काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ हुन्, ‘सुनिल बल्लभ पन्त’। उनी एनएलजी इन्स्योरेन्समा ३ दशक बढी समयदेखि आबद्ध छन्। हाल दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओको भूमिका रहेका पन्तसँग निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा क्षेत्रको लामो अनुभव रहेको छ। पन्त अझै पनि राज्यले बीमाका बारे नबुझेको बताउँछन्। राज्यले बीमाबारे बुझाउन अति जरुरी भइसकेको उनको विचार छ। उनै पन्तसँग निर्जीवन बीमा व्यवसायको पछिल्लो अवस्था, चुनौती र अवसरका विषयमा ‘इन्स्योरेन्स टक’मा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
संसारमा भन्छन्– उचाइअनुसार तौल हुनुहुपर्छ। बीमा व्यवसाय त्यसमा पनि निर्जीवनतर्फ तपाइँहरु जुन पुँजी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पुँजीलाई जस्टिफाई गर्ने बिजनेस अर्थात तौला छ बजारमा ?
यो पुँजी वृद्धि भएपछि एउटा फाउन्डेसन भयो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो। अब त्यसले बजारीकरण गरेर बजार पुग्न किसिमको दायरा बढ्नजस्तो लाग्छ मलाई।
तपाइँहरु २५० करोडको पुँजीमा पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो त सानो थियो पुँजी। इन्भेस्टरलाई दिने रिटर्न र तपाइँहरुको भागदौड त्यहीअनुसारको हुन्थ्यो।
पुँजीले व्यवसायको विस्तृतीकरणभन्दा पनि धारण गर्ने क्षमतालाई चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छजस्तो लाग्छ।
तर, रिस्क बेस्ड क्यापिटल भन्ने पनि थियो सँगै ?
रिस्क बेस्ड क्यापिटललाई हामीले अभ्यास गर्दै अगाडि बढाउने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरी यो क्यापिटलले गर्दा अब फर्डर बीमा बजारलाई बजारीकरण गर्नका लागि चाहिने पूर्वाधारहरुमा इन्भेस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी बिल्ड भएको हुनाले निश्चित नै बीमाको बजार ठूलो रहन्छ भन्ने मान्यता छ।
तपाइँले अलि कति कुरा त छुवाइहाल्नुभयो। मनौँ एलएनजी इन्स्योरेन्स १०० करोडको पुँजीमा हुँदा र २५० करोडको पुँजीमा पुग्दा उसले चाल्ने कदम, उसले बेच्ने पोलिसी र उसको इम्प्लोईहरुको मोटिभेसन फ्याक्टरमा कति फरक आउँछ ?
चारवटा कुरामा फ्याक्टर आउँछ। एउटा त आफूले जोखिम धारण गर्न सक्ने शक्ति निर्माण हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त्यही नै हो। कहीँ न कहीँ यसले सोल्भेन्सीमा पनि काम गर्छ। दोस्रो कुरा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासका लागि चाहिने तालिम, सेमिनार र विश्वव्यापी रुपमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको पुँजीका लागि अध्ययन गर्न सक्ने क्षमताका लागि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा मेन अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको हाम्रो आईटी सिस्टम नै हो। सफ्टवेयर नै हो। त्यो डेभलप गर्नका लागि हामीलाई पुँजीले निकै ठूलो साथ दिन्छ। जसले गर्दा हामीले दूरदराजसम्मका लागि सजिलो हुन्छ। ‘इन्स्योरेन्स इन योर ह्यान्ड’ भन्ने कन्सेप्टले हामीले बीमा बजारलाई विस्तृतीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसका साथसाथै अर्को चौथो भनेको यही सबै चिजहरु भइसकेपछि पूर्ण रुपले भयो भने प्रतिफल पनि उच्च दिन सकिन्छ। जसले लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो हुन्छ।
तर, केकको साइज बढेन भने त प्रतिफल नआउला नि ? यो ४–५ वर्षको बीचमा तपाइँहरुको क्यापिटल जुन रेसियोमा बढ्या छ, बजार त त्यही बढेको छैन !
बजार त यसको महत्व के हो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। अहिले महत्व नभएको र बीमा नभएको सेक्टरलाई हामी ट्याक गर्दै जाने हो नि। यसरी अगाडि बढ्ने हो नि।
तर, तपाइँहरुको त पुँजी पुगिसकेको छैन। बाटोमै हुनुहुन्छ क्यारे। किन ढिला ?
पुँजीमा त पुगिहाल्छौँ नि हामी।
ढिलो चाहिँ किन भयो ?
ढिलो होइन। यो समयमै छ, प्रक्रियामै छ नि त हामीहरुको त। हामीहरुलाई बीमा प्राधिकरणबाट राइट शेयर इस्युबाट हामीले हाम्रो पुँजी पूरा गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सेबोनमा स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ। त्यहाँबाट स्वीकृति भएर आएपछि पूर्ण भई नै हाल्छ।
तर, समय चाहिँ केही बितिक्यो ?
होइन, यो बित्यो भन्दा पनि प्रोसेस हो नि। प्रोसेसलाई त हामीहरुले बितिसक्यो भन्न मिलेन नि। प्रोसेसमा नगएको भए पो त यसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्थ्यो होला।
ओके चाँडै पुँजी पुग्ला वा तपाइँहरु थप रफ्तारका साथ दौडिनुहोला, त्यो कामना गरौँ। अब भन्दिनुहोस् त निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको ठूलो व्यवसाय चाहिँ कसैले संरक्षण गरिदिएको जस्तो देखिन्छ।
कसले संरक्षण । किन चाहियो ?
