काठमाडौं। विराटनगर प्रधान कार्यालय रहेको गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ‘चिरायु भण्डारी।’ उनले नेपाली बीमा क्षेत्रमा विभिन्न कम्पनीहरुको लामो अनुभव सम्हालिसकेका छन्। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सीईओदेखि प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका डीसीईओका रुपमा समेत उनले यसअघि काम गरिसकेका छन्। प्रस्तुत छ उनै भण्डारीसँग इन्स्योरेन्स टकले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
विराटनगर प्रधान कार्यालय छ, यहाँहरु काठमाडौंमा आउनुभएको छ नि ?
काठमाडौं त कहिलेकाहीँ ब्यालेन्ससिटहरुका लागि आउनुपर्छ। यहीँबाट ब्यालेन्ससिट पेस हुन्छ, त्यसैका लागि आएको हो।
तपाइँहरुको सीईओ, डीसीईओ, उच्च व्यवस्थापन बस्ने गरी कार्यालय संरचना बनेको त होइन ?
होइन, त्यो त उता पनि बनेको छ। यता पनि कहिलेकाहीँ आउँदा बस्ने ठाउँ त चाहियो नि।
सम्पर्क कार्यालय हो ?
होइन, प्रादेशिक कार्यालय हो।
त्यहाँ आफ्ना लागि टेबल–कुर्सी छ ?
त्यो त छ।
लाइसेन्स पहिलो लिनुभयो, अहिलेसम्म जम्माजम्मी ८१ लाख रुपैयाँ प्रिमियम उठाउनुभएको रहेछ। साढे पाँच हजार पोलिसी बेचिएको छ यसरी कम्पनी चल्छ त ?
त्यो त विस्तारै चल्छ नि। एकैपटक कुनै पनि चिजमा सामान्य आँपका रुप पनि रोप्नेबित्तिकै फल्दैन नि।
‘मर्निङ सोज द डे’ भन्या जस्तै सञ्चालनमा आएको ६–७ महिनामा १ करोड रुपैयाँ पनि प्रिमियम उठाएको छैन। सञ्चालन खर्च त्योभन्दा धेरै होला ?
त्यो त पक्कै छ नि। यसमा विस्तारै–विस्तारै आउँछ। महिनैपिच्छे बढ्दै जान्छ। कात्तिकमा २० लाख गरेर मंसिरमा ३० लाख, ४० लाख प्रिमियम आएको छ। घटेको छैन।
मान्छेले बजारमा गाइँगुइँ भन्न थाले अब माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई मर्जर हुन वा ठूला कम्पनीसँग मिल्नुको विकल्प छैन भनिन्छ नि ?
भन्नेहरुलाई हामीले छेक्न सक्दैनौँ। माइक्रो इन्स्योरेन्स भनेको बीमाको बीउ हो। यसले बीमाको जनचेतना बढाउँछ। हाम्रोमा बीमा बजार ५० वर्ष नाघिसक्दा इन्स्योरेन्सबाहिर भएका मान्छे धेरै छन्। मैले त यसो हेर्छु न भारी बोक्नेको इन्स्योरेन्स छ, न भाँडा माझ्नेको इन्स्योरेन्स छ। न अति व्यस्त व्यक्तिहरुकै इन्स्योरेन्स भएको छ।
बाटोमा भारी बोक्नेलाई आफ्नो क्लाइन्ट देख्छु भन्नुहुन्छ। गरिबहरुको बीमा गरेर त नाफा आउँदैन होला ?
नाफा भनेको त विस्तारै आउँछ नि। एकैपटक नाफा हुन्न।
सञ्चालकहरुले नाफा खोज्छन् नि ?
माइक्रो इन्स्योरेन्समा त्यस्तो तत्कालै नाफा आउँदैन भन्ने उहाँहरुलाई थाहा छ।
क, ख, ग र घ वर्ग राष्ट्र बैकले चिन्छ, तपाइँहरुको पनि वर्ग छुट्टिसकेको छ। माथिबाट तल आउँदा महँगो पर्छ नि ?
