साम्बराज लामिछाने नेपाल बीमा प्राधिकरणका उप-निर्देशक हुन् । उनी प्राधिकरणमा कानुन विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । लामिछानेसँग बीमा क्षेत्रको कानुनसम्बन्धी लामो अनुभव छ । उनै उपनिर्देशक लामिछानेसँग पछिल्लो समय नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रको अवस्था, समस्या, प्राधिकरणको भूमिका र कामकर्तव्यका विषयमा ‘इन्स्योरेन्स टक’मा गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त सारः
तपाइँ कानुन विभागमा रहेर बीमा कम्पनीहरुलाई अनुशासित बनाउन डन्डा चलाइरहनु भएको छ । अनुशासित छन्, भन्या टेर्छन् ?डेफिनेट्ली छन्। हामीले दाबी गर्नुपर्छ किनभने हामी नियामक निकाय हौँ । र, हामीले कानुनको शासनलाई पालना गराउनेभन्दा हामीले हाम्राअन्तर्गतका बीमा कम्पनीहरुलाई नै हो । किनभने बीमा कम्पनीहरुले जुरिस्टिक पर्सन भएको नाताले उनीहरुले कानुनले तोकेको भन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउँदैनन् । कानुनले तोकेको भन्दा अथवा ट्रयाकभन्दा बाहिर गएको स्थिति हामीले पायौँ भने तपाइँले भनेजस्तै डन्डा चलाउन तयार छौँ ।
तर, डन्डा चाहिँ चलाएको जस्तो देखिन्न है, कि त पूरै रामाराज्यमा चलिरहेका छन् बीमा कम्पनीहरु भन्ने मान्न पर्यो कि प्राधिरकणले राम्रोसँग डन्डा चलाएको छैन मान्न पर्यो। किनभने त्यस्तो घटना त देखिएन ?
हामी रेगुलेटर हौँ। रेगुलेटरको नाताले डन्डा चलाउनुमात्रै एउटा काम होइन, फ्यासिलेटरको पनि काम हो । पहिला कुरा बिजनेस बचाउनुपर्यो, बिजनेश बाँच्नुपर्यो, त्यसपछि रेगुलेटर पनि छ, बीमित पनि छन्, बीमक पनि छन् र स्टेक होल्डर पनि छन्, लगानीकर्ता पनि छन्। जब हामीले डन्डामात्रै चालउने हो भने ती सबै ग्रुम हुँदैनन्। त्यसकारण हामीले बिजनेसलाई सेफगार्ड गर्दै अनुशासित रुपमा बिजनेस निरन्तर गर्नका लागि हामीले के गर्नपर्छ, नियमनकारी निकायको भूमिकाले के गर्न पर्छ ? कतिपय अवस्थामा सुपरिवेक्षीय काम गर्नुपर्ला, कतिपय अवस्थामा नियामकीय काम गर्नुपर्ला, कतिपय अवस्थामा तपाइँले भनेजस्तै डन्डात्मक काम पनि गर्नुपर्छ । त्यसकारण कुन, कतिबेला, कुन यन्त्र चलाउने भन्ने कुरा हामीले सोहीअनुकूल चलाउने गरेका छौँ ।
तर, हामी धेरै पटक हेर्छौं, देख्छौँ, प्राधिरकणले तिमी कम्पनी यसो गर भनेर चिठी पठाइरहेको, कम्पनीले उत्तरमात्रै पठाइरहेको, प्राधिकरणले चिठीमात्रै पठाइरहेको तर त्यहाँको संस्थागत सुशासन चाहिँ यस्तै उस्तै चलिरहेको ?
त्यो शोकेस बाहिरि रुपमा देखिन्छ तर बीमा प्राधिरकणले केही न केही चिठी काटिसकेपछि त्यो इनहाउस कम्पनीमा रक्तरञ्चार हुन्छ। त्यो चिठीको बारेमा केही न केही छलफल हुन्छ। त्यसमा जिम्मेवार व्यवस्थापन, बोर्ड, त्यसपछि कम्पनीका प्रमुख कर्मचारी, डिपार्टमेन्ट चिफहरु त्यसमा झस्किन्छन्, त्यो चिठीप्रति, त्यसपछि यो किन एलर्ट आइरहेको छ, हामीले के गर्नुपर्ने हो ? हामीमा के कमी–कमजोरी भयो ? त्यो उनीहरुले सोचिरहेका हुन्छन् । त्यो भनेको उनीहरुको एटिच्युट नै परिवर्तन हुन्छ । केही भाएको छैन भने तपाइँ भन्नुहुन्छ तर एटिच्युट चेन्ज भएको हुन्छ ।
केही पनि भएको छैन भनियो भने त कुरो अर्को ठाउँमा पुगिहालिन्छ । जति हुनुपर्ने थियो त्यति चाहिँ भएन कि भन्ने संशयमात्रै ?
कति हुनुपर्थो भन्ने त्यो मेजरमेन्ट त कसले गर्ने ? अब हामी कुन हदसम्म छौँ, प्रमेस्योरे डिग्री कुन हो ? त्यो डिग्रीभित्र हामीले मेन्टेनेन्स गरेका छौँ ।
तपाइँहरु निकै पुरानो ऐनबाट गाइडेड हुनुहुन्थ्यो । नयाँ ऐन आएपछि के–के न हुन्छ भन्ने थियो । त्यो ऐनपछि बन्नुपर्ने संरचनाहरु, कार्यविधिहरु, नियमावलीहरु सबै बनाइसक्नुभयो ?
त्यो क्रममा छन् । डेफिनेट्ली तपाइँले भनेपछि ठीकै हो । पुरानो ऐनको बेसमा रहेर नयाँ ऐन आएको छ । नयाँ बीमा ऐन २०७८ आएको छ । त्यसले बीमालाई, बीमा क्षेत्रलाई र बीमा नियमनकारी निकायलाई डेफिनेट्ली एक्सपान्सन पनि गरेको छ । कार्यक्षेत्र पनि बढाइदिएको छ । बिजनेसको टेक्निकालिटिजलाई पनि यसले समेटेको छ । त्योअनुसार हामीले गर्नुपर्ने कार्यविधिगत कुराहरु हामीले गरिरहेको छौँ । निरन्तर गरिरहेको छौँ । र, बीमा ऐनमा कतिपय कुराहरुलाई एक्सपान्सन गर्न बीमा नियमावली बन्नुपर्छ । बीमा नियमावली बन्ने क्रममा छ । हामीले चाहिँ यसको प्रस्ताव पेस गरिसकेका छौँ । हामीले एउटा फर्म्याट, ड्राफ्ट कुड र खालको एउटा फर्म्याट अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । त्यो एप्रुभ भएर आइसकेपछि त्योअन्तर्गत पनि रहेका, त्यसमा पनि अझ एक्सपान्सन गर्नुपर्ने कुराहरु कार्यविधिगत रुपमा एक्सपान्सन गर्नुपर्ने कुराहरु, निर्देशानात्मक रुपमा एक्सपान्सन गर्नुपर्ने कुराहरु अवश्य रुपमा त्यस्तो निर्देशनहरु बन्छन् ।
ऐन आएको एक वर्ष प्लस भइसक्यो क्यारे । नियमावली चाहिँ अझै बनेन र ?