मोटर बीमा सरकारले अनिवार्य गरिदियो। थर्ड पार्टी सरकारले अनिवार्य भनिदियो।
यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। राज्यले आफ्ना भएका जनताहरुको सम्पत्ति र राज्यले आफ्ना जनतालाई सुरक्षित गर्नु राज्यको धर्म हो। सबैभन्दा पहिला। दुर्घटनाबाट राज्यका नागरिकहरुको कति लस भइरहेको छ ? त्यसको सुरक्षित गर्ने माध्यम अवलम्बन गर्नु भनेको कुरा हाम्रो व्यवसायलाई सुरक्षित गर्नु भन्ने मात्रै होइन। राज्यले जनतालाई सुरक्षित गर्न खोज्ने माध्यम भनेको बीमा नै हो। संसारभरि त्यही नै हो। त्यसलाई राज्यले अंगिकारमात्रै गरेको हो।
तपाइँहरु राज्यले जहाँ–जहाँ अनिवार्य गर्नुपर्यो होइन भने अतिरिक्त क्षति हामीले व्यहोर्नुपर्छ भन्दियो। त्योबाहेक टाढा–टाढासम्म गएर व्यवसाय विस्तार गर्न भएन भन्ने छ नि त ?
यहाँहरुले यसरी हेर्नुपर्यो। कृषि बीमा कसले सुरु गर्यो ?
तर, बन्द गर्दछौँ भन्ने छ ?
खोई मलाई त थाहा छैन त्यो कुरा। डाटाले त हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा नै कृषि बीमा बढी नै भएको देखिएको छ। एनएलजी नै हो, सबैभन्दा बढी पशु बीमा गर्ने पोलिसी कसले ल्याउने भन्ने कुराहरु। त्यसले गर्दाखेरी नयाँ अपरच्युनिटी र कहाँ चाहिँ जोखिम हस्तान्तरण गरेर आर्थिक क्षति भयो भने त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ भन्ने माध्यम बीमाको कन्सेप्ट छ, त्यो चाहिँ कुन–कुन सेक्टर छन्। नयाँ सेक्टरको पहिचान गर्दै अगाडि बढिरहेको नै जस्तो देखिन्छ। स्वयं एनएलजीकै कुरा गर्ने हो भने यसको सुरुआत कृषि तथा पशुको सुरुआत राज्यले छुट्टै पोलिसी बनाउनुभन्दा पहिलो नै एनएलजी नै सुरु गरेको हो। त्यसैले जहाँ–जहाँ आवश्यकता हुन्छ, जहाँ–जहाँ चाहिँ जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्पत्तिहरु उत्पन्न हुन्छन्, त्यहाँ त बीमा इम्पोज गरेर अगाडि बढिहाल्छौँ।
तर, कृषि र पशुबाली बीमाको जुन नेचर छ, त्यो तपाइँहरुका लागि अहिले अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो बन्दै छ नि ? सरकारले प्रिमियम पनि दिइरहेको छैन। तर, तपाइँहरु खरुखरु क्लेम चाहिँ सेटल गरिरहनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ।
मलाई त के लाग्छ भने यदि राज्यले यो अनुदान नदिएको भएदेखि अझ अगाडि बढ्थ्योजस्तो लाग्छ। यो अनुदान दिएर अब रोकिन्छ कि भन्ने फिल भइरहेको छ। राज्य किन अनुदान दियो यसमा ?
लजिक के हो तपाइँको भनिदिनुहोस् त ?
बीमा भनेको ५ वटा सिद्धान्तमध्ये एउटा कन्ट्रिब्युसनको सिद्धान्तका आधारमा रहेको छ। सबैले आआफ्नो विषयमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्यो। त्यही नै यस सिद्धान्तमा रहेको छ। यसमा राज्यले प्रिमियममा किन कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्यो भन्या ? कृषिकहरु आफैँले नै बरु क्षमता त्यति सकिँदैन, त्यो प्रिमियम चाहिँ बढिरहन्छ, अहिलेको दररेट बढी छ भनेदेखि त्यसलाई मूल्यांकन गरेर अर्को दर राख्न सकिन्छ। अगाडि बढ्न सकिन्छ। अहिले त सबैको आश भनेको राज्यले दिन्छ अनिमात्रै बीमा गर्छौं भन्ने कुराको मानसपटलमा बसेपछि मेरो सम्पत्तिको जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई किल गर्यो नि। यदि हामीले यो जोखिम छ यसमा, यसमा चाहिँ आर्थिक क्षति रहन्छ, त्यसले गर्दा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम बीमा नै हो भन्ने कुराको आज यो १२ वर्षमा यो जुन व्यवसाय सुरु भयो, यो १२ वर्ष यदि यो पिच गर्न सकेको भएदेखि हामीहरु राज्यको अनुदान पाएमात्रै बीमा गर्छौं भन्ने अवधारणा त रहन्थेन होला नि।
यो १२ वर्षमा हामी आफैँले प्रिमियम तिरेर बीमा गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्टाब्लिस गर्न किन नसकेको हो त, त्यसो भने ?
त्यो त स्टाब्लिस गर्नै दिएनन् नि त।
फ्रीमा आउँछ, सरकारले प्रिमियम दिन्छ भनेर हो ?
त्यो मात्र होइन। २० प्रतिशत पनि लोकल राज्यले चाहिँ तिर्दिनुपर्छ र तिर्नलाई राज्यहरु हौसिरहेका छन्, त्यहाँ। सित्तैमा नै बीमा गर्न पाइन्छ भन्ने मानसपटलमा हामीले विकसित गरिसकेपछि बीमाको सिद्धान्तअनुरुप कार्य हुन्छ र ?
यो जुन बीमा कलस्टरमा राज्यले प्रिमियम कन्ट्रिब्युट गर्छ, त्यो जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ नपुगेको भन्ने आशय पनि हो ?
