काठमाण्डौं । हुण्डी कारोबारको माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहको लागत सस्तो भएकाले दक्षिण एशियाली मुलुकमा अझै पनि वैधानिक माध्यमबाट अपेक्षितरुपमा विप्रेषण नभित्रिएको विश्व बैंकले टिप्पणी गरेको छ ।
विश्व बैंकले ‘सन् २०२१ मा विश्वभर औसत ७.३ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि’ हुने प्रक्षेपणसहित सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा दक्षिण एशियाली मुलुकको सरकारले विप्रेषणको लागत कटौती गर्न थप गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, दक्षिण एशियाली मुुलुकको विप्रेषण लागत विश्वको अन्य मुलुकभन्दा सस्तो छ । औसत लागत जम्मा ४.६ प्रतिशत रहेको छ । तर वैधानिक माध्यमभन्दा पनि अवैधानिक माध्यम लोकप्रिय र सस्तो भएकोले वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहले अझै पनि वास्तविक आँकडा ल्याउन सकेको छैन ।
विश्वक बैंकले दक्षिण एशियाली मुलुकको सरकारहरुले विप्रेषण आप्रवाहको लागत लागत घटाउने नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा आप्रवासी मजदुर र दक्षिण एशियाली सरकार दुबैका लागी जीतको स्थिति सिर्जना गर्ने सुझाव दिएको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकको लागी विप्रेषण आप्रवाह विदेशी मुद्राको प्रमुख श्रोत हो । नेपालको सरकारी खर्चको लागि विप्रेषण आम्दानीको ठूलो भर रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा भित्रिने वैदेशिक मुद्राको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको माध्यमबाट भित्रिने रकम दोब्बर रहेको छ ।
दक्षिण एशियाको विप्रेषण ८ प्रतिशतले बढ्ने :
विश्व बैंकले दक्षिण एशियाली मुलुकको विप्रेषण आप्रवाह सन् २०२१ मा ८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १५९ अर्ब अमेरिकी डलर (१९१ खर्ब ४१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान गरेको छ । दक्षिण एशियाका आधा भन्दा बढी आप्रवासीहरुलाई रोजगारी दिइरहेको खाडी मुलुकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै आर्थिक अवस्थामा सुधारको कारण विप्रेषण आप्रवाह पनि वृद्धि हुने विश्व बैंकको ठम्याई छ । यसबाहेक कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दैै अमेरिकी सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान र प्रोत्साह कार्यक्रमले पनि विप्रेषण(रेमिट्यान्स) वृद्धि हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
भारतमा २०२१ मा विप्रेषण आप्रवाह ४.६ प्रतिशतले बढेर ८७ अर्ब अमेरिकी डलर(१०४ खर्ब ७३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान छ । पाकिस्तानको विप्रेषण आप्रवाह २६ प्रतिशतको किर्तिमानी वृद्धिसँगै ३३ अर्ब डलर(३९ खर्ब ७२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अन्य कारकहरुको साथै पाकिस्तानी सरकारले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहित गरेपछि वैधानिकरुपमा भित्रिने विप्रेषणमा वृद्धि भएको हो । यसबाहेक अफगानिस्तानको नाजुक अवस्थाको कारण पाकिस्तानमा रहेका अफगानी शरणार्थीहरु र अफगानिस्तानमा रहेका परिवारहरुको लागि विप्रेषण वृद्धिको एक अप्रत्याशित कारणको रुपमा देखा परेको छ ।
