पुँजीबजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष खाली भएर बजार सुधार र विस्तारको काम ठप्प भएको पाँच महिना नाघेको छ। रिक्त अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठिन समितिले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी पाँचजनाको सूची तय गरेपछि लगानीकर्तामा झन संशय पैदा भएको छ। स्वार्थ समूह र अर्थमन्त्रीबीचको टकरावले प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ र यसले झन् अनिश्चय बढाएको छ।
नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा दोब्बर पुँजीकरण रहेको धितोपत्र बजारमा स्वार्थ समूहको झोला बोकेको व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त भयो भने यसले बजारको स्थायित्वमात्रैै होइन अर्थतन्त्रमै ठूलो संकट ल्याउने निश्चित छ। यसअघि बोर्डमा नियुक्त भएका रमेश हमालले स्वार्थ समूहको निर्देशनमा काम गर्दा बजार थिलथिलो भइसकेको छ भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानीकर्ता बजारबाट पलायन भइसकेका छन्। पलायन हुन नसकेका वा केही राम्रो होला कि भनेर बसेका बाँकी २५ प्रतिशत लगानीकर्ता पनि त्यसपछि भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। नत्र थेग्न सकिँदैन।
हमालको पालामा ल्याइएको प्रिमियम आईपीओको बाढीले समेत बजारमा अधिक आपूर्तिको अवस्था छ र माग सिर्जनाका कामहरु हुनै सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डमा ३५ वटा नयाँ कम्पनी २८ अर्बको आईपीओ ल्याउन नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको साइत कुरेर बसेका छन् भने १३ वटा कम्पनीको ६ अर्बको हकप्रद, नौवटा सामूहिक लगानी कोषको ९ अर्बको प्राथमिक इकाइ निष्कासन र एक बैंकको तीन अर्बको डिबेन्चर बिक्री पाइपलाइनमा छन्। नयाँ अध्यक्ष आउनासाथ कम्तीमा ४६ अर्बको नयाँ शेयर बजारमा आउने क्रम सुरु हुन्छ र सातामा २–३ वटा नयाँ आईपीओ आउँदा दोस्रो बजारको पैसा त्यसले तान्छ भने दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुँदा त्योभन्दा धेरै पैसा बजारबाट बाहिरिन्छ। नयाँ अध्यक्ष आउनासाथ धमाधम नयाँ कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको निवेदन हाल्नेछन् किनकि धेरै कम्पनीले अहिले साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरी बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरी आईपीओका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहित धेरै निजी क्षेत्रका कम्पनीले अहिले शेयर बजारबाटै पुँजी संकलनका लागि आँखा गाडिरहेका छन् र स्वार्थ समूहको झोला बोकेर आउने अध्यक्षले पनि यस्तै आईपीओहरु निष्कासनबाट आफ्नो खर्च उठाउने सजिलो उपाय हो। झन् मनलाग्दी प्रिमियमको अस्त्र त उनका लागि कामयावी हुने नै छ।
दोस्रो बजारमा माग सिर्जनाको काम नहुँदा र नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ थपिँदा बजारका पुराना कम्पनीमा लगानी गरेकाहरु दिनदिनै संकटग्रस्त हुँदै गएका छन्। सबैभन्दा धेरै नियमन र सुशासन भएका वाणिज्य बैंकजस्ता ठूला कम्पनीको मूल्यमा लगातार गिरावट आएर प्रतिशेयर नेटवर्थ भन्दा धेरै तल मूल्य खसिसक्दा पनि कोही यिनीहरुका शेयर किन्न उत्साहित छैनन्। बरु नयाँ कम्पनीहरुकै शेयरमा अचम्मको आकर्षण छ। केही साना कम्पनीमा कारोबारीहरु केन्द्रित भएर टिक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्ता क्रियाकलापबाट पूरै शेयर बजारमा जोेखिमको मात्रा बढ्दै गएको छ भने पुराना लगानीकर्ता टिक्न नसकेपछि पलायन हुने क्रम तीव्र बनेको छ। बजारमा ठूलो रकम लगानी गरेका मारवाडी समुदायका व्यक्तिहरु धमाधम शेयर बेचेर बाहिरिएका छन् वा निष्क्रिय बसेका छन्।