हो। यसलाई दुइटा किसिमको बीमा छ। एउटा आफ्नै घर–खेतमा भएका बाली र पशुहरुको जस्तै कि आफूलाइ वर्षभरिलाई पुग्ने खाद्यान्नको प्राप्ति हुन्छ र केही बच्यो भने त्यही नै बेचेर आफ्नो जीवन चलाइरहेका एकथरि कृषकहरु छन् भने कमर्सियल प्रडक्टका लागि एक किसिमका उद्योगी–व्यवसायी छन्। हामीले फोकस गर्नुपर्ने सेक्टर भनेको चाहिँ जो रियल कृषिक छन्, त्यसकै आम्दानीबाट उनीहरुको जीविकोपार्जन हुन्छन् भन्ने जो कृषिकहरु छन्, उनीहरुका लागि मात्रै राज्यले अनुदान दिएको भए आज यो अनुदानको यति ठूलो समस्या पनि रहन्थेन होला। यसलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउन सरकारलाई पनि सहज हुन्थ्यो होला। जहाँ कमर्सियल रुपले प्रडक्सन हुन्छ, त्यहाँ त यो बीमाको प्रिमियम शुल्कलाई प्राइसिङमा इक्लुड नै हुन्थ्यो होला नि। किनकि उसले त्यो प्रडक्ट बेच्न जाँदा त जनताबाट उसले प्रिमियम त उठाइहाल्छ नि। त्यसैले गर्दाखेरी यो सेक्टरमा छुट्याउनुपर्छ।
फ्रड क्लेमको बाढी छ यो एरियामा भन्ने छँदैछ। सरकारले पनि तपाइँहरुलाई पैसा दिन ढिला–ढिला गर्ने बेला एकचोटी यो जथाभावी तिमीहरु क्लेम सेटल गर्छौ, तिमीहरुको पनि बाध्यता होला भनेर भनिरहेको जस्तो हामी सुन्छौँ। फ्रड क्लेम चाहिँ यो कमर्सियल प्रडक्सनमा लागेकाहरुकहाँ धेरै हुने हो कि यो खुद्रे, जसलाई हामीले यो कलस्टरबाट प्रोटेक्ट गर्न खोजेका थियौँ। एउटा, दुइटा गाई–भैंसी पाल्ने, दुई–चार कट्ठामा खेतीकिसानी गर्नेहरुलाई। यो दुइटा क्लस्टरमा बढी कता देखिँदो रहेछ ?
सहुलियत दिने र फ्रड भन्ने कुरा फरक चिज हो। क्लेममा सहुलियत दिएको छैन राज्यले, प्रिमियममा दिएको छ। क्लेमको सर्टिफाइड गर्ने पनि राज्यको निकायले नै हो। स्थानीय निकायमा पशु विभागका प्रतिनिधिहरु, राज्यका कर्मचारीहरुले सिफारिस गर्ने नै हो। फ्रड हुँदै नभएको भन्न सकिँदैन।
होइन, त्यो दुइटा, जो कमर्सियल्ली इन्भल्भ भएका र बिजनेस मोटिभमा लागेका मान्छेहरुले चाहिँ अलि बढी फ्रड गरेर क्लेम गर्दा रहेछन् कि नर्मल पिपुलका पनि पुग्दा रहेछन् भन्ने जिज्ञासा मात्र हो ?
यो कुनै समूहमा इंगित गर्नुभन्दा पनि जसकोमा नैतिकता कम छ, जुन क्षेत्रमा नैतिकता कम छ, उसले चाहिँ फ्रड गर्न कोसिस गर्छन्। त्यस्तोलाई निरुत्साहित पनि गर्नुपर्छ र क्लेम तिर्न पनि हुँदैन। क्लेम नतिरेका घटना पनि थुप्रै नै छन्।
गाली त खाइएकै छ ?
गाली खाने भन्ने कुरा अर्कै चिज हो। कहिले–कहिले राम्रो काम गर्दा पनि खाली खाइन्छ। त्यसैले गाली खाने–नखाने भन्दा पनि पोलिसीको भवाना सर्तनामाअनुसार जे छ, त्यसमै हामीहरुले काम गर्ने हो। त्यो काम गर्ने कन्टेस्टमा कसैलाई मन पर्ने वा मन नपर्ने, त्यो आफ्नो भिन्नै हो।
तपाइँहरुले ठूलो–ठूलो एक्सपेटेसनसहित, भन्न त ट्रायल भनेर ल्याउनुभयो, कोरोना बीमाको पोलिसीले चाहिँ धेरै नै गाली खाने अवस्थामा पुर्यायो है ?
ट्रायल भनेर ल्याकै होइनौँ।
नत्र त बन्द गर्नुभएको थियो नि बीचमा फेरि। अब सकिन्न है भनेर, त्यो त एकखालको एक्सपेरिमेन्टजस्तै देखिन्थ्यो।
होइन दायित्व भन्ने चिज त हुन्छ होला नि सबै ठाउँमा।
त्यो त तिर्नुपरिहाल्यो तर कन्टिन्यु नगएपछि त ?
दायित्व हुन्छ, कुनै व्यक्तिको हुन्छ, संस्थाको हुन्छ। राज्यको पनि एउटा दायित्व भन्ने हुन्छ। दायित्व कतिसम्म व्यहोर्ने भन्ने कुरा त लिमिटेसन हुन्छ नि त। कुनै पनि पोलिसी अब प्रयोगमा नल्याउने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन नि।
तर, तपाइँहरुले त अब कोरोना बीमाको पोलिसी हामी बेच्दैनौँ। यो यहीँसम्म थियो भन्नुभएकै थियो।
हामीले हाम्रो दायित्व जुन बेलासम्म लिन सक्ने, धारण गर्ने सक्ने क्षमता थियो, त्यहाँसम्म बेच्यौँ। जुन बेलामा चाहिँ दायित्व हामी धारण गर्न सक्दैनौँ, त्यसपछि हामीले रोक्यौँ। यो विश्वव्यापी नियम नै हो।
सरकारको एउटा कपाली तमसुकमा फेरि कन्टिन्यु गरिदिनुभयो अनि आज दुःख पाइरहनुभएको छ।
यस्तो नि, सरकारले कपाली तमसुक होइन, सरकारले दिएको निर्देशन त राज्यको कुनै पनि तह, तप्का र नागरिकले मान्नुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हो नि। यहाँहरुले पनि यसरी नै प्रस्तुत गरिदिनुपर्यो।
तपाइँहरुलाई भित्र कतै लाग्दैन, त्यो प्रडक्ट जेनेरेट गर्ने बेला एकजना लिडरमध्ये तपाइँ पनि हुनुहुन्थ्यो। यो कोरोना बीमाको पोलिसी ल्याएर चाहिँ आजकल अलिअलि बिजनेस – एक्सपान्सनमा पनि दुःख पाइएको छ, नल्याउन पाएको भए पनि हुन्थ्यो। यस्तो केही फिल हुँदैन ?
