काठमाडौं । पछिल्लो समय निष्क्रिय कर्जा घटाउन बैंकहरुलाई सास्ती भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष (आव)को १० महिना वैशाखसम्म आइपुग्दा पनि बैंकहरुले निष्क्रिय कर्जाको अवस्था घटाउन सकेका छैनन्।
निष्क्रिय कर्जा घटाउनका लागि कतिपय बैंकहरुले ब्याज छुटजस्ता अफरहरु ऋणीहरुलाई दिइरहेका छन्। तर, पनि ती बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको अवस्था सुध्रन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आवको १० महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.८९ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्ला महिनाहरुमा भन्दा यो अनुपात बढी हो।
गत चैतको तुलनामा वैशाखमा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा स्थिर देखिएको छ। तर, बीचका केही महिनामा यस्तो अनुपात स्थिर देखिने र पछि बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। त्यसकारण बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्ने क्रममै रहेको देखिन्छ।
गत साउनमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.९८ प्रतिशत रहेको थियो। जुन अहिले बढेर ३.८९ प्रतिशतमा पुगेको हो।
तथ्यांकअनुसार गत साउन र भदौमा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.९८ प्रतिशत थियो। त्यसपछि असोज कात्तिक र मंसिरमा वाणिज्य बैंकका निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर औसतमा ३.६१ प्रतिशत पुग्यो। त्यो ३ महिनापछि फेरि बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्यो। जसअनुसार पुस, माघ र फागुनमा वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.६३ प्रतिशत रह्यो भने चैत र बैशाख महिनामा यस्तो कर्जा अनुपात ३.८९ प्रतिशत पुगेको छ।
सुस्त अर्थतन्त्रका कारण नागरिकमा अहिले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कम छ। जसकारण उनीहरुले चाहेर पनि ऋण तिर्न सकेका छैनन्। अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले पनि ऋण असुल्नका लागि अवस्था हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले ऋण असुलीका लागि नै समस्या सिर्जना भइरहेको बैंकरहरु बताउँछन्।
अर्थतन्त्रले गति नलिँदासम्म बैंकहरुको कर्जा असुलीमा सुधार नहुने जानकारहरु बताउँछन्। अर्थतन्त्रको गतिशीलताले बैंकको कर्जासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गर्दछ। अर्थतन्त्र गतिशील भए ऋण छिटो उठ्छ भने अर्थतन्त्र नचल्दा वा सुस्तता आउँदा ऋण उठ्नै छाड्छ।
यस्तो अवस्थामा ऋण तिर्न चाहेन असल ऋणीहरुले पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्। बैंकले ऋण असुली गर्न नसक्दा एकातिर प्रोभिजनका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपरेको छ भने अर्कातिर नाफामा समेत त्यसको नकारात्मक प्रभाव बढ्दो छ। यसले गर्दा बैंकहरुको नाफा निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ।
बैंकहरुले निष्क्रिय कर्जा उठाउन सकेका छैनन् भने सोही कारण कर्जा विस्तारतर्फ समेत बैंकहरुले चासो दिन सकेका छैनन्।
बैंकरहरु अर्थतन्त्रले राम्रोसँग गति लिएपछि बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको अवस्था घट्ने विश्वास गर्छन्। यसका लागि अब नयाँ बजेट र आगामी आवका लागि आउने तयारीमा रहेको मौद्रिक नीतिबीच तालमेल भएर काम हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, उत्साह जगाउने र मनोबल बढाउने काम गरेमा ऋण असुलीमा छिट्टै सुधार आउने उनीहरु बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा समेत आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुली प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको जनाएको छ। पछिल्लो समय केही ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुँदा औपचारिक वित्तीय मध्यस्थतामा पनि प्रभाव परिरहेकाले समेत कर्जा असुलीमा समस्या भएको राष्ट्र बैंकले समीक्षामा बताएको थियो। ‘तथापि, बंैकिङ प्रणालीको खुद निष्क्रिय कर्जा न्यून रहेको, खुद तरल सम्पत्ति नियामकीय व्यवस्थाभन्दा उच्च रहेको, समग्रमा पुँजी पर्याप्तता कायम रहेको एवम् पछिल्लो समय लागू गरिएका सुधारका कार्यक्रमहरुको फलस्वरुप वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व सवल रहेको छ’, समीक्षामा भनिएको छ।
ब्याजदर घट्दै गएको र पर्यटक आगमन बढिरहेका अवस्थामा राजनीतिक स्थिरतासहित तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च बढेमा आर्थिक गतिविधिहरुमा सुधार भई कर्जा माग बढ्ने एवम् कर्जा असूलीमा समेत सुधार आउँदै जाने समेत केन्द्रीय बैंकले भनेको थियो।
केन्द्रीय बैंकले अपेक्षा गरेजस्तै अर्थतन्त्रले विस्तारै लय समातेमा त्यसको केही समयदेखि नै बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जाको अवस्थामा समेत सुधार हुने बैंकरहरु बताउँछन्।
अहिले केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति बनाउने तयारीमा छ। सरोकारवालाहरुले मौद्रिक नीतिमा निष्क्रिय कर्जा असुलीका लागि सहजीकरण गर्ने किसिमले नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