चार वर्षअगाडि ४३ खर्बको पुँजीकरण भएको शेयर बजारमा पुराना कम्पनीको हकप्रद, बोनस, नयाँ कम्पनीको आईपीओसमेत जोड्दा ३० खर्बभन्दा बढी नै पुँजीकरण थपिएको मान्न सकिन्छ तर अहिले बजारको पुँजीकरण ३२ खर्बमात्र रहेको अवस्था हेर्दा लगानीकर्ताले ३५ खर्बभन्दा बढी नै गुमाईसकेका छन्। बजारमा रहेका लगानीकर्तालाई आशावादी बनाएर नटिकाउने र माग सिर्जना गर्ने काम नगरे अब थपिने ७० वटा कम्पनीको आईपीओ र हकप्रद हिसाब जोड्दा पनि बजार पुँजीकरण उही रहनेछ किनभने धेरै लगानीकर्ता बाध्य भएर पलायन हुनेछन् र पुराना कम्पनीहरुको शेयर मूल्य खस्किएर आईपीओकै मूल्य हाराहारीमा झर्नेछन्, त्यो संकेत केही कम्पनीले अहिले नै देखाइसके। त्यसमाथि आईपीओ ल्याएका नयाँ कम्पनीहरुको संस्थापक शेयर साधारणमा बदलिएर आपूर्तिको बाढी थपिँदा दोस्रो बजारबाट महंगोमा शेयर किन्नेहरु डुब्दै जानेछन्।
स्वार्थ समूहको झोला बोकेर आउने अध्यक्षले बजार सुधार र विस्तारका साथै लगानीकर्ताको हित सुरक्षामा ध्यान दिने र फटाफट काम गर्ने छैनन् किनभने उनलाई स्वार्थ समूहकै कामले भ्याइ–नभ्याइ हुनेछ। आफूलाई अध्यक्षमा नियुक्त गराउने समूहको काम नगरे उनको पद धरापमा पर्ने भएकाले लगानीकर्ताले उनीबाट राम्रो काम हुने अपेक्षा गर्नु पनि बेकार हुनेछ। जसरी राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयमा रहेका चिरञ्जीवी चापागाईंलाई स्वार्थ समूहले बोकर ल्याई तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई प्रयोग गरेर तत्कालीन बीमा समितिको अध्यक्ष बनायो, उसले सबैभन्दा पहिले आफ्ना कम्पनीहरुलाई बीमा लाइसेन्स खोल्न लगायो। आवश्यकता नै नभएका १३ वटा बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्दा पुराना बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय चौपट्टमात्रै भएन अनेक विकृति पनि आयो र झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएर महरादेखि अनेक शक्तिकेन्द्रमा पुग्यो। तिनै चापागाईंले पछि संसारमा कहीँ नभएको कोरोना महामारीको बीमा योजना ल्याएर बीमा कम्पनीहरुलाई समस्यामा मात्रै पारेनन्, सरकारलाई झन्डै १५ अर्बको आर्थिक भारसमेत पारे। जसको भुक्तानी अहिलेसम्म हुन नसकेका कारण सर्वसाधारणमा सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रकै विश्वसनीयतामा कमी आएको छ। जसको परिणाम बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारमै समस्या परिरहेको छ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले खेलेको घिनौना खेल, १९ जनाको लर्को, संक्षिप्त सूचीमा छानिएका पाँचजनामध्ये अधिकांशको अनुहार, अर्थमन्त्री र सचिवबीच यसै विषयमा भएको जुहारी हेर्दा हाम्रो धितोपत्र बजार खतरनाक मोडतर्फ गइरहेको अनुमान लगाउन कठिन छैन। लगानीकर्ताको हित सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न कर्पोरेट र स्वार्थ समूहहरुबीचको उछिन–पाछिनले हाम्रो बजारको भविष्यलाई अनिश्चियको भूमरीमा धकेलेको छ। स्वार्थ समूहको झोला बोकेका व्यक्ति बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भयो भने आफूलाई कथित क्रान्तिकारी भन्ने डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको मुखुन्डोमात्रै उघारिने छैन प्रधानमन्त्री प्रचन्ड, अर्थमन्त्री पुन र सिंगो सरकारलाई पनि बदनाम गराउने खतरा छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आउने होइन, भएका स्वदेशी लगानीकर्ताहरु नै घाटा र गुमाइको नमीठो स्वाद लिएर भाग्ने छन्।
हामी लगानीकर्ता चाहन्छौँ कि बजार ध्वस्त पार्ने काम नहोस्। बजारमा माग सिर्जना हुने काम गरी लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बनाएपछि बजारले नै आईपीओको माग गर्न थाल्छ र त्यसपछि राम्रा कम्पनीहरुको आईपीओ ल्याएर बजार विस्तार र उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ। दोस्रो बजार संकटग्रस्त भएको बेलामा स्वार्थ समूहको झोला बोकेका व्यक्तिले आपूर्तिको बाढी ल्याउनु झन ध्वस्त पार्नु हो। संकटग्रस्त अवस्थामा बजार रहेको बेला स्वार्थ समूहको झोला बोकेका ब्यक्ति धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भए भने ‘राम राम’ भन्नुपर्छ।
