काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नुअघि नै देशको ऋण रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको ऋण ३६ ट्रिलियन डलर पुगेको छ। यो वर्ष २ खर्ब डलरले बढेको छ। पछिल्लो ३१६ दिनमा अमेरिकाको ऋण ६.३ अर्ब डलर बढेको छ। यसको मतलब प्रत्येक अमेरिकी नागरिकमाथि १ लाख ८ हजार डलर ऋण थोपरिएको छ।
जीडीपीको प्रतिशतको रुपमा घाटा खर्च दोस्रो विश्वयुद्धको स्तरमा पुगेको छ। कोरोना महामारी सुरु भएयता अमेरिकाको ऋण १६ ट्रिलियन डलरले बढेको छ। अमेरिकाको इतिहासमा सरकारले यति धेरै ऋण लिनुपर्यो भन्ने कहिल्यै भएको छैन।
पछिल्लो २४ वर्षमा अमेरिकाको ऋण ६ गुणा बढेको छ। सन् २००० मा अमेरिकाको ऋण ५.७ ट्रिलियन डलर थियो। यो सन् २०१० मा १२.३ ट्रिलियन र २०२० मा २३.२ ट्रिलियन थियो।
अमेरिकी कंग्रेसको बजेट कागजातअनुसार आगामी दशकसम्म देशको ऋण ५४ ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। देशको ऋण जीडीपीको करिब १२५ प्रतिशत छ।
अमेरिकाले दैनिक १ अर्ब ८ करोड डलरभन्दा बढी ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारको आम्दानी घटेको र खर्च बढेको स्पष्ट छ।
अमेरिकाको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राम्रो कुरा नभएको विज्ञहरु बताउँछन्। अबको केही वर्षमा अमेरिकाको ऋण–जीडीपी अनुपात २०० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थात् अमेरिकाको ऋण अर्थतन्त्रको दोब्बर पुग्नेछ। यदि यस्तो भयो भने ऋण चुक्ता हुनेबित्तिकै अमेरिकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ। जसका कारण सरकारले अनुसन्धान तथा विकास, पूर्वाधार र शिक्षामा कुल खर्चभन्दा ब्याज तिर्न बढी खर्च गर्नुपर्नेछ।
देशको अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेका बेला अमेरिकाको ऋण बढ्नु चिन्ताको विषय हो। सामान्यतया जब अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ तब सरकारले वृद्धि बढाउन खर्च बढाउँछ।
बढ्दो ऋणका कारण देशमा फेरि एकपटक बन्दको अवस्था आउन सक्छ। ऋणको विषयमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पक्षबीच प्रायः विवाद हुन्छ। तर, सत्यता के हो भने दुवै पार्टीको कार्यकालमा देशको ऋण बढेको छ।
यसको असर अमेरिकाको क्रेडिट रेटिङमा पनि देखिन थालेको छ। गत वर्ष अगस्टमा फिचले अमेरिकाको सार्वभौम ऋणको रेटिङ डबर ए प्लसबाट घटाएर त्रिपल ए गरेको थियो। मुडिजले पनि अमेरिकाको एएए कटौती गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। गत वर्षको जुन महिनामा अमेरिका पहिलोपटक डिफल्टको संघार पुगेको थियो र यो अवस्था फेरि दोहोरिँदैछ।
ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती गर्न र सरकारी दक्षता बढाउन नयाँ विभाग, डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसको कमान्ड विश्वका सबैभन्दा धनीव्यक्ति एलन मस्क र विवेक रामास्वामीलाई दिइएको छ।
ट्रम्पको चुनावी प्रचारका क्रममा मस्कले सरकारी बजेटमा अर्बौं डलर बचत गर्न सक्ने बताएका थिए। –एजेन्सी
