैयाँकोलागि बीमा शुल्क ५ हजार राखिएको छ । तर घरमा केहि क्षति भयो भने घर धनीले सकेसम्म खर्च भएकोभन्दा बढी रकम माग गर्ने चलन छ । उक्त घरको ह्रासकट्टी गरेर दाबी फछर्यौट भएको हुन्छ । यो कुरा बीमितलाई चित्त बुझ्दैन । ४ हजारले ४० लाख पाएपनि चित्त बुझउँदैनन् ।
त्यस्तै गरेर आजकल बीमा गरेर झुठा दाबी लिन निकै कोसिस गरेको पाइन्छ । जुन कुरा पत्र पत्रिकामा पनि हामीले पढ्न पाउँछौं । यस्ता झुठा दाबीहरुलाई दण्ड सजायको कुनै व्यवस्था छैन ।
हाम्रो देशका नागरिकहरुलाई बीमा बारे जन चेतना नै नभएको महसुस गरिएको छ । २०७२ सालको भुकम्पबाट पनि सचेत भई केहि त थाहा हुनुपर्ने तर हाम्रो देशका नागरिकहरु अझै पनि बीमामा जागरुक भएको पाइदैन । जे होला देखाजाला भन्ने मनस्थिति भएको पाइन्छ । सरकारले अनिवार्य गरेका क्षेत्रमा वा बैंकबाट कर्जा लिएको सम्पत्तिमा मात्र अधिकांश बीमा भएको पाइन्छ । स्वविवेकले बीमा गर्ने धेरै कम छन् । सायद आम्दानीमा बचत कम भएर पो हो कि ?
त्यस्तै यस क्षेत्रमा कमिशन कम भएको कारणले अभिकर्ताको आकर्षण कम रहेको पाइन्छ । आम मानिसमा बीमाले दाबी रकम दिँदैन भन्ने धारणा छ । दिए पनि थोरै दिन्छ भन्ने एक प्रकारको आफवाह रहेको पाइन्छ । जस्को कारण हो बीमालेख लीने समय मा राम्रो संग ध्यान नपूर्याउन । बीमालेख लिने समयमा राम्रोसँग प्रस्ताव फारम भरेर (आफुले नजाने बीमा परमर्शदाता संग सम्पर्क गरेर ) बुझाएर साथई बीमा कम्पनीले पनीराम्रो सँग अण्डरराइटिङ गरेमा बीमा दाबी सहजै पाईदैन ।
समग्रमा जोखिम व्यवस्थापन
हाम्रो देश भूकम्प धेरै आउने सम्भावना भएको उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ । २०७२ को भूकम्पपछि सम्पूर्ण जमिन हल्लिएको अवस्थामा रहेको छ । यस्तोमा वर्षामा बाढी पहिरोले निम्त्याउने जोखिम बढिरहेको छ । घाम नै लागेमा पनि हिमताल फुट्ने सम्भावना बढी छ । यस्ले बाली नाली र बस्तीको जोखिम छदैछ भने हाइड्रोपावरको लागि पनि जोखिमको खतरा उत्तिकै छ ।
त्यस्तै हाम्रो देशको सडकहरुको स्तर एकदमै नाजुक रहेको कुरा सबैमा विदित्तै छ । सडकमा खाल्डा खुल्डी एकदमै धेरै छन् । जसमा वर्ष महिनामा पानी जम्दा खाल्डोमा सवारी परेर हुने दुर्घटनाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । विहान घरबाट निस्कदा ठिक रहेको सडक बेलुका घर फर्कदा खाल्डोमा परेर दुर्घटनामा पर्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । सवारी साधनको प्राविधिक जाँचको त चलन नै छैन । चाँडै पैसा कमाउने धुनले झूठो दावी गर्ने त गरिरहेकै छन् । बीमा अण्डरराइटिङमा हुने कमजोरीले गर्दा बीमा रकम राम्रोसँग नपाइने अवस्था रहेको छ । तसर्थ आवश्यक क्षेत्रमा नियम बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ भने भएका नियमको उचित नियमन गराएर बीमा बजारको सहि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षले उचित कदम उठाउला भन्ने आशा गरेको छु ।
