काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स व्यवस्थापन पक्ष र अभिकर्ता संघ बीमक समितिबीच जेठ १४ गते भएको १० बुँदे सहमतिमा एउटा केही अनौठौं लाग्ने बुँदा पनि समावेश गरिएको छ, त्यो हो शाखा उपशाखा कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने ।
अभिकर्ता संघले बीमित र अभिकर्ताको सुविधाका लागि शाखा कार्यालयहरूमा इन्टरनेटको सुविधा जडान गर्नुपर्ने माग गरेको हो । नेपाल लाइफ समेतका अधिकांश शाखा उपशाखामा सेवाग्राहीका लागि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन । प्रविधिमैत्री कर्मचारी र सकृय अभिकर्ता रहेका केही शाखा उपशाखामा कर्मचारी र अभिकर्ताले निजीरूपमा नै इन्टरनेट सेवावापतको खर्च व्यहोरि रहेका छन् ।
क्यु आर कोड देखाउँदै बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्दा बीमितले वाइफाइको पासवर्ड मागि हाल्छन्, नेपाल लाइफको शाखाका एक कर्मचारीले भने, इन्टरनेट सुविधा छैन भन्दा बीमितबाट प्राप्त हुने प्रतिकृयाले लाजमर्दो बनाउँछ, यति ठूलो कम्पनी भएर पनि जाबो इन्टरनेट सुविधा छैन ? अनि किन क्यु आर राखेको ?
बीमाशुल्क भुक्तानी गर्दा होस् वा बीमालेख कर्जावापतको साँवा वा ब्याज रकम चुक्ता गर्दा डिजिटल भुक्तानी माध्यमको प्रयोग गर्न बीमा कम्पनीले सेवाग्राहीलाई सुझाव दिन्छन् । तर यसका लागि उनीहरूले आफ्नो कार्यालय परिसरमा इन्टरनेट सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउँदैनन् । इन्टरनेटमा आधारित सेवा उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल लाइफ सहितका बीमा कम्पनीहरूले सूचना प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी गरेका छन् । व्यवसायीक जोखिम बढ्दै जाँदा प्रविधिको सुरक्षाका लागि गरिने लगानी पनि बढ्दै गएको छ । तर कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई ‘नो इन्टरनेट’ भन्दै निराश बनाउने कार्य विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले डिजिटल बीमालेख निर्देशिका २०८० जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट अभौतिक बीमालेख जारी गर्न सुझाव दिई रहेको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले अभिकर्ता संघका प्रतिनिधिसँग जेठ १४ गते आयोजित अन्तरकृया कार्यक्रममा पनि बीमा अभिकर्ताहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट बीमा प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिए । प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ता इजाजत पत्र सम्बन्धी आवेदन फारम अनलाइन माध्यमबाटै भर्न लगाएको छ। परिक्षा समेत अनलाइन माध्यमबाटै सञ्चालन गरिरहेको छ। तर बीमा कम्पनीको शाखा उपशाखा कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीका लागि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन ।
अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबीच तीब्र प्रतिस्पर्धाका कारण मासिक ७ सय रूपैयाँदेखि नै इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छ। नेपाल टेलिकमले वार्षिक ८ हजार ५ सय रूपैयाँको भुक्तानीमा मासिक ३ सय कल निःशुल्क सहित ५० एमबिपिएस क्षमताको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराई रहेको छ।
बीमा कम्पनीहरूले प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाँदा सेवा प्रवाह बिन्दुमा इन्टरनेट सेवा अनिवार्य हुँदै गएको छ। इन्टरनेट सेवा कति आवश्यक हुँदै गएको छ की अचेल कपाल काट्ने नाईको सैलुनमा समेत द्रूतगतीको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुन्छ। सस्तो मूल्यको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध भइ रहेको अहिलेको अवस्थामा बीमा कम्पनीले मासिक बढीमा ८ सय रूपैयाँ खर्च गरेर सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न हिच्किचाउनु भनेको पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले प्रतिफल दिंदैन भन्ने मानसिकताबाट प्रभावित हुनु सरह हो ।
डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी स्वीकार्दा नगद हिनामिनाको जोखिम नहुने र हिसाबकिताब समेत दुरूस्त भएर बीमितको बीमालेख नविकरण तत्कालै हुँदा बीमितलाई दाबी भुक्तानीका समयमा समस्या झेल्नु पर्ने अवस्था हुँदैन ।