यसमा हाम्रो उल्टो छ क्या। हामी तलबाट जाँदा नै सस्तो पर्छ। अहिले १ लाखको बीमा गर्दा कम्तीमा १३१ रुपैयाँ लाग्छ। जति उमेर बढ्यो त्यति नै प्रिमियम बढ्ने बीमाको सिद्धान्त नै त्यही हो। १३१ रुपैयाँको बीमा गरेर हामीले प्रिमियम कम गर्न डिजिटल रुपमा पोलिसी बेच्न थाल्यौँ।
ग्रामीण भेगमा डिजिटल पोलिसी बेच्न गाह्रो होला नि त ?
त्यो त अहिले जम्मै टिकटक, फेसबुक चलाएका छन्। धेरैका छोराछोरी विदेश गएका छन् म्यासेन्जर चलाएका छन्। हामीले हाम्रो एजेन्ट मोबिलाइज गरेर काम गरिरहेका छौँ।
तपाइँहरुको टार्गेट घोषित ग्रुप कुन हो ?
हाम्रो लो इनकम र सीमान्तकृत ग्रुप हुन्। जो चाहिँ बीमाको पहुँचभन्दा टाढा छन्। बीमाका बारेमा बुझेका छैनन्, उहाँहरु हो।
तपाइँले देश दौडाहबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
रेस्पोन्स निकै राम्रो छ। पोजेटिभ नै छ। कतिपय ठाउँमा भेला गर्न स्थानीय निकायहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ।
माइक्रो फाइनान्स बदनाम भएकाले तपाइँहरुलाई गाली गर्दैनन् नि ?
गाली गर्दैनन्। माइक्रोले क्लेम नतिर्दा वा नतिर्ने भए गाली गर्लान्। अहिले हामीले दाबी भुक्तानी २४ घन्टाभित्रै तिर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ।
तपाइँहरुको वर्किङ फर्म्याट के हो ?
हामीले सिम्पल कुरा गर्छौं। अनलाइन फर्म र डेथ सर्टिफिकेट जम्मा दुईवटा कुरा माग्छौँ। हामीले तमसुक माग्दैनौँ।
थोरै प्रिमियम उठाउँदा एजेन्टहरुलाई मोटिभेट गर्न गाह्रो हुन्न ?
विस्तारै हुन्छन्। पुरानो एजेन्टले १८ प्रतिशत माग्दा तर नयाँ–नयाँले त्यस्तो गर्दैनन्।
तपाइँहरुले एजेन्टलाई दिने कमिसन कति छ ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जति तोकेको छ, हामीले त्यति नै दिने हो। टर्म पोलिसीमा १० प्रतिशत अरुमा जे रेसियो छ, त्यही हो।
एजेन्टहरुको रिक्युटमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ नि ?
हामीले तालिम दिन्छौँ।
लाइसेन्स चाहिँ ?
लाइसेन्स नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट दिन्छौँ।
सानो आम्दानीका लागि तालिम लिएर नेपाल बीमा प्राधिकरण धाउन गाह्रो हुँदैन ?
उहाँहरुको डकुमेन्ट मागेर हामीले आफैँ काम गर्छौ नि।
लिखित परीक्षा दिनुपर्ला नि ?
दिनुपर्छ। त्यो पनि अनलाइनबाटै हुन्छ।
आजको दिनमा एउटा नागरिकले माइक्रो इन्स्योरेन्सको पोलिसी बेचेर घर खर्च चलाउन वा जीवन चलाउन सक्छ त ?
डेफिनेट्ली सक्छ नि। हामीसँग टर्ममात्र छैन, दीर्घायु बचतजस्तो बचत र ग्यारेन्टी हुने प्लान छ। भोलिका दिनमा बोनस नदिने नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्णय भएपछि हामीले दिने बाटो र सस्टेन हुने बाटो अपनाएका छौँ।
तपाइँहरुले अहिले बेचेका प्रडक्ट कतिवटा छन् ?
अहिले हामीले बेचेको प्रडक्ट २ वटा छन्। टर्म र दीर्घायु बचत छन्।
ती प्रडक्टको रेस्पोन्स कस्तो छ ?
राम्रो छ।
बजारीकरणको नेटवर्क कत्रो बनाउनुभयो ?
