काठमाडौं । पाकिस्तानी राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई युरोपमा उडान गर्न युरोपियन कमिसन एन्ड युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीले लगाएको प्रतिबन्ध ४ वर्षपछि फुकुवा भएको छ। सन् २०२३ मै पाकिस्तानलाई कालोसूचीबाट हटाएकोमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई १ वर्षपछि उडानका लागि एजेन्सीले हरियो झन्डा देखाएको हो।
सन् २०२० मा कराँचीमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा १०० जनाको मृत्यु भएपछि पाइलट (विमान चालक) को इजाजतपत्रमा गडबडी फेला परेपछि युरोपभर उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
कसरी सम्भव भयो कालोसूचीबाट हटाउन ?
पाकिस्तानी नागरिक उड्डययनमन्त्री ख्वाजा आसिफले युरोपमा पहुँच पुनर्स्थापित गर्न सरकारले उड्डययन निरीक्षण र सुधारहरुलाई प्रभावकारी बनाएकाले छोटो समयमै प्रतिबन्ध फुकुवा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डययन संगठनका मापदण्डहरुसँग पंक्तिबद्धतामा ध्यान केन्द्रित गर्यौं’, उनले प्राधिकरण ऐन लागू गर्ने, नियामक र सेवाप्रदायक भूमिकाहरु छुट्याउने, व्यावसायिक नेतृत्व नियुक्त गर्ने र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सुधार गर्नेजस्ता सुधारहरु उद्धृत गर्दै भने।
सन् २०२३ भन्दा अघिसम्म नेपालमा जस्तै विमानस्थल व्यवस्थापन र वायु सेवा नियमनको काम पाकिस्तान नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले गर्दै आएको थियो। युरोपेली युनियनको सुझावबमोजिम सन् २०२३ मा पाकिस्तानले पाकिस्तान विमानस्थल प्राधिकरण ऐन २०२३ अन्तर्गत देशभरका विमानस्थल र हवाई यातायात सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र विकास गर्न विमानस्थल प्राधिकरण गठन गर्यो।
पाकिस्तान विमानस्थल प्राधिकरणको स्थापना पाकिस्तान नागरिक उड्डययन प्राधिकरणलाई छुट्टै नियामक र सञ्चालन संस्थामा पुनर्संरचना गर्ने ठूलो योजनाको अंश थियो। नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याएलगत्तै सन् २०२३ मै युरोपेली युनियनले नोभेम्बरमा स्थलगत निरीक्षणका क्रममा औँल्याइएका कैफियतहरुलाई प्राधिकरणले सुधार गर्यो र एक सुधारात्मक कार्ययोजना पेस गर्यो। यो प्रयासले युरोपेली युनियनको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नमा प्रमुख भूमिका खेलेको थियो।
युरोपेली युनियनले मे २०२३ मा पाकिस्तानलाई आफ्नो हवाई सुरक्षा चिन्ता सूचीबाट हटाएको थियो। तर, पनि एजेन्सीले वायु सेवा सुरक्षाको परिस्थितिबारे निरन्तर निगरानी जारी राख्दै आएको छ।
युरोपेली युनियनको प्रतिबन्धपछि एयरलाइन्सलाई अनुमानित वार्षिक ४० अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो। एजेन्सी र युरोपेली युनियनको टोलीको पाकिस्तान भ्रमणको १ वर्षपछि यो निर्णय आएको हो। उनीहरुले पाइलट इजाजतपत्र, उडान योग्यता र उडान सुरक्षाका मुद्दाहरुका सम्बन्धमा प्राधिकरणद्वारा लिइएका उपायहरुको समीक्षा गरेका थिए। नोभेम्बर २७ देखि ३०, २०२३ सम्म गरिएको स्थलगत समीक्षाले सुरक्षा निरीक्षणमा प्राधिकरणको भूमिकाको आलोचनात्मक रुपमा जाँच गर्यो र चिन्ताका धेरै क्षेत्रहरु पहिचान गर्यो।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकसँगै निजी क्षेत्रको वायु सेवाप्रदायक एयर ब्लुलाई पनि एजेन्सीले युरोपको गन्तव्यहरुमा सिधा हवाई उडान भर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
११ वर्षदेखि प्रतिबन्धलाई निरन्तरता
युरोपेली युनियनले नेपाली उड्डययन क्षेत्रलाई सन् २०१३ देखि निरन्तर कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। नेपाल यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डययन संघ (आईकाओ) को ‘खैरो सूची’ मा समेत परेको थियो। तर, उड्डययन क्षेत्रको सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै सन् २०१८ मा यो सूचीबाट हटाएको थियो। खैरो सूचीबाट हटेपछि ईयूको कालोसूचीबाट हटाउनसमेत पटक–पटक प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म ईयूले नेपाललाई यही सूचीमा कायम राखेको छ। ईयूको कालोसूचीमा पर्दा नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरु युरोपेली मुलुकमा उडान भर्न पाइरहेका छैनन्।
युनियनले विमानस्थल व्यवस्थापक र वायु सेवा नियामक एउटै संस्थाको जिम्मेवारीमा हुँदा वायु सेवाको सुरक्षामा व्यापक सम्झौता भइरहेको टिप्पणीसहित नागरिक उड्डययन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन सुझाव दिँदै आएको छ। तर, नेपालमा प्राधिकरण टुक्र्याउने विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारी अनिच्छुक रहँदै आएका छन् ।
विदेशी दातृ संस्था र युरोपेली युनियनको निरन्तर दबाबका कारण ११ वर्षपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार योसँगै अब नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।
विधेयक पारित भएर प्राधिकरणले नियामकको हैसियतमा वायू सेवा सुरक्षाको लागि प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेमा एक वर्षभित्रै प्रतिबन्ध फुकुवा हुन सक्छ भन्ने प्रमाण पाकिस्तानको वायू सेवाको प्रतिबन्ध फुकुवाले दिई सकेको छ।