नियमावली बन्ने क्रममा छ । त्यसमा नियमावली भनेको बीमा प्राधिकरणले बनाउने होइन । नियमावली नेपाल सरकारले डेडिकेट लेसनअन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाउने हो । मन्त्रिपरिषदले पास गर्ने हो । त्यसका लागि बीमा ऐन आएकै दिनदेखि प्रारम्भिक रुपमा हामीले ड्राफ्टिङ सुरु गरिसकेका थियौँ । ड्राफ्टमा धेरै हदसम्म छलफल गरेर धेरै कमिटी पनि बनेर एक्सपर्ट ग्रुपहरुको ओपिनियन पनि लिएर त्योबमोजिम बनाउनुपर्ने कुराहरु बनाएर हामीले मन्त्रालयमा हामीले फरवार्ड पनि गरिसकेका छौँ । मन्त्रालयले पनि २–३ लेभलमा त्यसको छलफल भइसकेको छ । सायद अब पास हुन्छ ।
एउटा बडो अच्चमको कुरा छ साम्बराज सर । कम्पनीहरुका कर्मचारी कसरी रिक्युट गर्ने ? सरुवा–बढुवा कसरी गर्ने ? तिनको तलब कति हुने ? कम्पनीको शाखाको संरचना कस्तो हुने ? कस्तो टेबल–कुर्सी हुने ? भन्ने चिजहरुको एकदम यहाँहरु हेर्नुहुन्छ। यो चाहिँ नहेरेको भए पनि हुन्थ्यो । हेर्नुपर्ने अरु विषयहरु थिए भन्ने छ ?
त्यो रेगुलेटरी बाध्यता पनि एउटा हो क्या । कतिपय अवस्थामा बीमा भनेको एउटा आश्वसन बेच्ने एउटा संयन्त्र हो । कुनै पनि स्टेकहाल्डरलाई अथाव बीमितलाई हामी के बेच्छौँ त भन्दा आश्वसन बेच्छौँ । तिमीले प्रिमियम देऊ, हामीले तिमीलाई यो घटना घट्यो भने यति क्षतिपूर्ति दिन्छौँ अथवा तिमीलाई यति फाइनान्सियली सपोर्ट गर्छौं भन्ने त्यस्तो खालको आश्वसन, त्यो आश्वसन पूरा गर्नलाई त्यो घटना घटेकै अवस्था हुनुपर्छ । इमिडियट लेनादेनाको कुरा हुँदैन त्यहाँ । त्यो घटना घटिसकेपछि हुन्छ । त्यसमा त्यो जनताले घटना घटेपछि यो कम्पनीले दिन सक्छ भन्ने स्थिति कहाँबाट देखिन्छ भन्दा कम्पनीको लेआउटबाट, स्ट्रक्चरबाट, पुँजीबाट, मेनपावरबाट, त्यसले गर्ने एटिच्युटबाट सबै कुरामा जनताले जर्ज गरिरहेका हुन्छन् । त्यो जर्ज गर्ने क्रममा जुन कम्पनीको लेआउट राम्रो छैन, टेबल–कुर्सी राम्रो छैन, कर्मचारीहरु इन्ट्याक छैनन्, संयमित छैनन्, अनुशासित छैनन् भने ए यस्तो कम्पनीले अहिले प्रिमियम ले भन्छ तर भविष्यमा हामीलाई पर्यो भने के सपोर्ट गर्ला र भन्ने खालको कन्सेप्ट स्टेकहोल्डरमा जान्छ नि त । त्यसकारण लेआउटको पनि जरुरत छ ।
जस्तो एउटा शाखा फलानो ठाउँमा हुनैपर्छ, त्यहाँ यति जना कर्मचारी राख्नुपर्छ किन भन्नु र । टेक्नोलोजीको यत्रो विकास भइसक्यो । त्यहाँबाट पोलिसी खरिद गर्ने, त्यहीँबाट क्लेम सेटल गर्ने । शाखा नै चाहियो भने खर्च पनि घट्छ, आम्दानी पनि बढ्छ । त्यता पनि जान सकियो ?
त्यो डेफिनेट्ली हो । तर, कस्तो भने हाम्रो नेपालको परिवेश हो । नेपालको परिवेश, हाम्रो टार्गेट ग्रुपमा तपाइँले भनेजस्तो कतिको टेक्निकल्ली आउँछ । अनलाइन एक्सिस कत्तिको छ । त्योअनुसार पनि हुन्छ । र, अहिले भौतिक रुपमा नै उपस्थिति भयो भने कम्तीमा पनि त्यसले गर्ने विज्ञापन, त्यसले गर्ने प्रचारबाट पनि बीमाको प्रचार–प्रसार बढ्छ र जनता सुसूचित हुन्छ्न्। बीमाको साक्षरता बढ्छ। त्यही लोकल एरियाकै व्यक्ति प्रेरित भएर बीमा किन्छन् भन्ने हेतुले नै बीमा कम्पनीको शाखा भौतिक रुपमा नै विस्तार हुनुपर्छ ।
तर, अहिले त तपाइँहरुलाई कानुनले डिजिटल्ली रुपमा पनि पोलिसी इस्यु गर्न मिल्ने सुविधा दिइसक्यो ?
दिएको छ । कतिपय पोलिसीहरु डिजिटल्ली पनि बिक्री भइरहेको अवस्था छ ।
पैसा लिने बेला चाहिँ कम्पनीहरु सजिलै लिन्छन्, ब्याक गर्नुपर्यो भने चाहिँ अनेक खालका दुःख दिन्छन् बीमितलाई भन्ने रहेछ ?
दाबी भुक्तानीमा अलिकति समस्या छ । दाबी भुक्तानी नदिएका कारणले, दिन अलिकति लेन्दी प्रोसेस भएका कारणले गर्दा बीमा अलिकति नकारात्मक भावना जनतामा बढेकै छ । तर, त्यसलाई के गर्नुपर्छभन्दा दाबी भुक्तानी दिनका लागि पनि सटेन प्यारामिटर त रेगुलेटरले पनि तोकेको छ नि त । त्यो प्यारामिटर पूरा गर्न त बीमा कम्पनीको पनि कर्तव्य हो नि त । बीमितको पनि दायित्व हो । यो भनेको अलमस्ट गुड फेथका आधारमा हुने बिजनेस हुन् ।
तपाइँहरु त अर्धन्यायिक निकाय हो नि सर ?
