काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव समिति नै बनाएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनका लागि मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा धेरैले जोड दिँदै आएका छन् । सोही अनुरुपका सुझाव सरोकार तथा जानकारवालाहरूले केन्द्रीय बैंकलाई दिइरहेका छन् ।
यसैबिचमा अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा मौद्रिक नीतिकै हो ? भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ । अर्थात् सरकारले सुधार्न नसकेको अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिले सुधार्ने ? सरोकारवालाहरूले यसै विषयलाई अहिले बहसमा ल्याएका छन् । केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । यस बैंकले सरकारका नीतिहरू पूरा गर्न सहयोग गर्नुका साथै दीर्घकालीन महत्वका नीति तर्जुमा गर्न समेत सहयोग गर्दछ ।
सोही लचकताका कारण अहिले अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले नै मौद्रिक नीतिको साथ खोजिरहेको छ । उसो त यो पूरानै प्रचलन पनि हो कि एकातिर घाउ लागेको बेला अर्कातिर उपचार गर्नु भनेजस्तै अर्थतन्त्रले एकातिर के मागिरहेको छ, त्यता ध्यान नै नदिई मौद्रिक नीतिलाई भार थप्ने काम भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । उद्योगी व्यवसायीले समेत मौद्रिक नीतिमाथि अपेक्षा बढी नै गरिएको बताउँदै आएका छन् । यसले आफ्ना अपेक्षाहरू पूरा नहुने र अर्थतनत्र लयमा आउन पनि समय निकै लाग्ने शंकामा उनीहरू छन् ।
सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले कोभिड महामारी पछि मौद्रिक नीतिमाथि बढी नै अपेक्षा गरिएको बताए । तर यसले पनि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन तथा आशा जनाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थात् मौद्रिक नीतिमाथि अपेक्षा बढी नै भयो । अपेक्षा गरिएबमोजिम काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
चालु आवमा मात्रै हैन गत आवमा पनि उस्तै अवस्था थियो । बजेटले सुधार्न नसकेको अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिले सुधार्नुपर्छ भनेर दवाव बढाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री देखि अन्य सरोकारवालाले पनि मौद्रिक नीतिले नै अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्ने बताइरहेका थिए । तर मौद्रिक नीति लचक बनाइएपनि भनिएजस्तो अर्थतन्त्र सुधार भएन । अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि गर्नुपर्ने काम बजेटले नगरेर मौद्रिक नीतितर्फ सारिदिएपछि समस्या ज्युँका त्यूँ रहेको सरोकारवालाको बुझाइ छ । जानकारहरू भन्छन्,‘बजेटको लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने । अनि मौद्रिक नीतिलाई मात्रै दवाव दिएर हुन्छ ?’
राष्ट्र बैंकले आगामी साउनको पहिलो वा दोस्रो सातामा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि अहिले सुझाव संकलन भइरहेको छ ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग ट्युनिङ मिलाइरहेका गभर्नर अधिकारीले भने अहिले मन्त्री पुनकै भाषा बोल्न थालेका छन् । उनले आगामी आवको बजेट निकै राम्रो र अर्थतन्त्रको सुस्तता चिर्ने गरी आएको बताउँदै मौद्रिक नीति पनि त्यसै अनुरुप आउने बताउँदै आएका छन् ।
उनी भन्छन्,‘मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ ।’ राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः लचक बनाउँदै लगिरहेको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीति पनि लचक नै आउने गभर्नर अधिकारीले बताउँदै आइरहेका छन् ।
आगामी आवको बजेटमै बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिको साथ खोजिने उल्लेख छ । जसले निजी क्षेत्रलाई समेत हौस्याएको छ । बजेटले नै त्यसरी तालमेल खोज्ने पहल गरेपछि यसपालीको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई रफ्तारमा लैजानेमा भने शंका नै रहेको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बजेटमार्फत सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि आधार विकास हुँदै गइरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर निजी क्षेत्रको मनोबल नफर्किएसम्म भने अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा नपुग्ने भएकाले कतिपयले नयाँ ढंगबाट आर्थिक पुनरुत्थान गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । अब मौद्रिक नीतिले नीति मात्रै ल्याउँछ कि निजी क्षेत्रको मनोबल पनि सुधार्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