बजारीकरणको नेटवर्क विस्तारै बढ्दैछ। शाखा १८ वटा छन्, ५०० हाराहारीमा एजेन्ट बनाएका छौँ। महिनैपिच्छै तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ।
सातै प्रदेशमा पुग्नुभयो ?
प्रदेश नम्बर ६ मा चाहिँ पुगेका छैनौँ, अलि–अलि छुन–छुन लागेका छौँ।
बजार कहाँ रहेछ ?
पहाड, तराई जहाँ पनि छ।
सहज चाहिँ कहाँ रहेछ ?
सहज त अब २-४ अक्षर पढेकै ठाउँमा छ।
ठूला कम्पनी छोडेर तपाइँकोमा मान्छे आउँदा रहेछन् है ?
आउँछन् नि। बैंक छोडेर मान्छे माइक्रोफाइनान्समा गएका छन् त। छिटो पोलिसी हुन्छ, अनलाइन पोलिसी हुन्छ, हराउँदैन नि।
ठूला कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ ?
ठूला कम्पनीले जग बसाइसकेका छन्। त्यो भत्काउन गाह्रो हुन्छ। विस्तारै हुन्छ नि।
यहाँ प्रोटेक्टेड बिजनेसको बाढी छ। ठूलालाई आउन नदेऊ भन्न सकिन्न ?
त्यस्तो त हामीले भन्न मिल्दैन। भन्यो भने पनि सरकारले भन्ने हो।
लविङ गर्नुभएको छैन ?
छैन।
माइक्रो गरिबका लागि हो। तीन तहका सरकार देशमा छन्। तल्लो तहमा कस्तो छ तपाइँहरुको सम्बन्ध ?
हामीले स्थानीय सरकारसँग वडाध्यक्षसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ। जोखिम पर्दा दाहसंस्कारका लागि ५ हजार दिनुहोला, त्यो पैसाले १०० जनाको बीमा हुन्छ त ? ६ नम्बर प्रदेशमा बीमा गरेकाले भूकम्प जाँदा अस्ती त्यस्तो पैसा पाए। भोलि भोट पाउन पनि उहाँहरुलाई सहज हुन्छ। वीरगन्जकै कुरा गर्ने हो भने १७ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म समूहमा युवा लक्षित, किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चलान भएको छ। बीमाशुल्क दिनुभएको छ।
तपाइँहरुले स्पेसल प्रडक्ट ल्याउनुपर्ला नि त ?
पर्छ। तर, अहिले कम प्रिमियममा बेनिफिट दिन्छौँ।
एक्चुअरियल भ्यालुयसन गराउनुपर्ला। अन्य खर्चहरु नि धेरै होलान्। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बाटो केही अपनाउँन सकिन्छ कि ? बास्केट फन्ड बनाउन सकिन्न ?
कोसिस त गरेका थियौँ, सकिएन।
फर्स्टमा आएपछि तपाइँहरुले मेहनत गर्ने लाभ चाहिँ अरुले उठाउलान् नि फेरि ?
केही छैन त्यसमा त। विस्तारै माइक्रो उठाउने त हो नि। ए कम्पनीले नगरे बी कम्पनीले गर्ने हो। जसले गरे पनि हुन्छ जनचेतना बढाउने काम।
सरकारले बीमा पोलिसी जारी गर्यो। सरकारी सम्पत्तिको बीमा गराउन नीति चाहियो भन्ने बेला भयो होला नि ?
त्यो हेर्दै जाउँ। कोसिस गरौँ अब।
कुरा भएको छ ?
कुरा भएको छैन। बजेट आउने बेलामा कुरा गर्नुपर्छ।
माइक्रो इन्स्योरेन्सको संगठित हुने कुरा गर्नुभएन ?
माथि-माथिबाट कुरा भइरहेको छ। सरेन्डरभन्दा मेलमिलापमा जाने कुरा भएको छ। ठूला संगठनले हात समातेर तान्नुभएन भने हामीले पनि माइक्रोको संगठन खोल्नुपर्ला।
सरकारले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। केन्द्रीय सरकारसँग गरिबी निवारणका लागि आर्थिक जोखिम बोक्न केही भन्ने बेला भएन र ?