अवश्य पनि हो । अथवा न्यायिक निकाय हो । जब उजुरी पर्छ। दाबी नपाएको भन्ने उजुरी आउँछ । त्यो हामीले न्यायिक नम प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ ।
बीमा कम्पनीहरुलाई अलि बढी माया गर्छ भन्ने देखिन्छ, किनभन्दा बीच–बीचमा कारबाही चाहिँ गराइरहेको हुन्छ, सचेत गराइरहेको हुन्छ, चिठी काटिरहेको हुन्छ । तर, त्यो चिज बाहिर ल्याइदिए त हेरिरहेको छ है हाम्रो रेगुलेटरले, हामीले बीमा गर्दा हामी सुरक्षित छौँ भन्ने मेसेज लैजान सजिलो हुन्थ्यो ?
बीमा कम्पनीहरु भनेको कम्पनी हुन् क्या । नाम नै कम्पनी हुन् । लिमिटेड ल्याबिलिटीअनुसार स्थापना भएका कम्पनी हुन् नि त । कम्पनीको पनि कर्पोरेट सोभरेन्टी भन्ने हुन्छ क्या । कतिपय अवस्थामा त्यो कम्पनीले आफैँले डिसिजन गर्नुपर्ने पावर राख्छ । त्यसलाई त्यो सोभरेन्टी युज गर्न दिनुपर्छ । त्यो हदसम्म बीमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यसकारण कतिसम्म हस्तक्षेप गर्न पर्ने हो । हस्तक्षेप भनेर इन्टरभेन्सन होइन कि रेगुलेटरी प्यारामिटर चाहिँ फिट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो । त्यो हदसम्म चाहिँ हामीले फिट गराउँछौँ । त्योबाहेक कम्पनीले गर्नुपर्ने कुन ठाउँमा शाखा खोल्ने, कुन ठाउँमा कति राख्नुपर्ने, त्यो हामीले माइक्रो लेभलमा भन्नुभन्दा पनि त्यो एउटा गाइडेन्स हो । त्यो हाम्रो मापदण्ड हो । त्यो मापदण्ड पूरा गरेर उनीहरुले बिजनेस गरुन् । त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले मापदण्ड बनाएका हौँ ।
अब त्यो नै भएन भनेदेखि साधारण जनताले पनि आएर सरसर्ती आएर हेर्दाखेरी एउटा कर्पोरेट अफिस जस्तो चाहिँ फिलिङ्स हुनुपर्यो । कर्पोरेट बिजनेस डिल गर्छ नि त जनताले त । त्यो फिलिङ्स गर्ने वातावरणका लागि लेआउट हुनुपर्यो । सेवा दिनका लागि कर्मचारी हुनुपर्यो, लजिस्टिक हुनुपर्यो र टेक्निकल हुनुपर्यो ।
तर, फेरि पनि प्राधिरकणलाई बीमा कम्पनीहरुले टेर्दैनन् भन्ने छ । त्यसको एउटा गतिलो उदाहरण तपाइँहरुले क्यापिटल प्लान ल्याउनुभएको थियो । आज हेर्यो भने धेरै कम्पनीहरु त्यहाँ पुगेका छैनन् । तपाइँहरुले भन्न त यो–यो कारणले तिनीहरुको पुगे बराबर हो भनेर मान्दिनु होला । फेरि यहाँहरुले लगातार तुरुन्तै रिइन्स्योरेन्सहरुका लागि नयाँ क्यापिटल प्लान ल्याउनुभयो । पहिलाकै एक्जिक्युट भइसकेको छैन, फेरि नयाँ आइसक्यो, त्यहाँ पनि यस्तै उस्तै चलिरहेको छ । यसले चाहिँ तपाइँहरुको रेगुलेटरी स्ट्रेन्थ देखिएन कि क्या हो भन्ने आशंका देखिन्छ ?
क्यापिटल भनेको सर्टेन टाइम, रियल क्यापिटल एक चोटी इन्जेक्ट गर भनेर भन्नु पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ । क्यापिटलको कुरा गर्न सक्नेले त्यो गर्न सक्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्यो । त्यो समयमा हामीले निर्देशिका परिवर्तन गर्यौं । यो अवधिभित्र भनेर कम्तीमा हामीले एक वर्ष समय दियौँ । त्यो एक वर्षभित्र तिमीहरुले के–कति तरिकाले क्यापिटल पुर्याउने योजना छ ? क्यापिटल प्लान एक महिनाभित्र हामीले माग्यौँ । त्यो एक महिनाभित्र उनीहरुले सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर उनीहरुले क्यापिटल प्लान दिए । उनीहरुले दिएको सञ्चालक समितिले पास गरेको प्लानलाई त उनीहरुले नै कार्यान्वयनमा ल्यानुपर्यो नि त । त्यो गर्ने क्रममा उनीहरुले कतिपयले लामो समयको प्लान दिएका हुनुहुन्छ ।
कतिपयले कम्पनी आफैँले पैसा थपेर तुरुन्त थपेर पनि पाउँदैनन् । रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टहरु छन् । रेगुलेटर भनेको बीमा प्राधिकरणमात्रै होइन बिजनेसको सन्दर्भमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय पनि हो । धितोपत्र बोर्ड पनि हो । अन्य सरकारी निकाय पनि हुन्छन् । त्यहाँबाट रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नपर्छ । कतिपय सरकारी कम्पनी हुन्छ । नेपाल सरकारको पनि निर्णय हुन्छ पुँजी थप्नका लागि । त्यस्ता कम्प्लिसिटी आएकाबाहेक रेगुलर हामीले एक वर्षभित्र अलमस्ट २८ कम्पनी लाइफ र ननलाइफ गरी पुँजी पुर्याउने अवस्थामा रहेको डेफिनेट्ली हो । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको त्यसमा नेपाल सरकारको अलि पहिलादेखि प्रोबलमम्याटिक भएको, त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा कम्पनी अलिकति प्रोबलमम्याटिक देखिएको पुँजीको सन्दर्भमा इन्स्योरेन्स कम्पनी पुरानो भएको नाताले । त्यहाँको इनहाउसको हिसाबहरु मिलन गर्नुपर्ने भएकाले तिनीहरु पनि सक्षम त छन् । तिनीहरुले पनि क्यापिटलको एरेन्जमेन्ट करिब–करिब गरिसकेका छन् । तर, त्यसलाई पुँजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने भएकाले फर्मालिटी पूरा गर्नुपर्ने हो । कतिपयको एजीएम भएको छैन । फाइनल अडिट भएको छैन । लाइफको हकमा एक्चुअरी भ्यालुएसन पूरा भएको छैन् । त्यो कारणले गर्दा अड्किएको हो । बीमा प्राधिकरणले के भन्छ भने पुँजी एरेन्जमेन्ट गर भनेको मतलब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख राख्नुपर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमै कायम गर भनेको हो । हुन त त्यो गर्नका लागि उनीहरुले एरेन्जमेन्ट चाहिँ गरेका छन् । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गर्नका लागि त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरु एजीएम, अडिट र एक्चुअरी भ्यालुएसन त्यो कुराले अड्किएका कारण यो सबै भएको हो ।
तर, यही विषय पनि रिस्क बेस क्यापिटल भनिँदै थियो । अनि रेगुलेटरी क्यापिटल चाहिँ एकै चोटी यति पुर्याऊ भनियो । त्यो रिस्क बेस भन्या भए त्यो किन भन्या, यो भन्या भए त्यो नभनेको भए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँ पनि छ ?