हुँदैन। त्यो हुँदै हुँदैन नि। त्यस्तो फिल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन।
तर, तपाइँहरुले थोरै–थोरै प्रिमियम उठाएका त्यत्रा नागरिक बीमा कम्पनीले पैसा दिँदैन भनेर तपाइँहरुमाथि धारे हात लगाएर बसिरहेका छन्। अदालतमा मुद्दा–मामिला पनि गरिरहेका छन्।
स्पष्ट कुरा हो। यसको कार्यान्वयनको फैसाल गर्ने त अदालत नै हो नि, त्यहाँनेर। तर, राज्यले व्यहोर्छु भनेको दायित्व त दिनुपर्यो नि।
कुरा भएको छैन सरकारसँग ?
भइराख्छ नि। राज्य र हामी त सँगसँगै हिँडी नै रहेका छौँ नि।
तर, नागरिकले पैसा चाहिँ पाएनन्, त्यसको। झन्डै ११ अर्ब छ क्यारे ?
पाएका छैनन्। तर, राज्यले दायित्व व्यहोर्दिनँ भनेको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरी यसलाई हामीले धेरै बहसमा ल्याइराख्नुपर्छजस्तो पनि मलाई लाग्दैन।
चाँडै सल्टियोस् यही कामना छ।
चाँडै सल्टियोस्, चाँडै होस् भन्ने कुराहरु नै हो। यसमा बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरु सबैजना यसमा बीमा गरेका र जो दाबीयोग्य व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले चाँडैभन्दा चाँडै दाबी पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।
अब प्रसंग अलि कति बदलौँ। सरकारले बीमा पोलिसी ल्याइदियो। हामी यसरी–यसरी सिद्धान्ततः अगाडि जान्छौँ भनेर त्यसलाई क्याबिनेटले इन्ड्रोस गरेर एउटा डकुमेन्ट तयार भइसकेको छ। यो पहिलो परिघटना हो, हाम्रा लागि, नेपालको इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीका लागि। त्यसपछि सबै सरकारी संरचनाहरुको बीमा गर्नुपर्छ भनेर एउटा अध्ययन कमिटी पनि बनाएको छ। त्यसको लाभ उठाउन तपाइँहरु कस्तो तयारी गरिरहनुभएको छ ?
तपाइँलाई म एउटा कोरोनाको विषयमा पनि भन्छु। कोरोनाको विषयमा पनि हामीले फरक ढंगले हामीले विश्वलाई चिनाउन सकेनौँ जस्तो लाग्छ, त्यो बेलामा। कोरोनाको विषयमा के भनेर विश्वलाई चिनाउन सक्नुपथ्र्यो भने त्यो पोलिसी ठीक थियो, थिएन, गलत भयो भन्ने कुरा आज यसरी मूल्यांकन गर्नुभन्दा पनि कुनै पनि राज्यमा परेको विखण्डन र आर्थिक क्षति हुने अवस्था छ र सामाजिक संरचना चाहिँ आर्थिक कारणले गर्दा यदि विखण्डन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो बेलामा पनि कहीँ न कहीँ मोडल चाहिँ बनाउनुपर्दो रहेछ है। बीमाको दायरामा ल्याएर मोडल बनाउन सकिँदो रहेछ। प्रयोग चाहिँ भएको रहेछ। बत्ती बल्ने बल्ब छ नि, त्यो पनि एकैचोटीमा बनेको हो र ?
लामो एक्सपेरिमेन्टबाट।
लामो एक्सपेरिमेन्टबाट आएको हो। सयवटा बल्ब फुटेपछि मात्रै अनि बल्बको उत्पादन भएको हो। महामारीको पनि बीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हेर्नुहोला आज होला नहोला, २० वर्ष, ५० वर्षपछि कुनै न कुनै दिनमा यो पनि जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने विषय भन्ने कुरा आउँछ आउँछ जस्तो लाग्छ। यसले चाहिँ नेपालले यसको सुरुआतको रिसर्च चाहिँ नेपालले गर्या थियो भनेर सकारात्मक कुराहरु अगाडि लिएर जानुपर्यो।
हामी प्रसंग बदल्दै थियौँ। सरकारले बीमा नीति जारी गर्यो। अहिले सबै सार्वजनिक सम्पदा र संरचनाहरुको बीमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले त्यो अध्ययनपछि ल अब गरौँभन्दा तपाइँहरुको तयारी चाहिँ के हो ?
खोई यो मलाई त्यति सहजसँग हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हामीहरु पनि यहाँहरुले जुन भनिरहनुभएको छ नि राज्यले जुन म्याडेटोरी दिएका चिजहरुको बीमा गर्नेबाहेक अन्य क्षेत्रमा चाहिँ हामीहरु आकर्षित भएनौँ भनेर जुन कुरा यहाँहरुले गरिराख्नुभएको छ नि। यदि राज्यले आफ्नो संरचनाहरु बीमा गर्ने र बीमाको गर्छौं भनेर गर्ने हो भनेदेखि फेरि बीमा कम्पनीहरु चाहिँ इनोभेसनतिर लाग्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीहरु यही संरचनाहरुको बीमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा कसरी ल्याउन सक्छौँ भन्नेतिरमा मात्रै केन्द्रित रहन्छन् जस्तो लाग्छ। यसरी गुडविल भएका संरचनाहरुको गुडविल बीमा कसरी होला र ? म्याटिरियलको मात्रै म्याटिरियल कस्टको हुन्छ। गुडविलको त बीमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मलाई आजसम्म मेरो यत्रो एक्सपिरियन्सले मैले कहीँ पढेको छैन। राज्यको संरचनाहरुको गुडविलको कसरी बीमा हुन्छ ? मूल्यांकन कसरी हुन्छ ?
