काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले रहस्यमय तरिकाले दुई महिना ढिलो गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०८० मा विवादास्पद प्रावधानहरु समेटिएका छन्। विवादास्पद प्रावधानहरु सीधै बीमा ऐन, २०७९ को प्रावधानसँग बाझिने गरी ल्याइएका छन्।
सुशासन निर्देशिकाको दफा २५(१) मा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्नुभन्दा २१ दिनअगावै प्राधिकरणसमक्ष नियुक्ति सम्बन्धमा विस्तृत विवरणसहित निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ। निवेदनका आधारमा प्राधिकरणले नियुक्त गर्न योग्यता नपुगेको देखिएमा वा तलब भत्ता वा अन्य सुविधाको विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएमा १५ दिनभित्र बीमकलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा जबरजस्ती आफ्नो भूमिका खोज्दै प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ ले निष्प्रभावी बनाइसकेको साबिकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको दफा २८ को प्रावधानलाई संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०८० को दफा २५ (१) मा निरन्तरता दिएको हो।
बीमा ऐन ५७ को उपदफा ४ मा योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गरी त्यसरी नियुक्त गरेको ७ दिनभित्र प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। अर्थात् प्राधिकरणलाई जानकारी गराएमात्र पुग्छ पूर्वस्वीकृति लिनुपर्दैन। यो प्रावधानबाट ऐनले नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ। नियुक्तिको जानकारी लिनेबाहेक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा प्राधिकरणको भूमिका दिएको छैन। प्रचलित कानुनविपरितको नियुक्ति बदर गर्न सक्ने अधिकारसम्म चाहिँ प्राधिकरणमा निहीत छ। यसका लागि प्राधिकरणले बीमकको सञ्चालक समितिलाई कारबाही गर्न सक्छ तर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि पूर्वसहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने कानुनी हैसियतमा प्राधिकरण छैन।
ऐनको प्रावधानसँग बाझिने नियमावली, निर्देशिका, परिपत्र, निर्देशन, कार्यविधिलगायतका कानुनसरहका दस्तावेजका प्रावधानहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भन्ने जान्दा–जान्दै प्राधिकरणको कानुन महाशाखाले यस्तो प्रावधानलाई यसपटक पनि किन निरन्तरता दियो ? प्राधिकरणको नेतृत्व र बोर्डले समेत किन अनुमोदन गर्यो भन्ने विचारणीय पक्ष छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका समयमा बीमकले अफर गर्ने सेवा–सुविधा र प्रमुख कार्यकारीको पृष्ठभूमिलाई लिएर प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व तहबाट केही अनुचित र व्यक्तिगत लाभको अस्वाभाविक अपेक्षा हुने गरेको एकजना पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अनुभव छ। कुनै न कुनै बहानामा नियुक्तिको स्वीकृतिलाई पर धकेल्ने, कमी–कमजोरीलाई बहाना बनाउने, तनाव दिने र केही लाभ लिने मनशाय हुन्थ्यो। विधायिकीले त्यही अवस्थाबारे जानकार भएरै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिमा प्राधिकरणको भूमिका गौण बनाई दिएको हुनुपर्छ। उनले बीमा ऐनले नै कुनै काम नगर्नु भनेर तोकिएको तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै भूमिका खोज्नुको पछाडि असल नियतको अभाव रहेको शंका गर्ने पर्याप्त आधार रहेको टिप्पणीसमेत गरे।
कुनै पनि बीमकको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेर कार्यभारसमेत सुम्पिएर सातौँ दिनमा बल्ल नियुक्तिको सर्त, सुविधा, करार, कार्यसम्पादन सम्झौता, प्रमुख कार्यकारीको योग्यता, नागरिकता प्रमाणपत्र, करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका कागजातसमेत प्राधिकरणलाई जानकारी गरायो भने प्राधिकरणले कानुनी रुपमा बीमकको सञ्चालक समिति वा प्रमुख कार्यकारीलाई कुनै कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन।
बीमा नियामक प्राधिकरणले आफ्नो नियामकीय क्षेत्राधिकार नाघेर प्रभु महालक्ष्मी लाइफमा रमेशकुमार भट्टराईलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिको सहमति दिएको विषयमा इन्स्योरेन्स खबरले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि भट्टराई पदमुक्त हुनुपरेको थियो।