प्रत्येक कुरामा माइक्रोलाई प्रोत्साहन दिने भन्ने कुरा छ तर काम भएको छैन।
सरकारले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुका लागि केही योजना तय गरेको छ कि ?
स्थानीय निकाय आफैँले गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा सरकारको भन्दा बाहेकका बीमा गरिएको छ। कोशीमा केन्द्र सरकारभन्दा बाहेक उपचारका कुराहरुमा त्यस्तो काम गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले काम गर्दा केन्द्र सरकारको आँखा खुल्ला भन्ने हाम्रो सोच छ।
वर्षमा जम्मा हजारमात्र तिर्नेलाई इन्डोमेन्ट प्लान बेच्नुभएको छ त ?
अहिले छैन। तर, त्यो सम्भव चाहिँ छ।
अहिले बेच्नुभएको चाहिँ कस्तो इन्डोमेन्ट पोलिसी हो ?
अहिले त्यसमा पनि वार्षिक ३ हजार रुपैयाँसम्म २ हजार ५०० को चाहिँ बेचिरहेका छौँ। दुई-पाँच सय रुपैयाँमा किन्न मिल्ने चाहिँ बनाउँदैछौँ।
तपाइँहरुलाई ५ लाख रुपैयाँको क्याप तोकिएको छ। त्यो क्यापको र्यासनल के हो ? १० लाख दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्या छ कि ?
राष्ट्र बैंकले वर्गअनुसारको क्याप तोकेजस्तो हामीलाई तोकेको हो। हामीले गरिबकोमा पुगौँ भनेर ५ लाख रुपैयाँ दिएको हो। हामी साना किराना पसल, खुद्रा पसलमा जान्छौँ। मेरो विचारमा त्यही हो।
५ लाखको क्यापले बोक्न नसक्ने जोखिम आउला भन्ने यहाँहरुलाई लागेको छैन ?
छैन, छैन। त्यस्तो त लागेको छैन। किनभने हामीसँग रिइन्स्योरेन्स ब्याक-अप छ।
आजसम्मको प्राक्टिसले त्यही भन्छ ?
हजुर, त्यहीं भन्छ।
तपाइँहरुले पुनर्बीमा त सबै नेपालमै गर्नुहुन्छ ?
नेपालमै गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो निर्देशिकामै छ। हामीले ५ लाखमा ट्रिटीमा, रिटेन्सनमा दिनुपर्छ बाहिर दिँदा त्यसैले हो।
उठेको पैसा कहाँ लगानी गर्नुहुन्छ अब ?
निर्देशिका छ, बैंकहरुमा लगाउने हो।
कोर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन ?
पैसो हुनुपर्यो नि।
भएकै पैसा, क्यापिटलबाट चलाउनुभएको छ ?
क्यापिटल त चलाएको छैन।
साहुहरु के भन्नुहुन्छ ?
विस्तारै काम गरौँ पुगिन्छ भन्नुहुन्छ।
महिला र बालबालिकालाई कस्तो प्रोडक्ट बेच्ने हो ? त्यसको बाटो पहिचान भएको छ ?
हामीले आवश्यकता हेर्छौं। तल्लो स्तरमा के छ, आवश्यकता हेर्छौं। आय-आर्जन गर्ने मान्छेको मुत्यु हुँदा बत्ती निभेको जस्तो हुन्छ। हामीले पूर्व, पश्चिम र मध्यको आवश्यकता हेरेर बेच्ने हो।
तपाइँहरु अन्डरराइटिङको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ नि ?
छैन, त्यस्तो केही छैन।
फ्रडमा त सचेत हुनुपर्यो नि ?