तर, संरचनाको त प्रोटेक्सन एज इट इज गर्न सकियो नि त ? हिजो धरहरा ढल्यो। अब त तपाइँहरु कम्तीमा तयार हुनुहुन्छ होला धरहराको बीमा गराम भन्दा सरकारले भनेर प्रिमियम तोकेर यो पूरै कोल्याप्स भएछ भने फेरि बनाउँछौँ भनेर।
पहिला राज्य सक्षम हुनुपर्यो। राज्य पहिला भएका सम्पूर्ण संरचनाको बीमाको पैसा तिर्न सक्ने राज्यको क्षमता हुनुपर्यो। बजेट पहिला क्रिएट गर्नुपर्यो। सम्पत्ति कति भनेर निर्धारण गर्न सक्नुपर्यो। अनिमात्र त यो बीमा होला।
तपाइँसँगको कुराकानीमा लाग्छ, तपाइँ प्रोटेक्टेड बिजनेसको विपक्षमा हुनुहुन्छ ?
होइन, यो हुँदै भएन नि यसरी। कहाँ कुन चाहिँ सरकार होला, कुन चाहिँ देश होला, भएभरको संरचनाहरुको राज्यले बीमा गरेको कुन चाहिँ समृद्ध राज्यले गरेको छ होला ? कहीँ उदाहरण पाएका छौँ हामीहरुले ? अनि हामीजस्तो देशले यो सोच्ने ?
त्यसो भए गर्ने चाहिँ के ? तपाइँहरु बीमा कसरी गर्नुहुन्छ ? धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाइृ कसरी समेट्नुहुन्छ ?
अहिले भर्खरै बनेको संसद भवनको चाहिँ बीमा गर्नुपर्छ।
त्यसको चाहिँ किन ?
त्यसको मूल्य अहिले स्टाब्लिस छ नि। गुडविल छैन नि। म्याचुअर कस्टमा छ।
सिंहदरबारको चाहिँ गर्नुपर्दैन ?
सिंहदरबारको म्याचुअर कस्ट के हुन्छ। नियम के हुन्छ ? त्यसको डिप्रेसिएसन के हुन्छ ? त्यसले पाउने क्षतिपूर्ति कति हो ? त्यो पनि बीमाको सिद्धान्तभित्र पर्छ।
अमूर्त संरचना भयो ?
हो। यो अहिले भएका धरहराहरुको बीमा गर्न सकिन्छ। अहिलेको संसद भवनहरु भन्न सकिन्छ। जुन गुडविल भएका संरचनाहरुको बीमा कसरी हुन्छ होला ? त्यो चाहिँ लाग्दैन। राज्यले चाहिँ यो डिप्रिसिएट नभइसकेका संरचनाहरु चाहिँ बीमा गर्नुपर्छजस्तो लाग्छ मलाई।
पुराना त पुराना भइहाले।
पुराना त पुराना भइहाले नि।
ती एब्सुलुट टर्म तिनको भ्यालु काउन्ट हुँदैन।
यो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन।
देशमा ६ वटा महानगरपालिका छन्। त्यहाँका मेयरहरुको फोरम छ। त्यसले स्वाट्ट एउटै निर्णय गर्यो। हाम्रो रिस्ट्रिक्सनभित्र बस्ने सबै नागरिकको घर बीमा अनिवार्य गर्दछौँ। त्यसो गराउन सकिन्न ?
यो कुरा हामीले नागरिकहरुलाई बुझाइसकेका छौँ। अलि फरक छ। ४ वर्षअघिसम्म चाहिँ बीमाको प्रचार भएन, प्रसार भएन, चेतना भएन भन्ने कुराहरुमा हामीहरुले ठूलै बहस गर्यौँ। त्यो अभिवृद्धि गर्नलाई के गर्ने भन्नेमा हामी बडो बहस गर्छौं। तर, यो ५–६ वर्षको दौरानमा भयानक नै चेतना भइसकेको छ। बीमाको उपयोगिता के हो ? यसको महत्व के हो ? यो कसरी वर्क हुन्छ भन्ने कुरा तह, तप्का र गाउँका दूरदराजसम्म यो चर्चा परिचर्चा भई नै रहेको छ। खाली एउटा चिजमात्रै भएको छैन। अब हामीले जागृत गराउनुपर्ने कुरा भनेको त्यो आफ्नो जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने इच्छाशक्ति चाहिँ अभिवृद्धि गराउनुपर्ने भएको छ।
इच्छाशक्तिमात्रै भएर भयो ? उससँग त्यो खालको पेइङ क्यापेसिटीमा पनि चाहियो होला नि त ?
मैले त्यही भएर दुईवटा समूह हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ भनेको छु। जोसँग त्यहीमात्रै सम्पत्ति छ र त्यहीमात्रै हो उसको जीविकोपार्जन गर्ने आधार भने त्यसका लागि राज्यले केही हेर्नुपर्छ। अरु कमर्सियल, त्योबाहेक अन्य आम्दानीको स्रोत पनि भएकाहरुलाई राज्यले छुट्टै किसिमको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसको भविष्य के हुन्छ, हुन्छ भन्दा भन्दै पनि त्यो लखर लखर हिँडिरहेकै छ। त्यसलाई स्वाट्ट तपाइँहरुकहाँ कन्भर्ट गरिदिन्छौँ, त्यो प्रिमियम पनि यतै पठाउँला पिपुलको कन्ट्रिब्युसनमा त्यहीँ जोड्दिउँला भन्यो भने एज इट इज तान्न सकिन्छ ?
सकिँदैन। त्यसमा होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने राज्यले किन गर्न नसकेको। दुईवटा कुराले न होला। दायित्व वृद्धि भएकोमा। शुल्कभन्दा दायित्व वृद्धि भएकोले राज्यले यसलाई अलि धान्न गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। बीमा कम्पनी पनि त एउट बिजनेस इन्डस्ट्री हो नि। बिजनेसले मात्र कति प्रफिट गर्ने भन्ने कुरा त हो। त्यसका लागि प्राइसिङ हुनुपर्यो। त्यो प्राइसिङ भइसकेपछि त्यसलाई राज्यले मान्यता दिएका क्षेत्रमा गएर बेचिन्छ र सेवा प्रदान गरेर क्लेम सेटल गरिन्छ। प्राइसिङ हुनुपर्ने जरुरी छ।
रिप्राइसिङ हुनुपर्यो ?