रेगुलेटरी एउटा पार्ट हो । अनि स्ट्याब्लिस गर्दा वा सञ्चालन गर्दा यति मिनिमम चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रेगुलेटरी हो । त्यसले गर्दा रेगुलेटरी भनेको एउटा अन्डराइट गर्नका लागि स्ट्रेथ बढ्ने हिसाबको तर बिजनेस गर्दै जाँदा अन्डराइट गर्ने उसको क्यापासिटी अझ बढ्दै जाने सन्दर्भमा कतिसम्मको उसले अन्डराइट गर्ने क्षमता राख्छ, कतिसम्मको उसले बिजनेस एक्सपान्सन गर्दै लाने त ? त्यो कन्टेक्स्टमा उसको जोखिम पनि त बढ्दै–बढ्दै जान्छ । त्यो जोखिमसँग टाइअप हुने हिसाबले उसले क्यापिटल एरेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भकै जोखिम हो । त्यसकारण मिनिमम रेगुलेटरी भनेको त्यो विकास गर्दा वा बिजनेस गर्दा चाहिने रेगुलेटरी मिनिमम क्यापिटल हाम्रो छँदैछ । त्योभन्दा बढी तिमीले अझै बढी अन्डराइट गछौँ र बिजनेस एस्पान्सन गर्छौं भनेदेखि त्यो हदसम्म तिमीले रिस्क थपिँदै जाने हदसम्मको क्यापिटल तिमीले बढाउँदै जाउ त्यस भयो भने तिम्रो फाइनान्सियल्ली बोलेको रकम बढाऊ भन्ने हिसाबले हामीले भनेका हौँ ।
तर, फेरि यहाँनेर अर्को एउटा संशय तपाइँहरुले पुँजी बढाइदिनुभयो, व्यापारको साइज त बढेको छैन, उनीहरुको लाभांश दिने क्षमता घटेको घटेकै छ, ४–५ प्रतिशतमा आइसक्यो, जब कम्पनीमा लगानीकर्ताले यथोचित रिटर्न पाउने इन्स्योरेन्स हुँदैन, त्यसपछि व्यवस्थापनमाथि अरु खालका प्रेसर क्रेट हुन्छन्, त्यसले संस्थागत सुशासन झन् बिग्रिन्छ होला ? यस्तो जोखिम पनि छ । तपाइँहरुले कति हेर्नुभयो पुँजी बढाउनु अघि ?
कस्तो भने यो पुँजी बढाउनु पनि लजिक छ नि त त्यहाँ । कुनै पनि आधार नभई त्यसै पुँजी बढाऊ भनेर मनोमानी हिसाबले ह्वात्त पुँजी बढाएको त होइन । नेपालको स्थिति के छ भने बीमाको एक्सिस कति छ ? बीमाको पहुँच कति छ ? त्योअनुसार यति वर्षभित्रमा कति एक्सिस पुग्ने सम्भावना छ । यही रफ्तारले गयो भने एकातिर सरकारले पनि बीमालाई प्राथामिकता दिइरहेको छ । प्रत्येक बजेट भाषणमा बीमाको दर यति पुग्नुपर्छ भनेर टार्गेट दिइरहेको छ । त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई बीमा प्राधिकरणले आफ्नो नीतिगत रुपमा पञ्चवर्षीय योजना पास गरेको छ । उसको पनि प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट हुन्छ । कार्यक्रम हुन्छ । बजेटमा पनि उसले इस्ट्रयाटिजी राखेको हुन्छ । त्योअनुसार मिट गर्दै जाने क्रममा अवश्य पनि बीमाको एक्सिस बढिरहेको हुन्छ । त्यो सँगसँगै फाइनान्सियली कारोबार बढिरहेको छ । जनतामा बीमाको जागरण बढिरहेको छ। बीमा गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा अनसिन रुपमा बीमाको दायरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यो बढ्ने क्रमको हिसाबले नै बीमा प्राधिकरणले इस्ट्रयाटिजी रुपमा पुँजी बढाउँदै जाने हो । त्योअनुसार नाफा हुने वा नहुने भन्ने कुरा बीमा कम्पनीको आफ्नो बिजनेस इस्ट्रयाटिजी बढाउनुपर्यो । कति पुँजी राखेर कम्पनी चलाउने हो, मिनिमम रिक्वायरमेन्टबाहेकका कुरा त्यसमा बिजनेस इस्ट्रयाटिजी बनाउनुपर्यो । नाफा कसरी बनाउने, स्टेकहोल्डरलाई कति दिने ? बीमितलाई कसरी बोनस दिने ? त्यो कम्पनीले इनहाउस गर्नुपर्छ । कति नाफा हुने, कति नाफा नहुने भन्ने कुरा रेगुलेटरीले त्यो हिसाबले बोलिँदैन ।
बीमा प्राधिकरणको एप्सुलेट जुरिस्टिक्सनमा भर्खरै आएको एउटा कम्पनी, नाम नलिउँ, बुझिहालियो, सम्पत्तिभन्दा दायित्व धेरै छ भन्ने गाइँगाइँ–गुइँगुइँ छ । तर, तपाइँहरुले पोलिसी बेच्न छोडिदिई रहनुभएको छ। यो कहाँसम्म जान्छ ?
