काठमाडौं । बीमा समितिले गत असोज ६ गते निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको Minimum Premium Rate for Non-Tariff Insurance Business निर्देशिका फिर्ता नलिएसम्म स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघ (एफक्यान)ले संयुक्त रुपमा घोषणा गरेका छन् ।
आज बिहिबार बीमा समितिको कार्यालयमा दिउसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म शान्तिपूर्ण धर्नाको कार्यक्रम गर्ने क्रममा उनिहरुले कालो ब्यानर र प्लेकार्ड सहित नाराबाजी गरेका थिए ।
धर्ना कार्यक्रममा मन्तब्य व्यक्त गर्दै इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बीमा समितिको बलजफ्ती रबैयाले आफूहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको बताए । उनले ऊर्जा र निर्माण ब्यबसायलाई चौपट पार्ने उक्त निर्देशिका खारेज नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने प्रष्ट पारेका छन् ।
एफक्यानका अध्यक्ष रबी सिंहले बीमितको जोखिम हस्तान्तरण नहुने हुँदा बीमा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नरहने ब्यबस्था गरिएको उक्त निर्देशिका बीमा समितिले जबर्जस्ती गरेर कार्यान्वयनमा लगेपछि आन्दोलन गर्नु परेको बताए । उनले निर्देशिकाको कारण हाइड्रो पावर र सडक निर्माण परियोजनाहरुको लागत आकासिन गई यो क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई ठूलो आहत बताउँदै आज ८ गते र भोली ९ गते बिरोधको शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । त्यसपछि अझ सशक्त बिरोधका कार्यक्रमको घोषणा गरिने अध्यक्ष रबी सिंहले बताए ।
बिरोध कार्यक्रममा ईप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई, उपाध्यक्षहरु आशिष गर्ग, गशेण कार्की, मोहनकुमार डाँगी, महासचिब गोरे शेर्पा, सचिबहरु भरतबहादुर खत्री, रामप्रसाद आचार्य, सदस्यहरु उत्तम ब्लोन लामा, प्रकाशचन्द्र दुलाल, कबिता पोखरेल, इप्पानका सल्लाहकार समिति संयोजक कुमार पाण्डे, सल्लाहकार उत्तरकुमार श्रेष्ठ लगायतलगायतका दर्जनौं ऊर्जा उद्यमीहरु बीमा समिति पुगेका थिए । त्यसैगरी एफक्यानका अध्यक्ष रबि सिंहलगायत पदाधिकारीहरु निर्माण ब्यसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस निर्देशिकाले भौतिक पूर्बाधार निर्माणमा गम्भीर रुपमा बाधा उत्पन्न गर्दै मलुकको आर्थिक समृद्धिको गतिलाई नै ठप्प पार्ने भन्दै उनिहरुले उक्त निर्देशिका खारेजीको माग राख्दै आएका छन् । विरोधका क्रममा उनिहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निबारण र राजश्व संकलनमा ठूलो योगदान गर्ने ऊर्जा क्षेत्र र निर्माण ब्यबसाय क्षेत्रलाई गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै आइरहेका छन् ।
उक्त निर्देशिकाबाट सिर्जित समस्या आपसी बार्ताका माध्यमबाट हल गर्न समिति अग्रसर नभएको उनिहरुको आरोप छ । निर्देशिका खारेज नभएसम्मका आन्दोलन जारी रहने उनले जनाएका छन् । औचित्यपूर्ण र तार्किक आपसी छलफलबाट समाधान खोजिरहेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले आन्दोलनमा जान बाध्य पारेको भन्दै यसको जिम्मेवारी बीमा समितिले लिनु पर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
