शासकीय क्षमता, नागरिक शिक्षा र पेशागत दक्षतामा पश्चिमी हिमाली देश बेलायत समुन्न्त राष्ट्र थियो । यहि अद्भुत क्षमताले उसले बिश्व भरी राज्य बिस्तार गर्यो । बजारिकरण र आर्थिक समुन्न्तिका हिसाबले बेलायत नमुना राष्ट्र बन्यो । तिर्खालाई कोक बनायो । मैलोलाई साबुन सोडा बनायो । जोखीमलाई बीमा बनायो । सापटीलाई बैंक बनायो । थकानलाई रेल बनायो । हतारलाई प्लेन बनायो । बियोगलाई पानी जहाज बनायो । आफू जुन जुन देशमा गयो त्यही देशहरु यी सबै कुरा स्थापित गरेर छोड्यो । यहि क्रममा नै दक्षिण एसियामा बीमाको बिस्तार भएको हो ।
बेलायती शाशन सत्ताले नेपाललाई छुन नसके पनि उसका मालसामनले नेपाललाई छोइ सकेको थियो । लाइफब्वाइ साबुन, राजालाई अकबरी अफिम र रानीलाई ऐना बेची सकेको बेलायतले नेपालमा बीमा पनि बेच्न थाल्यो । सुनको जमाना थियो अर्थात गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भएको भएर पैसाको चलन चल्ती हुदैन्थ्यो । यहि भएर उसले नेपालमा बीमा मात्रै छिरायो, बैंक छिराएन । यो अर्थमा नेपालमा आधुनिक बैंकिङ्ग भन्दा बीमाको इतिहास लामो छ । श्री ३ जुद्ध शम्शेरले तयार पारेको बीस बर्षे बिकास योजनाको क्रमबद्ध कार्यन्वयन गर्ने चरणमा बिक्रम सम्बत १९९४ मा नेपाल बैंक र बिक्रम सम्बत २००३ मात्र नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुलेको हो । यद्यपि यस पुर्ब पनि सिमा वारपार हुने हरेक माल चलानीमा बीमा गरिएको हुन्थ्यो ।
यति मात्र पनि हैन आज सबै भन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको रुपमा सम्मानित हुने बिदेशी लगानीका बैंकहरु खुल्नु भन्दा २५ बर्ष अगाडी नेपालमा बिदेशी बीमा कम्पनीले शाखा बिस्तार गरेका थिए । अत: नेपाल न बीमाका लागि भर्जिन ल्याण्ड हो न त सिकारु देश नै । दृष्टान्त हरु हाजिर छन् सुरुवाती चरणमा राज्यले बीमालाई नबुझेको पनि हैन र बेवास्ता गरेको पनि हैन । तर बहुदल फलिफाप भए पछि र बीमा समिती दलालहरुको हातमा परे पछि बीमा को बिकास जुन गतिमा हुनु पर्थ्यो त्यो गतिमा हुन सकेन र यसलाइ शिशु बजारको रुपमा राखी रहने धुर्त्याइ गरियो ।
आधुनिक बीमा ब्यबसाय संञ्चालन भएको झन्डै एक सय बर्ष हुनै लाग्दा समेत आजसम्म राज्यले बीमाको परिभाषा दिन सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ मा १३ वटा नीति रहे पनि बीमा सँग सम्बन्ध राख्ने नीति कुनै पनि छैन । बीमा समितीको तालुक मन्त्रालय भनिएको अर्थ मन्त्रालय सँग बैदेशिक सहायता परिचालन नीति भन्दा अर्को नीति रहेको छैन । एका तिर बीमा समितीको स्वायत्तता खोज्ने तर अर्को तिर एकीकृत बीमा नीति तर्जुमा गर्न ध्यान नदिनेहरु बीमा समितीमा अध्यक्ष र सञ्चालक बनेर आउछन् ।
युवा अधिकारकर्मी लोकराज अवस्थी, लक्ष्मी निरौला लगायतको प्रयासमा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ बनाउन सम्भब भयो । डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी लगायतको प्रयासमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति बनाउन सम्भब भयो भने बीमा समितीमा बस्नेहरुले बीमा नीति बनाउन पहल गर्दा हुन त बीमा नीति बन्न के असम्भव हुदो हो । तर जनताको करबाट चल्ने बीमा समितीका अध्यक्षलाई दलका नेताको प्रिय पात्र बन्नमा ठिक लाग्दो हो र कर्मचारीहरु लाई जसरी बढुवा हुन पाए भन्ने लाग्दो हो ।