अब राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनी हो । यो राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट कन्भर्ट भएको नाताले त्यसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व पनि भएको र छुट्टै ऐन पनि थियो, त्यसका लागि प्यारालल रुपमा बीमा ऐन पनि थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन पनि थियो । कतिपय कुरामा व्यावसायिक सन्दर्भका रुपमा बीमा ऐनले काम गर्थो भने कतिपय स्ट्रक्चरल कुराहरुमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐनले काम गर्थो । त्यो प्यारालाल रुपमा गरिहेको थियो । र, त्यसमा पनि नेपाल सरकारको भएको नाताले त्यसको अन्तिम लेखापरीक्षक महालेखापरीक्षकबाट हुनुपर्ने, फाइनान्सियल डिसिजनको कुरा, बोर्डका कुरा सरकारले गठन गर्नुपर्ने, फाइनान्सियल महत्वपूर्ण कुराहरु सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले पहिला नै प्रोबलमम्याटिक हुँदै गयो । अब उसले जीवन बीमालेखा काट्दै गयो । सरकारी भूमिका दायित्व निर्वाह गर्दै गयो । अल्टिमेट के भयो भने त्यो नेपाल सरकारको ग्यारेन्टेट कम्पनी थियो । त्यो कम्पनी अब लिमिटेडका रुपमा हामीले कन्भर्ट गर्यौं । अब तपाइँले भनेको जस्तो सम्पत्ति कति छ ? दायित्व कति छ ? त्योअनुसारको कारोबार गर्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको लेखाजोखा अब हुन्छ । अब हामीले त्यसको एक्चुअरी भ्यालुएसन पनि, फाइनान्सियल, वित्तीय विवरण पनि पास गर्नका लागि, एजीएम गर्नका लागि हामीले समय दिएका छौँ । त्यो समय कात्तिकभित्र रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेर अब कम्पनीका रुपमा सञ्चालन गरेर अगाडि बढउनका लागि क्षमता उसले बनाउनुपर्छ ।
त्यसमा नेपाल सरकारको पनि स्टेक भएको हुनाले नेपाल सरकारले पनि त्यसमा दायित्व हाल्छ । सम्पत्तिभन्दा दायित्व कम छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सम्पत्तिको लेखाजोखा हुँदैछ । त्यो भनिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कतिपय सम्पत्तिहरु रिभ्यालुएसन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा कतिपय कुरा रिकन्सिलेसनको समस्या छ । उसको सम्पत्ति, बैंक खाता रिकन्सिलेसन नभइसकेको स्थिति छ । कम्तीमा पनि एउटा ब्रेदिङ स्पेस त दिनुपर्यो नि । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थानलाई कम्पनीका रुपमा कम्प्लिट गर भन्दा त्यसलाई ब्रेदिङ स्पेस नदिई अथवा अरुसँग कम्पिटिटी गर्ने क्षमता विकास नगरी दायित्वभन्दा सम्पत्ति कम छ, त्यसमा तिमीहरुले पोलिसी बेच्न पाउँदैनौँ भन्दा त बिजनेस मारेको जस्तो हुन्छ नि ।
तर, फेरि बेचिरहुँ भन्दा सुधार पनि नहुने, यसले पोलिसी बेचिरहने भयो भने त एउटा नयाँ होलमा गएर फसिन्छ नि भोलि ?
त्यस्तो हुँदैन । किनभने कतिपय अवधि पूरा भएका दायित्वहरु छिमोलिँदै जान्छ भनेदेखि नयाँ दायित्वहरु क्रेट हुँदै जान्छ । त्यसलाई ब्यालेन्स राख्नलाई कम्प्लिट वाचमा छ ।
तपाइँहरुले गरिब कहाँ बीमा पुर्याउँछौँ, गरिबीको रेखामुनि रहेका र त्यसको आसपासमा रहेकाहरुको उत्थानका लागि काम गर्छन् भनेर बडो तामझामका साथ, उत्साहका साथ माइक्रो इन्स्योरेन्सहरुलाई लाइसेन्स दिनुभयो ? अन्ततोगत्व तिनलाई माइक्रोफाइनान्स बनाउँछ कि क्या हो प्राधिकरणले भन्ने एंगलबाट पनि कुरा उठ्न थालेको छ ? तिनको प्रदर्शन कस्तो छ आजको दिनमा ?
अवश्य पनि राम्रो छ तिनीहरुको। अहिले ७ वटा छन् माइक्रो इन्स्योरेन्सहरु । करिब–करिब सुरुमा स्थापना भएको अथवा सुरुमा बिजनेस कमिटमेन्ट गरेको समय लिएर अन्तिम हेर्ने हो भने एक वर्षको बीचको समय छ । जसमा लाइफ ३ वटा र ननलाइफ ४ वटा छन् । तिनीहरुको प्रदर्शन हेर्ने हो भने र तिनीहरुको उत्साह हेर्ने हो भने गाउँमा अवश्य पुगेका रहेछन् । जनतामा के हो बीमा भनेको ? हामी अब सीमान्तकृत वर्गमा पनि बीमा कम्पनीले अथवा सरकारले ध्यान राख्दो रहेछ भनेर अनुभूति दिलाउन थालेका छन् हेर्नुस् । हामीलाई वित्तीय विवरण रिपोर्ट आइरहेका छन् । त्यो वित्तीय विवरणले पनि बिजनेस गर्न गाह्रो छैन भन्ने बुझिन्छ । भन्न त भनिन्छ ठूला कम्पनीको तानेको हो भनेर तर त्यो पनि होइन । नयाँ बिजनेस पनि आएका छन् । नयाँ इनोभेटिभ प्रडक्टहरु पनि ल्याऊ भनेर बीमा प्राधिकरणले उनीहरुलाई जोड दिइरहेको छ । र, इनोभेटिभ प्रडक्टहरु ल्याउने क्रममा पनि उनीहरुले खोजी गरिरहेका छन् ।
त्यही भएर केही विवादस्पद प्रडक्टहरु पनि लिएर आएर तपाइँहरुले रोक–रोक, एमेन्ड गर भन्नुपर्यो क्यारे ?
त्यस्ता कुराहरु हुन सक्छन्, ट्राएल बेसिसमा । हुन सक्छन् त्यस्ता कुराहरु ।
तपाइँहरुले गाउँमा जा, ग्रामीण बस्तीमा जा भनेर उहाँहरुलाई पठाउनु भयो ? प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर सम्पर्क कार्यालय चाहिँ राजधानीमा राखेर यतायतै दौडादौड गरिरहनुभएको देखिनुहुन्छ ?
त्यो देखिनु र एक्ज्याट हुनुमा फरक पनि हुन हुन्छ । किनभने हामीले पनि माथिबाट हेरिराखेका छौँ, सबै कम्पनीमा । त्यो स्ट्याब्लिसको मेन उद्देश्य नै के थियो भन्दा प्रदेशमा नै त्यसको केन्द्रीय कार्यालय होस्, प्रदेशमा नै अन्डराइट होस्, प्रदेशबाटै क्लेम सेटलमेन्ट होस्, प्रदेशमा नै एजीएमदेखि सञ्चालक समितिको बैठक होस् र त्यहाँको डेटा पनि प्रदेश सरकारसँग निकट रहेर प्रदेश सरकारअन्तर्गतको डेटा बनोस् । त्यो अल्टिमेट त्यो बीमा कम्पनी तथा माइक्रो इन्स्योरन्स कम्पनी प्रदेशमा रहेको कम्पनीलार्ई प्रदेश सरकारले आफ्नो अपनत्व पनि ग्रहण गरोस् भन्ने सन्दर्भमा प्रदेशमै रहनुपर्छ भन्ने एउटा मेजर सर्तमध्ये एक थियो । त्यहीअनुसार प्रदेशमा सेन्ट्रल अफिस राखेर बसेका छन् र कतिपय प्रशासनिक कामहरु बीमा प्राधिकारणसँग निटक सम्बन्धमा रहेर बिजनेस स्ट्याब्लिस गर्नुपर्ने कारणहरु र अरुले गर्दाखेरी उनीहरुको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा छ । र, उनीहरुले बिजनेस त मोफसलमै गर्ने हो ।
तर, तपाइँहरुले प्रदेशमै त्यसरी लड, भीड, त्यही गरिखाऊ भनेर पठाइदिसकेको हो भने त तपाइँहरुको प्रदेश संरचनाले पनि सबै कुरा हामी यही हेर्दिछम् भन्ने गरी अधिकार दिएको थियो भने हुन्थ्यो होला ?
