काठमाडौं । धनी देशहरुले विकासोन्मुख देशहरुलाई जलवायु परिवर्तनको तयारी रोकथामका लागि सघाउन भन्दै हालसम्मकै उच्च ३०० अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
अजरबैजानमा आयोजित राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन सीओपी२९मा त्यसबारेको छलफल ३३ घन्टा लम्बिएको थियो र त्यो विफल हुने संघारमा पुगेको थियो। राष्ट्रसंघीय जलवायु निकायका प्रमुख साइमन स्टिलले भने, ‘यात्रा कठिन भए पनि हामीहरुले सम्झौता गरेका छौँ।’ तर ती वार्ता गत वर्ष पारित गरिएका समझदारीमा अडिग रहन विफल रह्यो, जसमा देशहरुलाई ‘फोसिल इन्धनबाट पर जाने तयारी थाल्न’ आह्वान गरिएको थियो।
अफ्रिकी समूहका वार्ताकारहरुले त्यस रकमलाई ‘धेरै ढिलो, धेरै कम’ बताए भने भारतीय प्रतिनिधिले ‘सामान्य मात्रा’ भने। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरसले आफ्नो अपेक्षा त्योभन्दा अझ महत्त्वकांक्षी नतिजामा रहेको बताए। अमेरिका, ब्रिटेन र ईयूले भने सम्झौताको स्वागत गरेका छन्।
आइतबार दिउँसो विकासोन्मुख देशहरुसहित जलवायु परिवर्तनको खास जोखिममा रहेका राष्ट्रहरु वार्ता छाडेर निस्किएका थिए। साना टापुहरुको देशको एक अलाइन्सकी अध्यक्ष सेडरिक चुस्टरले भनिन्, ‘हाम्रा टापुहरु डुबिरहेका छन् भन्दा मैले बढाइचढाइ गरिरहेकी छैन ! यस्तो कमजोर सम्झौतासाथ हामी हाम्रा देशका मानिसहरुसँग फर्किउँ भन्ने कसरी अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ?’
तर, स्थानीय समयअनुसार आइतबार दिउँसो ३ बजे सम्झौतामा केही परिवर्तन गरिएपछि देशहरुले त्यसलाई अन्ततः पारित हुँदा त्यसलाई ताली र गडगडाहटसाथ स्वागत गरिएको थियो। यद्यपि भारतका तर्फबाट आएको चर्को मन्तव्यले व्यापक निराशा अझै कायम रहेको दर्साउँथ्यो। ‘हामी यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ’ प्रस्तावित लक्ष्यले हाम्रो केही कुरा समाधान गर्दैन। यो हाम्रा देशहरुको अस्तित्वका लागि आवश्यक जलवायु कदम अनुकूल छैन’, उक्त रकमको आकार निकै सानो रहेको उल्लेख गर्दै लीला नन्दनले सम्मेलनमा भनिन्।
स्विट्जरल्याण्ड, माल्दिभ्स, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले विश्वव्यापी रुपमा फोसिल इन्धनको प्रयोग घटाउनेबारे व्यक्त भाषा निकै कमजोर रहेको भन्दै विरोध जनाए। बरु उक्त निर्णय सन् २०२५ को आगामी जलवायु वार्तासम्मलाई पर सारियो।
गरिब देशहरुले जलवायु परिवर्तनबाट त्यसका लागि ऐतिहासिक रुपमा गरेको योगदानको तुलनामा बढ्ता मार खेपिरहेको स्वीकार्दै त्यस्तो अतिरिक्त रकम दिने बाचा गरिएको हो। नयाँ बाचा अनुसारको यस रकम सरकारी अनुदान र बैंक तथा व्यवसायजस्ता निजी क्षेत्रमार्फत आउनेछ। जसले देशहरुलाई नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगका लागि फोसिल इन्धनबाट छुटकारा पाउँदै जान सघाउनेछ।
उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको तयारीमा खर्च हुने रकम तीनगुणाले बढाइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भएको छ। ऐतिहासिक रुपमा जलवायु परिवर्तनका लागि उपलब्ध हुने ४० प्रतिशतजति सहायतामात्र त्यसतर्फ जाने गरेको छ।
३०० अर्ब डलरको बाचा गरिरहँदा देशहरुले सन् २०३५ सम्ममा जलवायु परिवर्तन रोकथाममा सघाउनका लागि १.३ ट्रिलियन डलर चाहिनेमा सहमत भएका छन्। यस वर्ष अहिलेसम्मकै तातो वर्ष हुने लगभग निश्चित देखिन्छ। यसबीचमा ठूला उष्णलहर र घातक आँधीहरु सामना गरिएका छन्।
नोभेम्बर ११ मा यस सम्मेलनको सुरुआती वार्तामा डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएको कुरा हाबी भएको थियो। ट्रम्पले सन् २०२५ को जनावरीमा पद सम्हाल्दैछन्। ट्रम्प जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सन्देहपूर्वक हेर्ने गर्छन्। उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने मार्ग दिशा तयार पारेको निकै महत्त्वपूर्ण मानिने सन् २०१५ को प्यारिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्ने बताएका छन्। –बीबीसीबाट
