काठमाडौं । जोखिममा आधारित पूँजी ‘रिष्क वेस क्यापिटल’को स्पष्ट कार्यविधि बनाउन नसक्दा नियामक निकाय बीमा समिति र बीमा कम्पनी दुबै पक्ष पूँजी बृद्धिलाई लिएर रुमलिएका छन् । कतिपय बीमा कम्पनीहरु आफ्नो व्यवसायलाई हेरेर पूँजी विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । साथ साथै कतिपय कम्पनीहरु भने दोस्रो बजारलाई प्रभावित पार्ने गरि हकप्रद निष्काशनको योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको पदबहालीकै दिन बीमा कम्पनीहरुलाई रिष्क वेस क्यापिटलको व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्यकता रहेको भन्दै सुझाव दिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलको उक्त सुझावलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नो साधारणसभामा पूँजी बृद्धि योजना प्रस्ताव लैजान थालेका छन् ।
कम्पनीहरुले लिएको दायित्वलाई आफु सँग भएको पूँजीले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने गणना विधि नै जोखिममा आधारित पूँजी हो । नियामक नियकाले निर्देशन गरेको पूँजीले कम्पनीहरुलाई प्रयाप्त कुशन प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले जोखिममा आधारित पूँजीको आवस्यक पर्छ । पूँजीकोष प्रर्याप्त नहुँदा कम्पनीहरुले थप व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन् ।
विज्ञहरुका अनुसार अहिले बीमा कम्पनीहरु सँग भएको पूँजीले मात्रै व्यवसाय गर्ने हो भने पूँजीको प्रर्याप्तता छैन तर नेपाली बीमा कम्पनीहरु पुर्ण रुपमा पुनर्बीमा कम्पनीहरु सँग निर्भर भैरहेकोले अहिले भैरहेको पूँजीले जति पनि धान्न सक्ने बीमा विज्ञ अनिल भट्टराई बताउछन् ।
नेपाली बीमा कम्पनीहरुले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गाइडलाइन पुरा नगरेको सन्दर्भमा जोखिममा आधारित पूँजीको कार्यविधि तत्काल ल्याउन नहुने उनको तर्क छ । नेपालमा जोखिममा आधारित पूँजीको छुट्टै कार्यविधिको आवस्यकता रहेता पनि तत्काल यस्तो कार्यविधि ल्याउदा शेयर बजारलाई मात्रै असर पर्ने देखिएको भट्टराईको विश्लेषण छ ।
बीमा कम्पनीहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो रिटेन्सन क्षमता बढाउदै लैजानु पर्ने विज्ञहरु बताउछन् । जोखिम बहन क्षमता बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला उनिहरुको लगानी सुरक्षित हुनु पर्छ । बीमा कम्पनीहरुको विभिन्न कोषहरु हुन्छन् । कम्पनीहरुको कोष जति ठुलो हुन्छ उनिहरुको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता पनि धेरै हुन्छ ।
बीमा समितिले सबैभन्दा पहिला लगानीका मार्गनिर्देशन, कोषको प्रयोग लगायतका विषयलाई कडाइ गर्नु पर्ने भट्टराईको सुझाव छ । नेपाल जस्तो विकाससिल देशहरुमा एउटा कामका लागि ल्याइने कानुनी व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने गरि कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले गर्दा हचुवाका भरमा जोखिममा आधारित पूँजीको कार्यविधि ल्याउन नहुने भट्टराईको सुझाव छ ।
हाल बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि न्युनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि एक अर्ब तोकेको छ । यस्तो पूँजी कतिपय कम्पनीहरुका लागि प्रयाप्त छैन भने कतिपय कम्पनीहरुलाई बढि भैरहेको छ ।
विकसित देशहरुमा नियामकीय पूँजीका साथ साथै जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने छुट्टै कार्यविधि बनाइएको हुन्छ । आइएआइएस ‘इन्टरनेशनल एसोसिएसन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर’ ले बनाएका कतिपय गाइडलाइन नेपाली बीमा कम्पनीहरुले अझै पनि पुरा गर्न नसकेको भट्टराई बताउछन् । अन्य देशका बीमा कम्पनीहरुले आइएआइएसले बनाएका मार्गनिर्देशनहरु पुरा गरिरहेका छन् ।
यदि समितिले अन्य कार्यविधिहरु कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर मात्रै जोखिममा आधारित पूँजीकोषको कार्यविधि तयार पारिदिने हो भने कम्पनीहरुले जथाभावी पूँजी विस्तार गर्न सक्दैनन् । बीमा कम्पनीहरुले जवसम्म पुर्ण रुपमा पुनर्बीमाको भर परेर १०० रुपैयाँ प्रिमियम लिनु पर्नेमा ५ रुपैयाँ मात्रै लिन्छन् भने उनिहरुका लागि पूँजीको आवस्यकता पर्दैन । तर रियल व्यवसाय गर्ने हो र बास्तवमै जोखिम आफैले बहन गर्न खोज्ने हो भने अहिले कम्पनीहरु सँग भएको पूँजीले पुग्दैन । त्यसका लागि नियामक निकाय बीमा समितले जोखिममा आधारित पूँजी गणना गर्नका लागि विभिन्न मोडलहरु बनाउन सक्छ ।
जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको आ-आफ्नै किसिमको जोखिम रहेको हुन्छ । कम्पनीले कस्तो किसिमको जोखिम बहन गरेको छ त्यहि आधारमा पूँजी कायम गर्न सक्नु पर्छ । जखिममा आधारित पूँजी गणना गर्दा सम्पत्तीको जोखिम, अण्डराइटिङ जोखिम र अन्य जोखिमलाई हेरिन्छ । कतिपय अवस्थामा जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि व्याजदरको जोखिमलाई पनि हेरिन्छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई जोखिममा आधारित पूँजीको कार्यविधि बनाएर लागु गर्न खासै समस्या नभए पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा भने समितिले आन्तरिक गृहकार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरोकारवाला व्यक्तिहरु सँग सुझाव सल्लाह लिनु पर्छ । विज्ञहरुले भनेजस्तै जोखिममा आधारित पूँजीको व्यवस्थाले शेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएमा अन्य कार्यविधि मार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ । अर्को तर्फ शेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने भन्दै आवस्यक मार्गदर्शन नै नल्याइ मनमौजी रोक्न खोज्दा पनि समस्या हुन सक्छ । तसर्थ कम्पनीको पूँजीकोषलाई लिएर बीमा समितिले छुट्टै मार्गदर्शन तयार पारेर नियमन गर्नु पर्ने देखिन्छ । होइन भने अजोड इन्स्योरेन्सलाई जस्तै अन्य कम्पनीको गतिविधिलाई पनि बीमा समितिले नयन्त्रण गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।