त्यही नै हो कन्सेप्ट, त्यही नै हो । प्रदेशमा रहनुपर्नेको मतलब अथवा कन्सेप्ट त्यही नै हो । तर, कस्तो भने एउटा सर्त के छैन भने प्रदेशमा सेन्ट्रल अफिस भए पनि प्रदेशमै बिजनेस कन्सल्टेड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन । किनभने बीमा चाहिँ उसले थ्रुआउट कन्ट्री गर्न सक्छ ।
तर, त्यो प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुन्छ । गुडविलको कुरा हो। ब्रान्डको कुरा हो। यसको उपस्थितिको कुरा हो। त्यसरी हेर्दा त तपाइँहरुले पनि प्राधिकरणको प्रादेशिक संरचना बनाउनु भएको छ । तर, अधिकार त केही दिनुभएको छैन, उनीहलाई पनि । सबै फर्किएर यही आउनुपर्छ ?
बीमा ऐन २०७९ ले प्रादेशिक रुपमा पनि बीमा कम्पनीहरु स्ट्याब्लिस हुन सक्ने एउटा प्रोभिजन राख्देको छ । र, संविधानले पनि के भनेको छ भने बीमाको व्यवसाय नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्छ, केन्द्रीय सरकाले पनि गर्न सक्छ भन्ने प्रोभिजन राखेको छ । त्योअनुसार प्रदेश सरकारले आफैँ बीमा कानुन नबनाउन्जेल अथवा म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोलको सिस्टम नीति प्रदेश सरकारले नबनाउन्जेलका लागि बीमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नका लागि त्यो प्रत्येक प्रदेशमा हाम्रो प्रदेश कार्यालयहरु स्थापना गरेको हो ।
र, हाम्रो प्रदेश कार्यालयको अल्टिमेट उद्देश्य पनि बीमा ऐन हेर्नुभयो भने पनि यहाँलाई थाहा हुन्छ । अल्टिमेट बीमा त्यो प्रदेशले आफ्नो प्रदेशलाई बीमा नीति र बीमा कानुन बनाएर बीमा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न थाले भने हाम्रो बीमा प्राधिकरणको त्यहाँको अफिस त्यो रुपमा बस्दैन । हाम्रो नियमनकारी निकायको हैसियतमा बस्छ तर सुपरिभाइजरी डेभलपमेन्टको पाटोमा चाहिँ त्यहाँ बस्दैन, फर्केर आउँछ । हामीले त्यो सहजीकरण होस् भनेर हाम्रो प्रदेश कार्यालय एउटा म्यान्डेट के दिएको छ भने तपाइँहरु प्रदेश कार्यालयमा बस्नुस्, प्रदेश सरकारसँग निकट सम्बन्धमा रहनुस् र प्रदेश सरकारलाई प्रदेशका लागि लागू हुने बीमा कानुन बनाउन सहयोग गर्नुस्, बीमा कानुन त्यहाँबाट पारित गर्नुस्, बीमा नीति पारित गराउनुस्, प्रदेशको र त्योबमोजिम कार्यान्वयन गरेपछि त्यो प्रदेशको आफ्नै सुपरभाइजर अर्गनाइजेसनका रुपमा त्यहाँ स्ट्याब्लिस गराएर तपाइँ फर्कनुस् भन्ने एउटा म्यान्डेट हो । कानुनमा हेर्नुभयो भने पनि त्यही छ ।
तर, अहिलेका प्रदेशहरुको काम चाहिँ तपाइँ केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेहरुले जे–जे भनेर चिठी लेखेर विवरण माग्नुहुन्छ, तिनै विवरण त्यहाँ मातहतकालाई लेख्न लगाउने त्यस्तो खालको मात्रै जस्तो लाग्छ ?
कस्तो भने, प्रदेशमा रहने कार्यालयहरु, जनतालाई दिने सुविधाहरुको सन्दर्भमा एउटा डिभोलुसन थेउरीअन्तर्गत हुन्छ भने एउटा डिसेन्ट्रलाइजेसन थेउरी हुन्छ । अब डिभोलुसन नै हामीले गरिसक्या स्थिति चाहिँ होइन । जब त्यो प्रदेशले कानुन बनाएर त्यहाँ आफैँ सुपरभाइजरी अर्गनाइजेसन बनाउँछ, बडी बनाउँछ र त्योे एक्टिभेट गराएपछि त्यो डिभोलुसनको रहन्छ । त्यो प्रदेशले त्यहाँ त्यही नै गर्छ । हामी बीमा प्राधिकरणले गर्न पर्दैन । अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्या हो । बीमा प्राधिकरणको मिनी रुप प्रदेशमा रहोस् र बीमा प्राधिकरणले दिएका सबै सर्टेन अधिकार र कर्तव्य ट्रायल बेसिसमा अहिले छ । त्यहाँबाट पनि कार्यान्वयन हुन् भन्ने होस् भन्ने हिसाबले हामीले प्रदेशमा गर्या हो । प्रदेश कार्यालयले गर्नुपर्ने सुपरभाइजरी कामहरु गर्छ । प्रदेशभरिकै लागि त्यहाँको डेटाहरु कलेक्सन गर्छ । त्यहाँको प्रदेश सरकारसँग निकट सम्बन्धमा रहेर बीमा जागरण बनाउनका लागि ध्यान दिन्छ । मुख्य कुरा त्यहाँको त्यो प्रदेशभरिमा बीमा कति भएको छ । त्यो डेटा सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । र, त्यसका आधारमा त्यहाँको प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना पनि बनाउन सकोस् । त्यो फर्ममा हाम्रो बीमा प्राधिकरणको प्रदेश कर्यालयहरु सञ्चालन छन् ।
आजको दिनमा तपाइँहरुको पोजिसन बीमा प्रवर्द्धन गर्ने ठाउँमा हो कि नियमन पनि गर्ने ठाउँमा हो ?
कस्तो छ भने हाम्रो बीमा ऐनअन्तर्गत नै हामीले सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । बीमा ऐनअन्तर्गत हामी बीमा प्राधिकरण, नियमनकारी रुपमा पनि छ, सुपरभाइजरी रुपमा पनि छ, फ्यासिलेटर, डेभलपमेन्टको पनि गर्छ । जुडिसियल अथवा सेमिजुडिसियल वा अर्धन्यायिक निकायमा पनि छ । प्राधिकरण ४ वटा भूमिकामा छ । त्यसकारण नियमनकारी निकायअन्तर्गत नियमनकारी कामहरु गर्छ, नीति निर्माण गर्छ, कानुन निर्माण गर्न र निर्देशिका निर्माण गर्छ । सरकारलाई सुझावहरु दिन्छ । भनेदेखि अर्को सुपरभाइजरी कामअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरुले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरु, बिजनेसका पार्टहरु, त्यसमा ट्रयाकमा छन् कि छैनन्, मूल्य र मान्यता सरकारको कानुनबमोजिम छन् कि छैनन्, डिप्रोसेस छन् कि छैनन् भन्ने कुरा सुपरभाइजरले हेर्छ । र, तिनीहरुलाई दण्डात्मक कारबाही गर्नेदेखि, सुधारात्मक काम पनि गर्दछ भनेदेखि बीमा भनेको कस्तो भने जनताले अनुभूति कसले कति बेला गर्छन्, जब बीमाको दाबी पाउँछन्, त्यतिबेला बीमाको अनुभूति पाउँछन् ।
तर, तपाइँहरुकोमा यति उजुरी मैले दाबी पाइनँ भनेर आएको छ, फर्छ्यौट चाहिँ अलि कम नै भएको छ ?
