काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका श्रमिकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन गरेको फैसला कार्यान्वयन भए नभएको यकीन नै हुँदैन।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को प्रतिवेदनमा विभागको निर्णयबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम पीडित कामदारले प्राप्त गरेको अभिलेख फेला नपरेकाले पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे नगरेको वास्तविक स्थिति यकीन गर्न नसकेको उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३६ बमोजिम रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिएको सर्तअनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष क्षतिपूर्ति पाउनका लागि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो उजुरी मनासिब देखिएमा वैदेशिक रोजगारीमा लागेको सम्पूर्ण खर्च क्षतिपूर्ती भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
विभागको अभिलेख अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा ४ हजार ९७४ उजुरी परेकोमा ७४३ वटा फर्छ्यौट भई ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ।
विभागको निर्णयबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउन बीमा दाबी रकम खुलाई उनीहरुको अद्यावधिक अभिलेखसहित निर्णय कार्यान्वयन गर्न महालेखाले विभागलाई सुझाव दिएको छ।