नियामकिय निकाय ले गरे के सम्भब हुदैन भन्ने उदाहरणको रुपमा दोस्रो चरणको बित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । कुनै बेला ६० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा भएका राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक , नेपाल बैंक र कृषि बिकास बैंकको संस्थागत क्षमता सराहनीय छ । यी बैंकहरु सुध्रिनुको एउटा मात्र राज नेपाल राष्ट्र बैंकको सबलिकरण रहेको थियो । तर बीमा समिति आफै आज कुपण्डोलको सर्वाङ्ग अस्पताल अगाडी थला परेको छ । राजनितिक दलको छाप बोकेर आउने कुनै अध्यक्षले बीमा समिती सुधार्छु भन्ने आट गर्न सकेनन ।
सायद समय बलवान भएर होला हिजो बीमाको क्षत्रमा राम्रो कहलिएकाहरुको बास्तबिकता बिस्कुन जस्तै छरपस्ट भएको छ । हिजो आफू बीमा समितीको अध्यक्ष हुन नपाए पछि तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले नया बीमा कम्पनी खोल्न दिनु गलत हो भन्नेहरु आज आफै धमाधम नयाँ बीमा कम्पनी खोल्दै छन् । हिजो चिरञ्जीवी चापागाईंले आर्थिक प्रलोभनमा परेर नया कम्पनी खोल्न दियो भन्ने हरु आज आफै नयाँ अध्यक्षलाई खुशी पार्दै छन । यशबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नयाँ कम्पनी खोल्न दिने चिरन्जीबी चापागाईं हिजो गलत थिए भने आजका अध्यक्ष पनि गलत छन । हैन आजका अध्यक्ष सहि हुन भन्ने तर्क गर्ने हो भने त्यो भन्दा धेरै सहि चिरञ्जीवी चापागाईं थिए । एउटै कामको लागि कोहि सहि र कोहि गलत हुन सक्दैन ।
चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक चलखेलले बीमा समिति नियामक भन्दा पनि ब्रोकर अफिस जस्तो भएको छ । पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको ब्यबस्था गर्न सक्नु बीमा समितीको तडकारो आवश्यकता हो । बिकेन्द्रीकरणको नीति अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा शाखाहरु खोल्न नसक्नु खोल्न आनाकानी गर्नुले बीमा कम्पनीहरुलाई जसरि पनि व्यापार गर्न छुट भएको छ । रिबन काट्नेदेखि पासवर्ड साट्ने ठाउँमा पनि अध्यक्ष नै पुग्नु, दाबी भुक्तानीको चेक हस्तान्तरण गर्न पनि अध्यक्ष नै पुग्नु र बीमा पढाउने नाममा एनजीओको कार्यक्रममा पनि अध्यक्ष नै पुग्नुले बीमा समिती भित्रको अस्थिरता स्पष्ट हुन्छ ।
बीमा कम्पनीहरुको रिपोर्टिङ्लाई सहज र बास्तबिक समयको बनाउन केन्द्रीकृत सफ्टवेयरको को ब्यबस्था नगर्नु, कम्पनी हरु मा दाबी भुक्तानी लाई चुस्त दुरुस्त पार्न लाइभ ट्रयाकिङ्ग प्रणाली जडान नगर्नु बीमा समिती को ठूलो अक्षम्य अपराध हो । दस हजार रकम भन्दा माथिका हरेक दाबी भुक्तानी को रिपोर्टिङ्ग गर्ने समय अधिकतन १५ दिन को बनाउनु पर्ने मा बर्षको एक चोटि मात्र इन्स्पेक्सन मा जादा अवलोकन गर्नुले बित्तीय अपराधलाई प्रश्रय दिइ रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्वन्धी कदम चाल्न जीवन बीमा कम्पनी हरु मा इन्टेलिजेन्स सफ्ट्वेयर को जडान सम्बन्धी कुनै नीति बनाउन नसक्नु बीमा समिति को प्रबिधिगत लापरबाही हो । जसले कालान्तरमा ठूलो असर गर्ने छ ।
