काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताले पुँजीबजार सुधारका लागि सरकारलाई २० बुँदे सुझाव दिएको छ। लगानीकर्ताका ३ वटा संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ताले संयुक्त रुपमा सरकारको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई सुझाव दिएको हो।
शेयर लगानीकर्ताका संघसंस्थालाई आयोगले कात्तिक २७ गते पत्र पठाएर पुँजीबजार सुधारका लागि सुझाव माग गरेको थियो। सोही पत्रको जबाफमा ३ वटा संगठनले संयुक्त सुझाव पठाएका हुन्।
शेयर लगानीकर्ताका सुझावहरुमा थप व्यापक छलफल गरी अघि बढ्नका लागि सरकारलाई ती संगठनले आग्रह गरेका छन्।
यस्ता छन् सुझाव
- अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको मुद्रा तथा पुँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदामध्ये बाँकी कार्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।
- धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ।
- भारित औसत मार्जिनलाई १२५% बाट घटाई १००% कायम गर्नुपर्छ।
- संस्थागत लगानीकर्ताहरु (बैंक तथा वित्तीय संस्था) लाई दोस्रो बजारमा शेयर खरिद÷बिक्री गर्ने सिमा हटाई, उनीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्छ।
- नेपालको पुँजी बजारमा प्रयोगमा रहेको हालको अनलाइन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर र पूर्ण रुपमा स्वचालित नभएकाले, नेप्सेको पुनःसंरचना र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। साथै, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।
- विद्यमान पुँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने।
- साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबार (एसएमई प्लेफर्म) कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने।
- धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरु समयानुकूल परिमार्जन गर्दै शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कमिसनलाई पुनरावलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडबाट अध्ययन भइरहेकोले त्यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- पुँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू गर्दा लगानीकर्तालाई पूर्व तयारी गर्न आवश्यक सूचना र समय प्रदान गर्नुपर्ने।
- हाल विद्यमान अनलाइन प्रणालीमा व्यापक असन्तुष्टि र गुनासाहरु रहेका कारण अत्याधुनिक, टेस्टेड, ट्रस्टेड, क्रस बोर्डरजस्ता मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफ्नो इच्छाअनुसार खरिद वा विक्री गर्दा सोहीअनुरूपको आदेश कार्यान्वयन नभई आदेशअनुसारको शेयरलाई खण्डीकरण गरी उच्चतम सीमा रहेको कमिसन तिर्न बाध्य बनाइएकोमा, दिनभरको कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कारोबार रकममा कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- अप्सन मार्केट, फ्युचर मार्केट, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलको कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने।
- डिजिटल केवाईसी पूर्ण रुपमा लागू गरी भौतिक केवाईसीको अन्त्य गर्नुपर्ने।
- धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्न धितोपत्र बोर्डबाट निश्चित मापदण्ड बनाई अध्ययन र विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। साथै, नेपाल सरकारका उच्च ओहोदामा कार्यरत पदाधिकारीहरुबाट बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन रोक्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पहिले नै विभिन्न करहरु तिरेर शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने बोनस तथा लाभांशमा पुनः ५% कर लिइँदा आम लगानीकर्ताले दोहोरो करको भार बेहोरिरहेकोले, उक्त कर खारेजीको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने।
- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिले नेपालको शेयर बजारलाई असर पार्ने भएकाले त्यस्ता नीतिहरुले अस्थिरता निम्त्याउने परम्परा तोड्दै शेयर बजारसम्बन्धी नीतिहरु कम्तीमा दुई वर्ष स्थिर रहने गरी निर्माण गर्नुपर्ने।
- वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा पीई रेसियो, बुक भ्यालु, ईपीएसलगायतका वित्तीय सूचकलाई आधार मानेर स्थिर नीति कायम गरी सोहीअनुसार ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लगाइने ७.५% अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर र ५% दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानी आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउन आवश्यक रहेको छ।