प्राइसिङ हुनुपर्यो। अब अहिले त फेरि तपाइँको एनआरएफ १७ जुन लागू हुँदैछ। यसले पनि भनेको इच यन एभ्री प्रडक्टको प्राइसिङ हुनुपर्छ भन्ने अवधारण हामी साउनदेखि लागू गर्दैछौँ।
तपाइँहरुले पोलिसी बेच्दा यो पोलिसीमा चाहिँ हामीलाई अलि थोरै मार्जिन छ, यसमा चाहिँ धेरै छ भनेर केही छुट्याउनु भएको हुन्छ होला नि त ? प्रोफिटेबल पोलिसी चाहिँ पब्लिकलाई पनि थप सहज आर्थिक जीवन जिउनलाई सजिलो बनाइदियोस्, तपाइँ कम्पनीहरु पनि अलि राम्रो कमाएर साहुजीहरुलाई अलि राम्रो डेभिडेन्ट दिम् भन्ने ठाउँ कुरा, त्यो छुट्याउनुभएको छ ?
बीमाको भावना नै त्यही हो नि। बीमाको भावना भनेको खालि नाफामूलक सोचमात्रै होइन नि। बीमा भनेको त सामाजिक सेवालाई पुनस्र्थापन गर्ने किसिमको अवधारणाले प्रादुर्भाव भएको व्यवस्था हो। यसमा त सोसल फ्याक्टरहरु लागिहाल्छ नि। सर्टेन कुनै किसिमको डिजास्टर क्यालेमिटिजहरु केही भयो भने क्याटेस्ट्रोपीहरु भयो भनेदेखि हाम्रै देशमा ज्वलन्त उदाहरणहरु छन्। हामीहरुमा तत्कालीन अवस्थामा फार ट्यारिफ थियो, त्यसमा फार ट्यारिफमा वर्गीकरणहरु गरिएको थियो। घरको बनौटका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो भनेदेखि घरको प्रयोगको किसिमले नै वर्गीकरण गरिएको थियो। त्यही हिसाबले नै बीमाशुल्क लिने गरिन्थ्यो। तर, वर्गीकरणभन्दा फरक ढंगका भवनहरु छन् र त्यसका फरक ढंगको चाहिँ बीमाशुल्क प्राप्त गर्यो भनेदेखि हामीहरु दाबी तिर्दैनौँ। तर, राज्यमा आएको त्यत्रो ठूलो नेचुरल क्याटेस्ट्रोपी महाभूकम्प आएको बेलामा यो चिजहरुलाई चाहिँ हामीहरुले अहिले नहेरौँ। राज्यको विपत्ति परेको बेलामा भनेको त्यस्तो किसिमको आशय भइसकेपछि र पुनर्बीमा कम्पनीहरुबाट यसलाई नहेर्ने भनेपछि त्यस्ता किसिमका भौतिक संरचनाहरु जुन ध्वस्त भएका थिए, त्यसको पनि क्लेम सेटेलमेन्ट गरेको उदाहरण छ। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै यो नाफामूलकभन्दा पनि कहिले–कहिले सामाजिक हिसाबले पनि काम गरिरहेको उदाहरण छन्।
तपाइँले भन्दिनुहोस् त राज्यले बीमा धेरै बुझेको कि नबुझेको ?
बुझेकै छैन, राज्यले। बुझेकै देखिएन राज्यले।
प्रोटेक्टेड बिजेनस दिइरहेको छ। प्रिमियममा सहुलियत दिएको छ। कोरोनामा हामी पैसा हाल्दिन्छौँ भन्यो। अब बुझ्नु भनेको कुन अर्थको बुझ्नु हो भन्ने कन्फ्युजन भयो नि त ?
त्यो चाहिँ बीमा नबुझेर गरिएको हुन सक्छ। कुनै राज्यको यो एउटा प्रोग्रामअनुसारको हुन्छ। यसमा बीमा चाहिँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने असाध्य नै देखेको छु।
भनेको जहाँ हात नहाल्नुपर्ने, त्यहाँ हाल्ने। जहाँ हाल्नुपर्ने हो, त्यहाँ नहाल्ने ?
त्यस्तो पनि नभनौँ। प्रपर हिसाबले भएन भनेको हो। हामी यहाँबाट पोखरा जानका लागि हामी हिँडेर पनि जान सक्छौँ। मोटरसाइकलमा पनि जान सकिन्छ। अनि मोटरसाइकल यहाँबाट जाऊ अनि पेट्रोल चाहिँ दुई लिटर दिन्छु भनेर हुन्छ ? हो, त्यस्तो मात्रै भएको हो। अरु खासै ठूलो कुरा भएको होइन। पोखरासम्म पुगन पेट्रोल हाल्दै जाऊ है भनेको भए हामीले जुन कुरा गर्यौँ नि त्यो सहज ढंगले भइहाल्थ्यो नि।
राज्यले खास कुरा बुझेन, नबुझ्नुपर्नेमात्रै बुझ्यो।
प्रक्रियामात्रै बुझेन। बीमा कसरी काम गर्छ ? बीमा प्रोसेस के हो ? भन्ने कुरा चाहिँ राज्यलाई बुझाउन असाध्यै जरुरी देखिन्छ।
राज्यले नागरिकलाई बीमाप्रति आकर्षित गर्न कर छुटका केही स्ल्याबहरु बढाइदिने, डेडिकेटेड सर्भिस लाइनहरु क्रिएट गरिदिने रोलमा पनि राज्य आउनुपर्थ्यो है खासमा ?
