काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाता कम्पनीलाई बल पुर्वक कोषमा आवद्ध गराउन थालेको छ । कोभिड १९ का कारण हरेक दिन श्रमिकको मृत्यु भइरहेको छ । अहिले बीमा तथा बैंकिङ क्षेत्रका सयौ कर्मचारीहरुले कोभिड १९ का कारण ज्यान गुमाइ रहेका छन् । यदि रोजगारदाता कम्पनीका श्रमिकका आश्रीत परिवारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा उजुरी दिएका खण्डमा यस्ता कम्पनीहरुले करोडौं रुपैयाँको दायित्व बहन गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
कोषको ऐनमा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा आश्रित परिवारले विभिन्न सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यदि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले निवृत्तभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबु आमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्चको गणना गरेर कारबाही गरिरहेको छ ।
यदि ३-४ जना श्रमिक राखेर व्यवसाय सञ्चालन गरिएको कम्पनीको एउटा मात्रै कर्मचारीको मृत्यु भएर कोषको नियम अनुसार कारबाहीमा पर्यो भने उठिवास लाग्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले गर्दा अहिले जति पनि रोजगारदाता कम्पनी छन् ति सबै त्रसित भइरहेका छन् । यहि त्रासदी बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले केहि बैंक तथा पब्लिक कम्पनीलाई कारबाही गरेको विवरण मात्रै सार्वजनिक भएता पनि भित्रि रुपमा सयौ उजुरी परिसकेको र कारबाहीको पत्र आइरहको एक रोजगारदाता कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जादा फाइदा बेफाइदा भन्ने विषयमा बहस गर्ने भन्दा पनि कोषले कुन वेला के कारबाही गर्ने हो भन्ने तर्फ चिन्ता बढिरहेको ति व्यवस्थापकले सुनाए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका युनियनहरुले विरोध गरिरहेता पनि कोषको चरणबद्ध कारबाही गरेर तर्साउने रणनीतिले कम्पनिहरु थप त्रसित भएका हुन् । राज्यले बनाएको ऐन नियम भन्दा माथि कोहि पनि नहुने र ऐन नियम नै मान्दिन भन्नु मुर्खता भएको कोषका अधिकारीहरुको धारणा छ । केहि दिन अगाडि कोषले आयोजना गरेको जुम मिटिङमा कोषकै अधिकारीहरुले सबैलाई नियम अनुसार कोषमा आवद्ध हुन अनुरोध गरिएको तर आवद्ध हुन नमानेपछि ऐनमै टेकेर बाध्य पार्न खोजिएको बताएका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गरिरहेको कुरालाई इङ्गित गर्दै ति अधिकारीले विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको र नियम अनुसार कोषमा आउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले पछिल्लो केहि विषयमा बिमति राख्दै आएका छन् । उनिहरुको पहिलो आपत्ती कोषले सरकारी कर्मचारी र अन्य रोजगारदाताका कर्मचारी बिचमा विभेद गर्यो भन्ने रहेको छ ।
सरकारकी कर्मचारीले पेन्सन तथा निवृत्तीभरण दुबै पाउने तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पेन्सन मात्र पाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर कोषले निजी कम्पनीहरुलाई पनि स्किम दिँदै यहि असार मसान्तसम्म कोषमा आवद्ध हुने कर्मचारीलाई २८.३३ प्रतिशतनै निवृत्तीभरणको रुपमा बोनस सहित फिर्ता पाउने बताउदै आएको छ । कोषले साउन पछि आवद्ध हुने श्रमिकको हकमा भने निजि कम्पनीका कर्मचारीलाई तलबको २० प्रतिशत निवृत्तिभरण पाउने र बाँकी ८.३३ प्रतिशत पेन्सनको रुपमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारी बिचमा अझै पनि योगदान रकममा भने विभेद कायमै छ । सरकारकी कर्मचारीको हकमा १० प्रतिशत कर्मचारी र १० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ तर निजी कर्मचारीको हकमा भने २० प्रतिशत रोगारदाता कम्पनी र ११ प्रतिशत कर्मचारीको योगदान रहने व्यवस्था छ । तत्कालका लागि रोजगारदाताको १० प्रतिशत रकम बढि खर्च हुने देखिन्छ । यसले पनि ति संस्था तथा कम्पनीले कर्मचारीलाई यसको विरोध गर्न लगाइरहेका छन् । उनिहरुले मासिक पेन्सनको गणना विधिलाई लिएर पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३३ बीमा कम्पनी सूचिकृत, के के पाउँछन् कर्मचारीले सुविधा ?
सरकारी कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा अन्तिम तलबलाई जम्मा सेवा अवधिले गुणन गरेको योगफललाई ५० ले भाग गरी आएको रकमलाई मासिक पेन्सनको रुपमा प्रदान गरिन्छ भने निजी कर्मचारीको हकमा जम्मा योगदान रकमलाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई मासिक पेन्सनको रुपमा प्रदान गरिन्छ । यसमा पनि स्पष्ट विभेद देखिएको उनिहरुको राय छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको पहिलाको कार्यविधिलाई हेरेर बहस गर्न नहुने कोषले जनाएको छ ।
बीमा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोषलाई कतिपय विभेदको अवस्था हटाउन अनुरोध गर्दै आएका छन् । कोषले अहिले आवद्ध हुन र भोलिका दिनमा संसोधन गर्दै जान सकिने भन्दै आस्वासन दिदै आएको छ ।
