काठमाडौं । कुनै पनि देशमा व्यापार व्यवसायका लागि कस्तो वातावरण छ भन्ने निर्धारणको क्रममा त्यो देशमा व्यापारका लागि विद्ममान जोखिमहरु के के छन् भन्ने विदेशी लगानीकर्ताहरुको चासोको मुख्य विषय हुन्छ। जोखिमको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक जोखिम, आर्थिक जोखिम, नीतिगत जोखिम लगायतका जोखिमहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर सार्वमौम जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास रहेको छ।
नेपालमा पुनर्बीमा व्यापार भर्खरै शुरु भएको छ। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सेवा शुरु गरेको एक दशक पुरा भई सकेपनि यसले व्यवसायीकता हासिल गर्न अझै धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ। पुनर्बीमा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा निम्त्याउनुपर्छ भन्ने बाहिरी आवरणमा नेपाल जस्तो सीमित व्यापार भएको देशमा निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी पनि थपियो ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स अस्तित्वमा आउनु अघि नेपालमा पुनर्बीमा व्यापार ठीक ठाकै चलि रहेको थियो । बीमा नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण( साबिक बीमा समिति)ले नीतिगत अस्थिरता प्रदर्शन गरेको थिएन । पुनर्बीमा सम्बन्धि नीति निर्देशनहरू लामो समयसम्म स्थिर रहे । पुनर्बीमक र बीमक दुबैलाई अहिले जस्तो भरे नै प्राधिकरणले के सर्कुलर जारी गर्ला भन्ने अन्यौलतापूर्ण र त्रासदीपूर्ण अवस्थामा व्यापार गर्नुपर्ने वातावरण थिएन । बीमकले कमसे कम एक आर्थिक वर्षका लागि ढुक्कै भएर पुनर्बीमा नीति र योजना तयार पार्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने माहौल थियो ।
जब निजी क्षेत्रबाट पुनर्बीमा कम्पनी अस्तित्वमा आयो त्यसपछि नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा व्यवसायका लागि अनपेक्षित र अनावश्यक सकृयता देखायो । सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमकको कारोबारमा अनधिकृत तवरबाट भागबण्डा लगाउने देखि लिएर बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७९ जारी गरेर निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित पुनर्बीमकको कारोबार कम्तीमा पाँच वर्षका लागि सुनिश्चित गरिदियो ।
आतंकवाद जोखिम समूह पुलको बीमाशुल्कवापतको पैसा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्र नदिएर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई पनि दिनु भनेर प्राधिकरणले भागबण्डा लगाई दियो । सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमकले तालुक मन्त्रालयमै गएर लबिङ गरेपछि प्राधिकरणले फेरी नेपाल रिलाई दिई रहेको व्यापार यथावत रुपमै दिनु भन्ने निर्देशन जारी गर्यो । प्राधिकरणको नेतृत्वले असल नियतले र विधिसम्मत ढंगबाट काम गरेको भए यो विषयमा अडान लिन सक्नुपर्थ्यो । शायद नैतिकताको अभाव वा मन्त्रीको चेतावनीका सामू प्राधिकरणले आफ्नो साबिकको निर्णयमा अडान लिन सकेन ।
नियामकको हैसियतमा प्राधिकरणले गरेको रमिता यतिमा मात्र सीमित भएन, असार २९ गते जारी गरेको परिपत्रको प्रभाव सकिन बाँकी रहँदै पौष १८ गते अर्को निर्देशन जारी गर्दै जेठ २२ र असार २९ बीचमा हिमालयन रि लाई दिएको व्यापार हिस्सा हिमालयन रि लाई नै दिई रहनु भन्ने अर्को निर्देशन जारी गर्यो । अब यो निर्देशन पछि निर्जीवन बीमकहरु इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा पुगेका छन् ।
पुनर्बीमा व्यवसायको सम्बन्धमा पटक पटक प्राधिकरणले नीतिगत अस्थिरता प्रदर्शन गरेको छ। २०७८ भदौ २९ गते जारी बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ लाई २०७८ मंसिर १६ गते पहिलो पटक संशोधन गर्यो । त्यसको ६ महिना पनि नपुग्दै २०८० जेठ ९ गते बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० जारी गर्यो । यो निर्देशिकाको आयू पनि लामो रहन सकेन, निर्देशिकालाई बेवास्ता गर्दै असार २९ गते अर्को परिपत्र जारी गर्यो । यसको पनि ६ महिना बित्न नपाउँदै गत पौषमा पुनः दोश्रो परिपत्र जारी गरि सकेको छ।
यहाँ(नियामकको) रमिता छ, पुनर्बीमामा प्राधिकरणको अस्थिर नीति सम्बन्धमा प्रतिकृया लिंदा अधिकांश बीमक भन्छन्, कहिले महिना कहिले ६ महिनामा नियम फेर्दै जाने, यस्तो पनि हुन्छ ? प्राधिकरणले नीतिगत अस्थिरता पेश गरेसँगै नेपालको बीमा क्षेत्र रेगुलेटरी रिस्क अर्थात् नीतिगत अस्थिरताको भूमरीमा फँसेको छ। यसलाई स्थानीय बीमकले मात्र नभएर बाह्य जगतले पनि उचित मान्दैन ।
नेपालको बीमा क्षेत्रबारे चासो र चिन्ता गर्नेहरुले प्राधिकरणको गतिविधिलाई केटाकेटीपन को संज्ञा दिन रुचाएका छन् । प्राधिकरणले अमूक स्वार्थ समूहको स्वार्थपूर्तीका लागि घरि एउटा घरि अर्को निर्णय गर्दा त्यस्तो स्वार्थ समूहले कति फाइदा लियो त्यो अनुमान गर्न समय लाग्ला तर यसले अवश्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बीमा जगतमा नेपालको बीमा नियामक र पुनर्बीमा क्षेत्रको छवि क्रमशः धुमिल बनाउँदै लगेको छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो साख परिक्षणका लागि वैश्विक साख मूल्याङ्कन सेवा प्रदायक संस्था एएम बेष्टलाई महँगो सेवा शुल्क तिरेर मूल्याङ्कनको काम जिम्मा लगाएको छ। पुनर्बीमा व्यवसायको सम्बन्धमा प्राधिकरणको छुस्के गतिविधिले यो साख मूल्याङ्कनमा अवश्य पनि नकारात्मक असर पार्नेछ।
जलवायू परिवर्तनको उच्च जोखिमसँगै भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले वैश्विक पुनर्बीमकहरुले नेपालका लागि पुनर्बीमा सेवा दिन हिच्चिकाई रहेका बेला प्राधिकरणको नीतिगत अस्थिरताले झनै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै बीमकले चिन्ता जनाएका छन् । नेपालमा रेगुलेटरी रिस्क बढेको भन्दै वैश्विक पुनर्बीमकहरु पनि असन्तुष्टी जाहेर गर्न थालि सकेको अवस्था छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा बीमा नियामक आइआरडिएआइले बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीति निर्देशन जारी गर्नु अघि पहिले विज्ञहरुको समूहमार्फत् अध्ययन गराउँछ। नीति निर्देशनको मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउँछ, सरोकार र चासो राख्ने जो सुकैले पनि सुझाव र प्रतिकृया दिन सक्ने गरी । निश्चित समयावधि भित्र प्राप्त सुझाव र प्रतिकृयाका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक संशोधन पछि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउँछ। नेपालमा प्राधिकरणले मस्यौदा तयार पारेर सीमित समूहबीच मात्र छलफल गराउँछ। मस्यौदालाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउँदैन र फ्याट्टै नीति निर्देशन जारी गरिदिन्छ।
