काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अपेक्षा अनुसारको घर परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरक्षा छातामुनी समेट्न सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता गर्नेदेखि लिएर उपचार सेवा सम्ममा उपभोक्ताले समस्या र झण्झट व्यहोर्नुपर्दा पर्याप्त लाभका बावजुद पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
बिरामीलाई सेवा गरेको झूठो दाबी गर्दै स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुले फर्जी दाबीमार्फत् राज्य कोषबाट अर्ब भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरिसक्दा पनि यसको लाभबाट ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बाहिरै छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नयाँ नेतृत्वले फर्जी दाबी नियन्त्रणका लागि वास्तविक समयमा दाबी विवरण प्रविष्टी गर्ने र बीमितबाट १० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेर अनियमितताको प्रयास शुरु गरेको छ।
पाँच वर्षे रणनीति अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को अन्त्यसम्ममा ६० प्रतिशत घर परिवार स्वास्थ्य बीमा सुरक्षाको छातामुनी समेटिनुपर्नेमा यो संख्या ३० प्रतिशतभन्दा पनि मुनी रहेको छ। यस वर्ष कम्तीमा थप २५ प्रतिशत घर परिवारलाई फागुन महिनाभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य गत मंसिर २७ गते तय गरेपनि अहिलेसम्मको प्रगतीले परिमार्जित लक्ष्य पुरा हुन सक्ने संभावना न्यून छ।
स्वास्थ्य बीमाको प्रसारमा महिला स्वास्थ्य सेविकाको प्रयोगः
स्वास्थ्य बीमामा दर्ता सहायकमार्फत् बीमा बोर्डले बीमा कार्यक्रममा घरपरिवार आबद्ध गराउँदै आएको छ। गाउँ समाजबारे खासै जानकारी नभएको र अनुभवको अभाव भएकाहरुलाई बीमा दर्ता सहायकको रुपमा परिचालन गरिएकाले पनि बीमा कार्यक्रममा आबद्धता पर्याप्त हुन नसकेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षौं अघि कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्रशंसा समेत पाई सकेको महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बिस्तारका लागि प्रयोग गर्न सक्ने संभावना छ। देशभरका सुगम देखि दुर्गमसम्म, तराई देखि हिमालसम्मका ५४ हजार ४२३ महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको सञ्जाल बिस्तारित छ। यी स्वयम् सेविकाहरु काम प्रतिको समर्पणका कारण विश्वमै प्रशंसित छन् ।
सुत्केरी महिला तथा शिशु मृत्युदरलाई नियन्त्रण गर्ने देखि लिएर खोप अभियानलाई पूर्ण सफल बनाउने सम्ममा यी स्वयम् सेविकाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। नेपालले मातृ मृत्युदर नियन्त्रणवापत शताब्दी विकास लक्ष्य सम्मान् (मिलेनियम डेभलपमेण्ट गोल अवार्ड) समेत पाएको छ। सन् १९९६ मा प्रति हजारमा मातृ मृत्यु दर ५३९ रहेकोमा सन् २०१६ मा आइपुग्दा २३९ मा झरेको थियो । यसमा घर घरमा गएर सुरक्षित सुत्केरी गराउने, सुत्केरी स्याहारका लागि तालिम दिने, नियमित खोपका लागि सल्लाह सुझाव र खोप वितरण कार्यमा खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।
महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा घर परिवारलाई आबद्ध गराएवापत निश्चित रकम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर स्वास्थ्य बीमाको लाभ बिस्तार गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सहज हुनसक्छ। प्रत्येक घर धुरीमा पुग्ने र प्रत्येक घरपरिवारसँग परिचित हुने भएकाले स्वास्थ्य बीमाको लाभबारे लक्षित वर्गमा चेतना फैलाउने काममा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुको प्रयोग प्रभावकारी हुनसक्छ।
महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोशाक खर्चवापत १२ हजार र प्रोत्साहन भत्तावापत थप १२ हजार रुपैयाँ वार्षिकरुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसबाहेक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रसारका लागि समेत काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको अवस्थामा स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको आम्दानीमा सुधार सँगै कार्यक्रमको प्रभावकारीतामा पनि सहयोग पुग्न सक्छ।
दुर्गम मानिने कर्णालीमा मात्र नभएर अत्यन्तै सुगम भूगोल रहेको मधेश प्रदेशमा समेत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा कार्यक्रममा स्थानीय घरपरिवारलाई आबद्ध गराउन सकेको छैन । गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका हिसाबले मधेश प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यस्तो अवस्थामा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत् मधेशका नागरिकको विश्वास जितेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बिस्तार गर्ने संभावना छ। यसअघि बोर्ड स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको संख्या थप्नु पर्छ। सस्तो र गुणस्तरिय स्वास्थ्य उपचार सेवाको खोजीमा मधेशको भारतीय सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरु अझै पनि भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका ठूला अस्पतालहरुमा जाने गरेका छन् ।