त्यो मेकानिजम छ । त्यहीअन्तर्गत मैले यहाँ भने त्यही मेकानिजमअन्तर्गत मेन फङ्सन उजुरी फर्छ्यौट गर्ने काम पनि हो, बीमा प्राधिकरणको । र, त्योअनुसार एउटा जिल्ला अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गरेर बीमितहरुको उजुरीमा कारबाही गरेर दाबी नपाएका भनेर उजुरी परेका बीमितहरुको दाबी फर्छ्यौट गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यो अर्धन्यायिकअन्तर्गत भने फ्यासिलेटरका रुपमा डेभलपमेन्टका कुराको, नयाँ इन्टरनेसनल प्राटिक्सको कुराको, बीमालेख जारी, बीमालेखको प्रडक्ट इन्टरड्युस गर्ने क्रममा, इनोभेटिभ प्रडक्ट लन्च गर्ने कुरामा, जनतालाई बीमा भनेको यो हो र बीमा गर्दा यो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउने जनचेतना दिने काम पनि गर्छ ।
धेरै नागरिकलाई बीमा पोलिसी खरिद गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, कम्पनीले दुःख दियो भने जाने ठाउँबारे चाहिँ थाहा छैन ?
थाहा छैन । त्यो अवश्य पनि त्यसका लागि हामीले धेरै अहिले बीमा प्राधिकरणमा अहिलेको म्यानेजमेन्ट टिम, अहिलेको अध्यक्षज्यूलगायत म्यानेजमेन्ट टिमको फोकस के छ भने प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक गाउँपालिका, स्थानीय सरकारसँग निकट समन्वयमा, प्राधिकरण नै निकट सम्बन्धमा रहेर बीमाको जनजागरण अभियानहरु र अन्य वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गरी बीमा र वित्तीय संस्थाहरुलाई सँगसँगै यसरी प्रचार गर्न पाइयो भने जनताले खास बुझ्छन् । बीमा भनेको अघि नै हजुरले भन्नुभएको जस्तै फाइनान्स कम्पनीका रुपमा गएका छन् भन्या जस्तो त्यो होइन । फाइनान्स कम्पनी एउटा अर्कै खालको पाटो हो भने बीमा अर्कै खालको पाटो हो । अब माइक्रोको कुरा गर्ने हो भने जब नेपाल सरकारको सीमान्तकृत वर्गलाई वा धितो नहुने व्यक्तिलाई प्रोजेक्ट लन्च गर्नका लागि एउटा सामूहिक जमानीमा धितो दिएर, ऋण दिएर प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न दिइयो नि । त्यो सामूहिक जमानीमा भएका व्यक्तिहरुको तलमाथि पर्यो भनेदेखि त्यो प्रोजेक्ट नै कोल्याप्स हुने भयो नि । त्यसमा त्यही कन्सेप्टले त्यो नहोस्, त्यो सामूहिक जमानीका व्यक्तिहरुको जोकोही तलमाथि परे पनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ लन्च भइरहोस् भन्ने हिसाबले त्यहाँ एउटा उपाय छ, त्यसका लागि । त्यो उपाय के हो भन्दा लघुबीमा हो ।
तर, यही काम त ठूला कम्पनीहरुले पनि गरिरहेका थिए ?
त्यो गरिरहेका थिए । ठूला कम्पनीलाई दिएको धेरै अगाडि २० औँ वर्ष अघिदेखि ठूला कम्पनीलाई १० प्रतिशत, ५ प्रतिशत, अनिवार्य गर भनेर टार्गेट दिँदा पनि स्ट्राडम कहिले पनि निस्केन ।
त्यसो भए अब छुटाइदिन मिल्ने होला नि, जसरी माइक्रोफाइनान्सहरुले आफ्नो एरियाको बिजनेस उनीहरु मात्रैले गर्न पाउँछन्, त्यसैगरी ठूला कम्पनीहरुलाई निकालिदिएर तिमीहरुले पहिलादेखि नै गरेनौँ अब नगर, यो चाहिँ माइक्रो इन्स्योरेन्सले मात्रै गर्छन् भन्ने एउटा क्याप तोक्न सकियो भने त गज्जबले काम होला नि त ?
त्यो गर्दाखेरी बिजनेस खोसेको जस्तो भान होला फेरि । ठूला कम्पनीको बिजनेस खोस्नका लागि साना कम्पनी खोल्यो भन्ने होला । तर, के हो भने स्रोत–साधान, इनोभेटिभ प्रडक्ट, कस्ट बेसमा कम्पिटिसन गरुन् न ठूला र सानो । अवश्य पनि सानो कम्पनीमा हामीले बढी फ्यासिलेटेड गरेका छौँ । खर्च कम छ । त्यसकारण त्यसको प्रडक्ट सस्तो भयो भने अवश्य पनि तपाइँ तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य छ । गाडी, मोटरसाइकलको तेस्रो पक्ष बीमा गर्दाखेरी माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई पनि दिएको छ, त्यो । माइक्रो इन्स्योरेन्स ननलाइफमा गर्नुभयो भने २–४ सय रुपैयाँ सस्तो पर्छ ।
तर, फुल इन्स्योरेन्स गर्न पर्यो भने त अरु कम्पनीमा जान पर्यो नि ?
त्यो विस्तारै हुँदै जान्छ । यो अहिले ट्रायल बेस भयो नि, अहिले लर्निङ बाई डुइङ भन्या जस्तै अथाव डुइङ बाई लर्निङ भन्छन् निी त्यो कन्सेप्टमा कसरी हुन्छ ? हामीले त्यो पार्टबाट थप्नुपर्यो भने सीमा तोकिन्छ । फाइनान्सियल सीमाहरु हुन्छन्, त्यो सीमाहरु पनि चेन्ज हुन्छन् ।
तपाइँहरु आफैँ इन्स्योरेन्सको लिट्रेसी क्याम्पियन बोकेर प्राधिकरणका तर्फबाट केही स्थानीय तहहरुमा पुग्नुभयो, भाइब्रेसन कस्तो छ, तल–तल ?