त्यो त छ त। स्ल्याब बढाइरहेको छ। पहिले थिएन अहिले दुर्घटना बीमामा आइरहेको छ। हाउसहोल्डमा गर्दाखेरी र लाइफमा त छँदैछ। राज्यले त्यो गरिरहेको छ।
तपाइँहरुले चाहिँ व्यापार गर्दैगर्दा बीमाको व्यापार गर्दा हाम्रा लागि मस्ट फेबरेबल एरिया चाहिँ यहाँ हो। अरु चिज चाहिँ चल्दै गर्ला, अलि यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेट बढाउँदै पर्यो भनेर छुट्याउनुभएको एरिया कुन हो, आजको दिनमा ? जस्तै आजको प्रडक्टमा फ्युचर छ भन्ने केही मान्छेहरुको धारणा सुनिन्छ। जस्तो प्रपर्टी इन्स्योरेन्सको एउटा एरिया भन्ने छ। यसको के फाइन्डिङ हो ?
इमर्जिङ रिस्क जहाँ छ नि। बीमा त्यहीँ अपरच्युनिटी देख्छ। रिस्क नभएको ठाउँमा त हामीले अपरच्युनिटी नै देख्दैनौँ नि। हेल्थमा रिस्क छ नि। एकदमै रिस्क छ त्यहाँ। तर, त्यहीँ हामीले अपरच्युनिटी देख्छौँ। बीमा भनेको एउटा यस्तो डेन्जर हात राख्छ नि, त्यहाँ कोही पनि जान चाहँदैन, जान्छ बीमामात्रै। हो त्यस्तो देख्नै हुँदैन, हामफालिहाल्छ बीमाहरु। त्यसैले अपरच्युनिटी देखिरहेका छौँ हामी पनि।
जहाँ जोखिम छ ?
जोखिम छ, जसलाई चाहिँँ हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। र, हस्तान्तरण गरेपछि आर्थिक क्षति हुन्छ। त्यो देख्नेबित्तिकै त त्यहाँ अपरच्युनिटी देखिहाल्छ नि।
पैसा हुनेहरुलाई त बीमा आऊ भन्दा वा कन्भिन्स गर्दा त आउने भइहाले। जोसँग पैसै हुन्न त्यहाँ त झन् जोखिम बढी छ। तिनलाई चाहिँ तपाइँहरु र तीन तहका सरकार छ, उनीहरुले मिलेर जोसँग पैसै छैन, तिनीहरुको जोखिम चाहिँ कसरी बोक्ने ? कही प्लान गर्न सकिएला नि ?
फेरि म सुरुकै कुरा दोहोरोर्याउन चाहन्छु। राज्य दुई तह छुट्याउन सक्नुपरयो। जो चाहिँ बीमाको प्रिमियम शुल्क तिर्न नसक्ने तर त्यस्ता व्यक्तिहरुको सम्पत्ति सुरक्षित गर्नेको लाइन क्रिएट गरेर छुट्याउन सक्नुपर्यो। र, त्यस्ताका लागि मात्रै सरकारले आफ्नो पुँजी त्यहाँ मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्यो। व्यावसायिक बीमा कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई चाहिँ सहुलियत दिनु भएन।
तपाइँहरुले पनि वर्कआउट गर्नुभएको होला नि, यसो गरम् भनेर केही न केही ?
यो त राज्यको पोलिटिकल निर्णय हुन्छ नि। हाम्रोबाट हुने कुरा होइन।
तर, राज्यलाई कहिले–कहिले घच्घचाएर जाउँ है भन्ने हुन्छ नि ?
सुन्नुहोस् न। राज्यलाई घच्घच्याउनु भनेको मैले मेरोतर्फ आजै घच्घच्याइसकेँ नि। घच्घच्याइरहेका छौँ नि। यो भनेको ठूलो घच्घच्याइ होइन र ? मैले गएर एक्लै घच्घच्याउनुभन्दा पनि तपाइँहरुकै माध्यमबाट भनिसक्यौँ। छुट्याउनुहोस् न। सीमान्तकृत जसले चाहिँ असाध्य थोरै छ नि प्रिमियम। एक हजारका लागि जम्मा ५० पैसा तिरे पुग्छ। ५० पैसा तिर्न नसक्ने समुदाय कुन हो, व्यक्ति को हो ? त्यो सिमाना ब्रेकर गरेर त्यहाँमात्रै इन्भेस्ट गर्नुहोस् न प्रिमियमलाई राज्यले। त्यो भनेको प्रपर युटिलाइज हुन्छ। र, मास धेरै युटिलाइज हुन सक्छ।
तपाइँहरु बिजनेस गर्दै हुनुन्थ्यो। साना कम्पनी आए, लघुबीमाका नाममा। तपाइँहरुको केही एरियाको बिजनेसमा इन्भल्भ भएको देखिन्छ। यो तपाइँहरुका लागि थप प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने जोखिम हो – कि चुनौती हो वा अवसर हो ?
एउटा उदाहरण दिन्छु म। पहिलो १०० मिटर ड्याक्सको रिकल चाहिँ २२ सेकेन्डजस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कम्पिटिसन थिएन। २२ सेकेन्डमा दौडिएका थियौँ, १०० मिटर। आज ८, ७, ६ मा आइसकेको छ। त्यो किनभने प्रतिस्पर्धी आएको हुनाले। क्षमतावान बनाएको छ। त्यही नै सोच्नुपर्यो नि हामीले। प्रतिस्पर्धी आएको छ, अब क्षमतावान बन्नु पर्यो नि त हामीहरु।
करेक्सन हुनुपर्यो ?
क्षमतावान हुनुपर्यो। करेक्सनको कुरै छैन यसमा।
तर, चाँडै–चाँडै हामी सेटेलमेन्ट गराउँछौँ, तपाइँहरुको क्लेम भन्ने हुनुपर्यो। डोर–डोरमा गएर पैसा उठाउँछौँ भन्दिनुपर्यो। यसरी करेक्सन त हुनुपर्यो नि त फेरि ?