त्यसमा त सबै हामीले डिजिटल सिस्टमबाट गरेका छौँ। त्यसमा पोलिसी काटेको मिनेट पनि हेर्न मिल्छ। पोलिसी काटेको भोलिपल्ट ग्राहककोमा फोन जान्छ। हामीले सोधेर अन्डरराइटिङका बारेमा थाहा पाउँछौँ।
तपाइँ त राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, नेसनल लाइफ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, तत्कालीन प्राइम लाइफमा काम गर्नुभयो। धनाढ्यबाट गरिबहरुको संगतमा पुग्नु भएको छ। जिन्दगीको यो पाटोलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो पाटोलाई सबैभन्दा सुखद् पाटो मानेको छु। आफ्नो देशको रुटमा पुग्न पाएको छु। देशको बीमा आवश्यक भएको ग्रुपमा म पुगेको छु नि। ५० लाख आम्दानी भएको मान्छे मर्दाभन्दा गरिबको संरक्षण मर्दा त्यहाँ ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ। किरिया खर्च नहुने घरमा त बीमा झनै चाहिन्छ नि।
तीनवटा क्लेम सेटल गर्दा कस्तो लागेको छ ?
मैले भनिहालेँ नि २४ घन्टामा हामीले भुक्तानी दिन्छौँ। बेलुका ६ बजे आएको क्लेम भोलिपल्ट बिहान ११ बजे सेटल गरेर पठायौँ।
कस्तो केस थियो, त्यो ?
नर्मल। डेथ केस थियो। अर्को केस पनि आयो।
उनीहरुका परिवारले के भन्नुभयो ?
रोएर खुसी व्यक्त गरे! हासेर होइन, रोएर दुःखको बेलामा मनमा खुसी राखेर आउनु भएको थियो।
माइक्रो इन्स्योरेन्सले गरिबहरुका लागि काम गर्छन् ?
एकदमै। डेफिनेटली गर्छन्। गर्नु पनि पर्छ। नेपाल सरकार र नेपाल बीमा प्राधिकरणले त्यसकै लागि लाइसेन्स दिएको हो।
ठूलो बजेट स्थानीय तहमा जान्छ। क्यास वितरण गर्नेभन्दा लघुबीमामा नागरिक जोडेमा राम्रो हुन्थ्यो कि ?
एउटा मान्छे मर्दा लाश उठाउने पैसा छैन। हामी गुँरास नगरपालिका पुगेका थियौं। त्यहाँ मेयरसँग गफ गर्दा एकजनाको निधन भएछ। त्यहाँ मृतकका आफन्तले लाश उठाउन १० हजार रुपैयाँ लिएर गए। स्थिति त्यस्तो छ क्या। त्यसलाई हामीले १० हजारको बीमा गराउँदा १०० जनाको जोखिम बहन हुन्थ्यो। हामीले १० हजार लिँदा १ लाख दिन्छौँ नि। उसको परिवारलाई आनन्द मिल्ने रुपमा काम गरौँभन्दा उहाँहरु कन्भिन्स हुनुभएको छ। अब बजेट बनाउँदा बीमामा खर्च राख्नुपर्छ। अनुदान राख्ने भन्ने छ बीमाका लागि अनुदान छैन।
त्यो घटनापछि मेयरसँग केही डेभलप भयो कि ?
कुरा भएको छ। उहाँहरुले सबै वडामा जानु भनेर मिटिङ पनि गर्यो। वडाध्यक्षलाई नि राम्रो हुन्छ भनेर कुराहरु अघि बढिरहेको छ।
स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्य एस्पेक्टेड लेभलमा बढ्दा माइक्रो इन्स्योरेन्स सुनको अन्डा हुन्छन् ?
सुनको अन्डा होइन, अन्डा हुन्छन्। जेहोस् लगानी गर्ने समूहको ठूलो कम्पनी पनि छ। यो फस्टाउँदा भोलि ठूलो बीमा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ। हामीसँग १ लाखको बीमा गर्नेले २० लाखको बीमालेख माग्नुभयो भने त ठूलो कम्पनीमा जानुपर्छ। त्यसैले माइक्रो इन्स्योरेन्स बीमाको रुट हो।
नागरिकहरुलाई थप केही थप्न चाहनुहुन्छ ?
नागरिकहरुलाई भोलिको दिनमा कोही भोट माग्न आउलान्, प्रतिनिधिसँग हाम्रो पनि बीमा गर्नुपर्यो भन्नुपर्यो। बीमा गर्दा उहाँहरुलाई माग्नुपर्दैन। प्रतिनिधिलाई घच्घच्याउनुपर्यो।
हस् महत्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद।
तपाइँको टिम, इन्स्योरेन्स टकलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