कतिपय बीमा बिज्ञका अनुसार संसद मा बिचाराधिन रहेको बीमा ऐनले यी सारा समस्या को प्याकेज मा समाधान गर्छ । तर बिचाराधिन बीमा ऐन समेत जोखिम मा आधाति पूँजी संरचना, पुनर्बीमाको ब्यबस्था, र बीमा वर्गीकरणको ब्यवस्था गर्न चुकेको छ । आज बीमाको पहुँच २७ प्रतिशत छ भनिन्छ । तर कुन किसिमको बीमाको पहुँच २७ प्रतिशत हो भन्ने कुरा खुल्दैन । शहरमा आफ्नै गाडी चढ्ने सबैले मोटर बीमा गराए भने बीमा गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । तर त्यो वृद्धिले पहाडमा कुटो कोदालो गर्नेको जनजीवनलाई छुन्छ कि छुदैन भन्ने प्रश्न प्रमुख हो ।
यसो हेरौ जता पनि बीमा छ । पत्रिका किन्दा बीमा, बैंकमा खाता खोल्दा बीमा, सञ्चयकोषमा पैसा राख्दा बीमा, नागरिक लगानी कोषमा पैसा राख्दा बीमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा बीमा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सदस्य बन्दा बीमा, डान्सिङ्ग रियालिटी शोको टप टेनसम्म पुग्दा बीमा । अझ बीमा पनि दश लाख रकम भन्दा माथि को हुने । तर यस्ता कार्यक्रमहरु को अण्डरराइटिङ्ग कष्ट कति हुने र दाबी भुक्तानी प्रकृयाँ कस्तो हुने भन्ने कुरामा बीमा समिती आफै रेल स्टेसनमा अलपत्र परेको यात्री बनेको छ ।
बीमा समितीका अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई बीमा भन्ने शब्दको ट्रेडमार्क नै आफ्नो नाममा दर्ता भएको महशुश भैइरहेको हुन्छ । आफू कृषि तथा पशु पन्क्षी बीमा को समेत नियमन गर्न नसक्ने अनि स्वास्थ्य बीमा को नियमन पनि उनैलाई दिनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा को नियमन पनि उनै लाई दिनु पर्ने र समुदाय ले सन्चालन गरेका लघु बीमा पनि उनैलाई दिनु पर्ने आलोकाचो रहरले बीमा समिती को धरातल देखाउछ ।
खासमा अहिले बीमा समिती र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको अवस्था एउटै हो । अस्ति भर्खर मात्र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । एक अधिकारिक अनुसार पत्रमा लेखेको थियो ” केही समय पहिलेसम्म राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन बीमा बिभाग र निर्जीवन बीमा बिभागबाट दुबै किसिम को बीमा ब्यबसाय गर्दा बिभागका नाममा छुट्टाछुट्टै खाता खोल्ने चलन रहेको तर कुन कुन बैंक मा खाता छ भन्ने रेकर्ड नरहेको हुँदा तहाबाट इजाजत पत्र प्राप्त कुन कुन बैंक मा खाता छ उपलब्ध गराइदिनु ।” आफ्नो नाममा कति वटा खाता छन भनेर बीमा संस्थानलाई थाहा नभए जस्तै बजारमा कति वटा बीमा कम्पनी छन भनेर बीमा समिती समेत लाई थाहा छैन । थाहा भएको हुँदो हो त जोसुकै अध्यक्ष आए पनि सबै भन्दा पहिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुरा ले प्राथमिकता पाउने थिएन ।
आफू चलेको प्रणाली र हिडेको बाटो गलत छ भने बाटो मोड्ने हो । तर बीमा समिती पुरानै बाटो हिडेर गन्तब्यमा पुग्छु भन्छ । नयाँ गाईलाई नौ पुला घाँस भने जस्तो नयाँ अध्यक्षको केही गर्छु भन्ने परिमार्जित मन्तब्य आएको मात्र हो । एमाले भित्रको बिबाद समाधान गर्न उनी संयोगबस बीमा समिती पुगेका हुन । एउटै लेकमा उम्रीएको कुनै काफलमा फल लाग्छ कुनैमा कहिल्यै फल लाग्दैन । बोलिचालीको भाषामा फल नलाग्ने काफललाई अखचे भनिन्छ । त्यही झर्रा शब्द सापटी लिएर लेख्न मन छ – अखचे बीमा समिती ।
