काठमाडौं । जर्मन सरकारले गत वर्ष आफ्नो श्रम बजारलाई बढावा दिन अध्यागमन नियमहरु खुकुलो पारेको थियो। तर जर्मनीले हाल कामदारको अभावको सामना गरिरहेको छ।
यसरी गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष (२०२४) जर्मनीले दक्ष कामदार भिसाको संख्या १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको छ। जर्मन सरकारले आइतबार सो जानकारी दिएको हो।
जर्मनीले निरन्तर कामदार अभावको सामना गरिरहेको छ र हाल देशमा १३ लाखभन्दा बढी कामदारको रोजगारी छ। यस्तो अवस्थामा जर्मनीको यो निर्णयबाट विदेशी कामदारले फाइदा लिन सक्छन्।
डीडब्ल्यू रिपोर्टअनुसार जर्मन सरकारले गत वर्ष क्यानाडाबाट प्रेरित प्वइन्ट बेस्ड सिस्टम अपनाएको छ। यसलाई ‘अपर्च्युनिटी कार्ड’का रुपमा चिनिन्छ। जसले पेशेवर र विश्वविद्यालयका स्नातकहरुलाई जर्मनीमा प्रवेश गर्न, अध्ययन गर्न र काम खोज्न निकै सजिलो बनाउँछ। यसले गैरईयू देशहरुबाट दक्ष कामदारलाई उनीहरुको योग्यता मान्यता बिना जर्मनी प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ।
जर्मन सरकारका तीन मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा यस वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब २ लाख व्यावसायिक भिसा जारी गरिने बताइएको छ। यो सन् २०२३ को तुलनामा १० प्रतिशतले बढेको हो। विज्ञप्तिमा जर्मनीमा अध्ययन गर्न, व्यावसायिक तालिम पूरा गर्न वा विदेशी योग्यता मान्यता प्राप्त गर्न भिसामा तीव्र चासो रहेको उल्लेख छ। गैरईयू देशका विद्यार्थीलाई जारी गरिएको भिसाको संख्या २० प्रतिशतले बढेको छ।
जर्मनीकी गृहमन्त्री न्यान्सी फेसरले भनेकी छन्, ‘प्रतिभाशाली युवाले जर्मनीमा आफ्नो अध्ययन र तालिम सहज रुपमा पूरा गर्न सक्छन्। अपर्च्युनिटी कार्डले दक्ष व्यक्तिहरुलाई सहज रुपमा उपयुक्त काम पाउन अवसर प्रदान गरिरहेको छ।’
मन्त्री एनालेना बेरेबकले पनि यी सुधारहरुको प्रशंसा गरेकी छन्। यसले मुलुकमा निरन्तरको श्रम अभाव हटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
जर्मनीमा योग्यता, ज्ञान र अनुभवको आधारमा एक व्यक्ति अपर्च्युनिटी कार्डका लागि योग्य छ कि छैन भनी निर्धारण गर्न अंक प्रणाली प्रयोग गरिन्छ। सूचीबद्ध पेसाका लागि योग्य हुनका लागि थप विन्दुहरु छन्। जस्तै श्रमको अभाव, विदेशी योग्यताहरुको आंशिक मान्यता, उमेर, जर्मन र अंग्रेजी भाषा सीपहरु र जर्मनीमा पूर्व सम्बन्ध।
कार्डका लागि आवेदन गर्नेहरुले आफ्नो बसाइको अवधिका लागि प्रतिमहिना लगभग १ हजार ५० डलरको ब्यालेन्स देखाउनुपर्छ। जर्मनीले विगत ५ वर्षमा १६ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ। जसमध्ये ८९ प्रतिशत विदेशीलाई दिइएको छ। –एजेन्सी