तपाइँले भनेजस्तो छ । यो पनि पैसा उठाउन आएका हुन् । चाहिने बेला दिँदैनन् भन्ने नै छ । तर, त्यो कन्सेप्टलाई विस्तारै यस्तै क्याम्पियनबाट चिर्दै–चिर्दै ल्याउँछौँ ।
कसरी ? त्यो टुल्स के हो ?
प्रिन्सिपल नै हामीले बुझाइदिन्छौँ । बीमाको प्रिन्सिपल नै यो हो भनेर बुझाइदिन्छौँ, हामी । जस्तैः तपाइँ चाहिँ बैंकमा १ लाख रुपैयाँ राख्नुभयो, भोलि तपाइँलाई ८ प्रतिशत ब्याज दिन्छ भने तपाइँले १ लाख आज नै राख्नुपर्यो अनि आजैदेखि तपाइँलाई ८ प्रतिशत ब्याज दिन्छ । तर, बीमा कम्पनीमा १ लाखको बीमा गराउनुभयो भने तपाइँले आज नै १ लाख बुझाउन पर्दैन । तपाइँले प्रिमियम तिर्नुपर्छ ५ हजार, त्यो ५ हजार तिर्नुभयो भने आजैदेखि १ लाखको बोनस, ब्याज दिन थालिसक्छ । बीमामा त्यो फाइदा छ नि । त्यस्ता कुराहरु इन्टेनसिप कुराहरु हामीले बुझाइदिन्छौँ, त्यहाँ गएर । र, कतिपय कुराहरु मान्छेलाई अब एजेन्सी सिस्टम हो । एजेन्ट बेस बिजनेस हो ।
त्यसकारण अब कतिपय एजेन्टहरुले त्यहाँ मिससेलिङ गरिरहेका हुन्छन् । मिसगाइड गरिरहेका हुन्छन् । धोकाधडी गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कुराहरुबाट बच्नका लागि उपाय, कहाँ उजुरी गर्ने ठाउँ थाहा रहेनछ । तपाइँले भनेजस्तै अब हामी छौँ । बीमा प्राधिकरण छ भनेर हाम्रो उपस्थिति प्रदेशमा पनि छ । होइन भने हाम्रो वेबसाइटका माध्यमबाट, अनलाइनबाट, ई–मेलबाट जसरी हुन्छ तपाइँहरुले यो ठेगाना अथवा यो ठाउँमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो उजुरीमा तपाइ्ँहरुको सुनुवाइ हुन्छ । र, तपाइँहरुले लगानी गरेको जुन तपाइँहरुले किन्नु भएको आश्वसनको दायित्व बीमा कम्पनीलाई तिराउनका लागि बीमा प्राधिकरण तयार छ ।
आजको दिनमा अलिकति गोजीमा पैसा भएको कुन चाहिँ पोलिसी खरिद गरुँ ? कुन कम्पनीमा जाउँ ? भनेर सोचिरहेको एउटा आमनागरिकले खुरुखुरु आफूलाई मन लागेको फेबरेबल ठानिएको पोलिसी किन्दा, भोलि दाबी भुक्तानी नपाएको अवस्थामा प्राधिकरणले न्याय दिन्छ ?
अवश्य पनि । त्यसमा विश्वस्त भए हुन्छ जनता पनि, स्टेक होल्डर पनि, लगानीकर्ता पनि । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीमा किन गर्ने ? बरु अरु–अरु सेक्टरमा लगानी गर्दा १ वर्षमा डबल हुन्छ भन्ने लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ । उनीहरुलाई पनि विश्वास दिनुछ कि यो हाइली रेगुलेटेड बिजनेस हो । यसमा रिटर्न अलि बेग्लै आउला तर सुरक्षित छ, एउटा कुरा हो भने । त्यस्तै, बीमा खरिदकर्ता बीमितलाई पनि तपाइँ स्योर हुनुस् । सिस्टम छ, मेकानिजम छ, सरकारको ग्यारेन्टी छ र उजुरी गर्ने ठाउँ छ । तपाइँले प्रक्रियागत रुपमा जानुपर्यो, प्रोसेसमा जानुपर्यो, बुझेर त्योअनुसारको प्रक्रिया चाल्नुपर्यो । सोअनुसार गर्नुभयो भने तपाइँको लगानी कतै जाँदैन ।
नयाँ बमिा ऐनको प्राक्टिस एक वर्ष प्लस समय गरिसक्दा तपाइँहरुले निकाल्नुभएको निचोड के हो ? अझ थप यति–यति चिज संशोधन गर्न पाए हामीलाई प्लेइङ क्रियुज राम्रो हुन्थ्यो, रेगुलेसन नि गथ्र्यो, प्रोमोसन पनि गथ्र्यो, लिट्रेसी पनि बढाउथ्यो, पेनट्रेसन पनि बढाउथ्यो ?
कतिपय कुराहरु अझ पनि नयाँ ऐन आइसके पनि प्राधिकरणको स्वयत्तताको प्रश्न चाहिँ जहाँको त्यहीँ छ । कतिपय कुराहरु स्वयत्तता छैन भन्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयकै मुख ताक्न पर्छ । हुन त राज्यको नियमनकारी निकाय भनेर तोकेको छ । एउटा डिपार्टमेन्ट लेभलको निकाय पनि तोक्देको छ । लाइन डिपार्टमेन्टका रुपमा पनि स्ट्याब्लिस गरेको छ । त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, पनि कतिपय कुराहरु त्यसमा स्वतन्त्रताको कुराहरु, फाइनान्सियल स्वतन्त्रता छैन, त्यसमा । स्टाफिङको स्वतन्त्रता छैन, बीमा प्राधिकरणलाई । यति स्टाफ चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो लेभलमा हामीले काम गरिहेका हुन्छौँ । तर, मन्त्रालयबाट त्यसमा अंकुश लगाउने स्थिति छ । यस्ता कुराहरु अझै सुधार नै हुनुपर्छ । त्यही भएर पनि प्राधिकरणले स्वत्रन्ता खोजेकै थियो । तर, त्यो प्राप्त गर्न सकेको छैन । विस्तारै देला । सरकारले दिन्छ । छुटै डिपार्टमेन्टका रुपमा स्ट्याब्लिस गरिसकेपछि त्यसलाई राइट नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन नि । त्यो त अटोनोमीमा जान्छ, एक दिन ।
लामो कुरा गरियो । अझ यति चाहिँ छुट्यो भन्ने कुरा महसुस गर्नुभएको छ भने प्लिज शेअर गर्नुहोस् ?
यो सेक्टर भनेको जनतालाई बुझाउनुपर्ने, जनतालाई बुझाउनुपर्ने कुरा धेरै हुन्छ । धेरै छ तर यो सीमित टाइममा के भन्ने के नभन्ने होइन, तपाइँले जति सोध्नुभयो त्योअनुसार मैले सायद भन्न र बुझाउन सकेँ किजस्तो लाग्छ । त्योबाट तपाइँले पनि प्रचार–प्रसार गर्नुहुन्छ भने जनताले पनि केही बुझेका होलान् वा बुझ्छन् भन्ने आशा गर्छु ।
