काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा केन्द्रीय बैंकले सरोकारावाला निकायको रायसुझाव पनि माग गरेको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा डिफल्टर र कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान तोकिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिमको अवस्थामा आफ्ना ऋण वा ग्राहक र सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई तोकिएको प्रावधानको अधीनमा रहेर कालोसूची वा डिफल्टरसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रले तोकेको ढाँचामा केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो सिफारिसबमोजिम केन्द्रले उक्त ऋणी र सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई नामनामेसी (पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजातको नम्बर वा कार्ड नम्बर वा अन्य प्रमाण) यकिन गरी ५ कार्यदिनभित्र सम्बन्धित सूचीमा राखी सोको अद्यावधिक विवरण सरोकारावालाले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्था
(१) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा सुविधा लिएका ऋणीको हकमा राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनबमोजिम त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा।
तर, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीको हकमा ऋणीले पेस गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना पेस गरी सो उपर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो थप समय व्यतीत भएपश्चातमात्र उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा लिएको भए पनि कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन।
(२) नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट वा डेबिट कार्ड, विल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,
(३) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा,
(४) कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग भएमा,
(५) सुरक्षणमा राखेको सामान वा सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा,
(६) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा,
(७) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा,
तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले इ.प्रा. निर्देशन नं. २ बुँदा नं. १२ को उपबुँदा (३) बमोजिम तयार गरेको कार्यविधिको व्यवस्थाअन्तर्गत हुनेगरी रु. २ लाखभन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्नेछन्।
डिफल्टरसूचीमा समावेश हुने अवस्था
(१) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट रु. १० लाखभन्दा कमको कर्जा सुविधा लिएका ऋणीको हकमा यस बैंकबाट जारी निर्देशनबमोजिम त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा।
(२) कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा वाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भएमा।