त्यसमा त लागि नै सकेको छ। उद्योग पनि लागेको छ, इनर्जी त असाध्य नै लागिसकेको छ।
तपाइँहरुले बीमा पोलिसी बेचिसकेपछि बेच्दा चाहिँ अलि सजिलै बेचिएको जस्तो, नागरिकले खरिद गर्न पाएको जस्तो तर क्लेम सेटल गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ वडाको सिफारिस चाहिने, नगरपालिकाले के लेखिनुपर्ने, बिहे दर्ता छ कि छैन हेर्नुपर्ने, हस्पिटलले के लेखिनुपर्ने, पुलिसले के बनाइदिनुपर्ने, त्यसले झन्झटै झन्झट निम्ताएको जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यसले कम्पनीहरुले ढिलो–ढिलो दिन्छन्, सकेसम्म नदिम् भन्छन् भन्ने छ। यो सबैलाई एउटै राडारमा ल्याएर कसैले एक ठाउँमा बसेर फुत्रुक्क निकालेर ल तिम्रो चिज चाहिँ यो रहेछ, पैसा लिएर जाऊ भन्ने वातावरण केही संरचना बनाउन सकिन्छ होला नि ?
त्यो राडार हुनुपर्यो नि त। डाटा सबै इन्ट्रिग्रेट हुनुपर्यो नि। हस्पिटलको सिस्टम पनि हाम्रो सिस्टममा इन्ट्रिग्रेट हुनुपर्यो। उसको ड्राइभिङ लाइसेन्स भ्यालिड थियो कि थिएन, त्यो पनि इन्ट्रिग्रेट हुनुपर्यो हाम्रो सिस्टममा। बिल बुक पनि इन्ट्रिग्रेट हुनुपर्यो हाम्रो सिस्टममा। कुनै पनि अथोराइज्ड डिलरमा बिल काटेको छ भने त्यो बिल चाहिँ उसको सिस्टमको अथोराइज्ड हो कि होइन भनेर हाम्रो सिस्टममा इन्ट्रिग्रेट भएको हुनुपर्यो।
तर, यसका लागि लबिङ गर्ने बेला भएछ ?
हो, अघि जुन पुँजी भन्नुभएको छ नि अब त्यता खर्च गर्छ एनएलजीले। अरु इन्डस्ट्रीको मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ मेरो मात्रै हो। त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अब। त्यो भयो भने झन्झटरसहित हुन्छ। नभएदेखि तपाइँहरुले एउटा सिम्पल के बुझ्नुपर्यो भनेदेखि तपाइँ बैंकमा पैसा राख्न जानुहुन्छ। एकैचोटी पनि झिक्नुहुन्न। एउटा सानो सिग्नेचर मिलेन भने पनि बैंकले पैसा दिँदैन। तपाइँलाई चिनेको छ, फेरि पनि दिँदैन। यहाँ त मैले भनिहालेँ नि तपाइँले मलाई ५० पैसा दिनुभएको छ, मलाई केही भयो भने हजार रुपैयाँ तपाइँले दिनुपर्छ भनेर गरेको व्यवसाय हो यो। तपाइँले राखेको पैसाको थोरै–थोरै दे भन्दा त दिँदैन। दिनका लागि तपाइँले प्रपल्र्ली दिएको हो कि होइन भनेर छानबिन गर्छ भनेदेखि यहाँ ५० पैसा लिएर २ हजार दिनुपर्छ। कहीँ हुन्छ यस्तो व्यवसाय ? बीमामा मात्रै हुन्छ यो व्यवसाय। त्यही भएर झन्झटरहित छैन, नियम–कानुनअनुसार जति पाउने हो सर्तनामाले दिनुपर्छ। यसमा झन्झट गर्दैन। बीमा भनेको असल साथी हो। आर्थिक क्षति भएकोमा सबैभन्दा अगाडि हौसिएर आउने भनेको बीमा नै हो भन्ने कुरा जबसम्म राज्य, राज्यका तह–तप्का, न्यायालय, प्रशासन अनि बुद्धिजीवीहरु, पत्रकारहरुले जब बोल्या बोल्यै गरेर सम्पूर्ण जनताको मानसपटलमा यो छिराउनु हुँदैन तबसम्म बीमा उद्योगले काम गर्न यस्तै सुनिराख्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षको डाटा हेर्ने हो भनेदेखि तपाइँको बीमा प्राधिकरणकै वेबसाइटमा छ, हाराहारी १ लाख ६१ हजार वटा बीमा दायित्व फर्छ्यौट भएको छ। २२ अर्ब रुपैयाँ क्लेम फर्छ्यौट भएको छ।
तपाइँहरुले एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, त्यसो हो भने एनएलजी औसत कति दिनमा क्लेम सेटल गर्दा रहेछ ?
अहिले हामीले सेटल गर्नुपर्ने हेर्ने हो भनेदेखि कृषि र पशुको हेर्नुहोस्। हामीले सबैभन्दा प्राथमिकता त्यही नै आउँछ।
किनकि बल्कमा त्यही आउँछ ?
गर्नुपर्ने त्यही नै हो। राज्यको अहिले प्राथमिकता पनि त्यही नै हो। समाजको प्राथमिकता पनि त्यही नै हो र हाम्रो प्राथमिकता नै हो नि। डुकुमेन्ट पूरा भएको अवस्थामा औसतमा ७ दिनभित्र सेटल भएको छ। आएर चेक गर्नुभए हुन्छ।
अन्तिम अझै यति चिज वा कुरा राखम् भन्ने महसुस भएको छ भने राख्नुहोला ?
हेर्नुहोस् बीमा भनेको असाध्य नै साथी हो। यसलाई कस्तो साथीका रुपमा लिनुपर्यो भने हाम्रो हरिवंश आचार्यले के भन्नुभयो भने एक चोटी। मलाई असाध्यै घत लाग्छ। साथी दुई किसिमको हुन्छ भनेर। एउटा चाहिँ चप्पल जस्तो साथी। उसले हिँड्दा भुइँमा किलाबाट जोगाउँछ तर पछाडि छिट्टा फालिरहेको हुन्छ। अर्को एउटा साथी हुन्छ ऊखु। उसलाई निमोठे पनि, जति नै बटारे पनि गुलियो नै आउँछ। हो, बीमालाई चाहिँ त्यो ऊखुजस्तो साथी भन्नुपर्यो क्या। बीमालाई ऊखुजस्तो साथी बनाउने हो भने बीमा ऊखुजस्तो बन्छ, बन्छ।
