काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वकानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बुधबार पाँच सय र हजारका नोट प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग माग गरे। मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न ठूला नोटमा प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने उनले बताए।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै गुरुङले ती नोटहरु प्रतिबन्ध गरिए मुलुकमा ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने दाबी गरे। साथै, सोही अनुपातमा गैरकानुनी कारोबार रोकिने र ८० प्रतिशत राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुने उनको भनाइ थियो।
यस्तै अवैध रुपमा राखिएका धनराशि पनि ५ सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बाहिर आउने गुरुङको तर्क थियो। उनले भने, ‘आर्थिक सुशासनका लागि यो मेरो प्रस्ताव हो। पाँच सय र हजारको नोट क्विट गर्न सक्नुपर्छ।’
नोट प्रतिबन्धको माग गर्ने गुरुङ पहिलो होइनन्। यसअघि कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले गत फागुनमा सम्पन्न पार्टी महासमिति बैठकमा बोल्दै पाँच सय र हजार रुपैयाँको नोट प्रतिबन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए। देशको मुद्रालाई कालोधनका माध्यम बन्न नदिन विमुद्रीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। राजनीतिमका लागेका व्यक्तिहरुले बोराका बोरा पैसा लुकाएर राखेको भन्ने जनतामा भ्रमपूर्ण सन्देश पुगेको भन्दै केसीले त्यस्तो बताएका थिए।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि विभिन्न औपचारिक भाषणमा नोटबन्दी गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललगायतले पनि केही समय अघिदेखि ठूला नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। खनालले अहिले डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको अवस्थामा एक हजार रुपैयाँका नोट आवश्यक नरहने बताएका थिए। एक हजार रुपैयाँका नोट गलत र आपराधिक कार्यका लागि प्रयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै उनले त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यसबाहेक पछिल्ला केही महिनायता धेरैको चासो नोटबन्दी गर्नेतर्फ देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव देखिए पनि नेता तथा पूर्वसरकारी कर्मचारीहरुले नोटबन्दीको कुरा जोडतोडले उठाएका थिए। फेरि पनि नोटबन्दीबारे चर्चा चल्दा यसका फाइदा तथा बेफाइदाबारे विश्लेषण हुन थालेको छ।
जसमा सन् २०१७ मा भारत सरकारले गरेको नोटबन्दी र केही वर्षअघि नाइजेरियाले गरेको नोटबन्दीलाई उदाहरणका रुपमा लिनुपर्नेमा विश्लेषकहरुको जोड छ। ती मुलुकमा नोटबन्दी नीतिमार्फत नागरिकले धेरै नै दुःख पाएको र खास उद्देश्य पूरा नभएकाले असफल नीतिका रुपमा लिइँदै आएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि भ्रष्टाचार कम गर्न वा कालोधन सेतो बनाउनका लागि नोटबन्दी गर्ने कुरा ‘नाटक’ मात्रै हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। उनले नोटबन्दी गरिएमा अनाहकमा नागरिकले दुःख पाउने बताए। उनले भने, ‘नोटबन्दी गरिनु भनेको जनतालाई दुःख दिने काम हो। साना तथा मझौला उद्योाग व्यवसाय र नागरिकलाई दुःख दिने काम हो। यसबाट राज्यले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन।’
थापाले राज्यले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो कामतर्फ ध्यान नदिएर नोटबन्दीमा जोड दिएमा गलत हुने बताए। ‘भारतमा नोटबन्दी गरेपछि पैसा सबै फिर्ता आएको थियो। त्यसकारण त्यसले खास फरक पर्दैन’, उनले भने।
राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने उपयुक्त विकल्प दिन सकेमा नोटबन्दी आवश्यक हुने भए पनि विकल्प नै नभएकाले यसतर्फ जोड दिनुको औचित्य नरहने बताए। यद्यपि विकल्प दिएर ठूला नोटहरुमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेमा सुशासनलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘कुनै कुनै भ्रष्टचारीलाई पैसा बुझाउन जाँदा टिप्परमा नोटका बोरा लगेर खाल्टोमा खन्याएर फर्किएका छन् भन्ने मैले सुनेको छु’, क्षेत्रीले भने, ‘भ्रष्टाचारको डिग्री यति ठूलो रहेछ। यसमा स्वभाविक रुपमा ५–१० का नोट नभएर ५०० र १००० कै होलान्। त्यसकारण भ्रष्टचारलाई ठूला नोटले पनि सहयोग गरेको साबित हुन्छ।’
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले ठूला नोटलाई विमुद्रीकरण गर्नका लागि प्राविधिक र आर्थिक रुपले सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने असम्भव देखिने बताए। ‘सर्कुलेट भएका नोटहरुमध्ये ५०० र १००० रुपैयाँ नोटका हिस्सा ६५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। एकैपटक त्यति ठूलो नोट डिमनिटाइज गर्ने गर्नका लागि विकल्प चाहिन्छ। तर विकल्प के त ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘ती नोट फिर्ता ल्याउँदा सय रुपैयाँका कति नोट भए साध्य लाग्छ ? त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा यो असम्भव छ।’
राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरु भने यस विषयमा सरकारले गम्भीर रुपमा छलफल चलाउनुपर्ने जोड दिँदै आएका छन्।
