काठमाडौं । राज्यलाई ठूलो भार पर्ने गरी भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसअघि गरेको अनुमानित लागतमा १२५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन लागेको हो ।
यसअघि भैरहवाको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणको लागि जम्मा आठ करोड अमेरिकी डलर (करिब नौ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले भवनकोे डिजाइन परिवर्तन गरेर आर्थिक चलखेल गर्न मिल्ने गरी १८ करोड अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब रुपैयाँ) पुर्याएर ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको छ । पहिला गरिएको लागत अनुमानलाई पन्छाएर आर्थिक घोटोला गर्न मिल्ने ठाउँ राखेर भवन निर्माणका लागि १० करोड डलर आर्थिक भार राज्यलाई थपिने गरी लागत अनुमान निर्धारण गरी ठेक्का लगाउन लागिएको प्राधिकरण उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल सरकारको २० मिलियन र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ६३.७ मिलियन अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने यस अघिको लागत अनुमानलाई तुहाएर नयाँ लागत तयार पारिएको छ । नयाँ लागत बनाएर आयोजना निर्माणको लागि १० करोड अमेरिकी डलर खर्र्चेर कूल लागत १८ करोड पुर्याउने गरी आशय पत्र आव्हान गर्न ठिक्क पारिएको विवरण प्राधिकरण उच्च स्रोतमार्फत आर्थिकन्यूजलाई प्राप्त भएको छ ।
प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (पोखरा, भैरहवा र निजगढ) हेर्नको लागि प्रमुखको भूमिका प्रदीप अधिकारीलाई कार्यभार दिएको छ । उनले यस अघि गरिएको डिजाइन नै परिवर्तन गरेर सरकारलाई थप भार पर्ने गरी दोस्रो टर्मिलन भवन निर्माणको लागि नक्साको डिजाइन गराइ राखेका छन् ।
अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको पहिलो टर्मिनल भवन सन् २०२५ लाई मात्रै पुग्ने (स्याचुरेशन हुने) भन्दै अहिले नै लागत बनाएर दोस्रो टर्मिनल बनाउन लागिएको हो । दोस्रो टर्मिनल भवन पनि सन् २०४५ मा ट्राफिकिङको कारण स्याचुरेशनमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भवन निर्माण गर्न कम्तीमा पनि तीन÷चार वर्ष लाग्ने र सन् २०२५ मै सम्पन्न भएपनि नयाँ बनाइएको भवनले २० वर्षमात्रै काम दिने सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ ।
नेपाल सरकार र एडीबीको ऋणबाट करिब नौ अर्ब रुपैयाँमा लागतमा दोस्रो ट्रमिनल बन्ने भनिएको थियो । तर उक्त भवन निमार्णको लागि अहिले २१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरी नयाँ योजना प्राधिकरणले नै बनाइरहेको छ । आधुनिक खालको बेसमेन्टमा भवन निर्माण गर्ने भन्दै राज्यलाई व्ययभार थपिने गरी उक्त आयोजना अघि बढाउन लागिएको बुझिएको छ । यस अघि पनि उनै प्रमुख अधिकारीले भैरहवामा नै निर्माण भइरहेको कार्गो भवन बनाउँदा पनि चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । भैरहवामै दुई वर्ष अगाडि कार्गो टर्मिनल भवन बनाउँदा कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई अधिकारीको मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको थियो । अधिकारीले उक्त कार्गो भवन निर्माण गर्दा ६४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव पन्छाएर ८० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई मिलेमतोका आधारमा ठेक्का दिएका थिए ।
प्राधिकरण अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले भने अहिले दोस्रो टर्मिनलको लागत अनुमान भइरहेको बताउँछन् । अधिकारीले भने, ‘नयाँ डिजाइन बनाउँदै गरेकाले यति लागत लाग्छ भन्ने अवस्था भइसकेको छैन् ।’ यसको अन्तिम लागत अनुमान तयार हुन अझै केही दिन लाग्ने उनले बताए । अहिले नै कति लागत लाग्छ भनेर भन्न नसकिने अधिकारी बताउँछन् । नयाँ डिजाइनका साथ अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिएको नयाँ भवन बनाउन लागिएकोेले लागत बढ्नु स्वाभाविक भएको तर्क अधिकारीले आर्थिकन्यूजलाई दिएका छन् ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले पनि भवनको नयाँ डिजाइन हुँदै गरेकाले पहिला गरिएको लागत अनुमानले नपुग्न सक्ने बताए । ‘भवनको नक्सा डिजाइन भइरहेको छ, कुन साइजको बनाउने भन्ने विषय अहिले छलफलकै क्रममा छ’ उनले भने ‘लागत टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हालेका अधिकारीलाई गुरुयोजना निर्माणका लागि गरिएको प्राविधिक छनोटमा पनि मापदण्ड अनुसार मूल्यांकनमा उच्च स्थान पाएको कम्पनीलाई पाखा लगाएर कम मूल्यांकन भएको कम्पनीलाई छनोट गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । सम्बन्ध क्षेत्रकाले पनि उनी आर्थिक चलखेलका विषयमा ठूलो खेलाडी भएको बताएका छन् ।
शक्ति केन्द्र आफ्नो मुठ्ठीमा भएको भन्दै आर्थिक भागबण्डाको समेत हवला उनले गर्दै आएका छन् । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र अख्तियारसम्म पहुँच देखाउँदै प्राधिकरणको ठेक्कामा आफूलाई कमिसन दिनेलाई मात्र ठेक्का दिने तथा प्राविधिक मूल्यांकनमा बढी नम्बर दिने गरेका समेत बुझिएको छ ।
कन्सलटेन्सी र कन्ष्ट्रक्सन दुबैमा अधिकारीसँग सेटिंग नहुने ठेकेदारले कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का पाउन सम्भव छैन । प्रमुख अधिकारीले ठेक्का गरिएको रकमको ३० प्रतिशतसम्म खुलेआम पैसा माग्ने गरेको सम्बन्धित कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । उनले ठूलै आर्थिक लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । गएको माघ ७ गते अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ‘सी ०२२५८९’ रहेको छ ।
प्रधिकरणलाई ऋणमा डुबाएर कमिसनमा मिलेमतो
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्त्यसम्म पोखरा, गौतमबुद्ध आयोजना तथा हवाई यातायात सुधार आयोजनामा गरी प्राधिकरणको १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ । भैरहवा गौतमबुद्ध एयरपार्ट दोस्रो टर्मिनल निर्माणका लागि एडीबीसँग लिन लागेको सहयोग पनि ऋण नै हो । आजको विदेशी विनिमय मूल्य अनुसार ६३.७ मिलियन अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११७.१२ पैसाको दरले हिसाव गर्दा करिब ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसो त अहिले भैरहवा विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल बनाउन खर्च लाग्ने अनुमान गर्न लागिएको रकम १८० मिलियन डलरको हिसाव गर्दा २१ अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ । यो सबै ऋण नै हो । भोलि प्राधिकरणले इमान्दारपूर्वक राज्यलाई यसको सावा र ब्याज दुबै बुझाउनु पर्छ ।
प्राधिकरणको हालको ऋण र अब थपिने ऋण भारको हिसाव गर्दा ३९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । यदि एउटा आयोजनको एउटा युनिट बनाउन यत्रो ठूलो रकम खर्च गर्ने हो भने प्राधिकरणले अघि बढाएको अन्य आयोजनालाई समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत अन्य कामलाई अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । यसको मारमा देशका अन्य विमानस्थल पनि पर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
