IME Life

७२ सालको भूकम्पपछि नगद बाँडेको सरकार महाविपत्ती बीमामा चुक्यो, कर्णालीमा पनि नगदै

SPIL
Sanima Reliance
GBIME

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । भूकम्प, बाढी पहिरो लगायतको महाविपत्तीविरुद्ध रक्षा वरणका लागी बीमा गर्ने प्रावधान लागू गर्न नसक्दा सरकारले क्षतिपूर्तीवापत वर्षेनी ठूलो रकम भार बहन गर्नु परिरहेको छ। भूकम्प र जलवायू परिवर्तनका दृष्टीकोणले समेत उच्च जोखिमयुक्त भाैगोलिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रत्येक वर्ष देशले यसबाट ठूलो नोक्सानी व्यहाेर्नुपर्ने निश्चित छ।

भूकम्प र जलवायू परिवर्तनको उच्च जोखिममा भएकाले सरकारले व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्तीको महाविपत्ती बीमा गर्न प्रेरित गर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत् अनुदान दिएरै भएपनि बीमाका लागी प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिलो भइसकेको छ। कात्तिक १७ गते भएको कर्णालीका भूकम्प पीडितलाई स‌ंघीय सरकारले अस्थायी आवासका लागी ५० हजार रुपैयाँ नगद वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्‍चिम र सल्यानका १६ स्थानीय तहलाई २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गरेको छ।

Crest

२०७२ साल बैशाखको भूकम्पपछि सरकारले भवन निर्माण संहिता लागू गरेर शहरी क्षेत्रमा बलियो आवासीय स‌ंरचना निर्माणलाई बाध्यकारी बनाए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि भूकम्प थेग्न सक्ने बलिया घर निर्माण हुन सकेको छैन । तराईका जिल्लाहरुभन्दा पहाडी क्षेत्रमा निजी आवासीय भवनको स‌ंरचना कमजोर छन् । तराईमा विपन्न परिवारले काठ वा बाँसको टेकोमा माटो र परालको घर बनाउने भएकाले भूकम्पले मावनीय क्षति पुर्‍याउने स‌ंभावना न्यून हुन्छ। यस्तो आवासीय स‌ंरचना आगलागीका दृष्टीकोणले भने जोखिमपूर्ण हुन्छन् । यसको विपरित पहाडी भूभागमा जस्ता वा खपडाको छानो हालेर माटो र ढु‌ंगाको गारो हालेर निजी आवास निर्माण गरिएका हुन्छन् । यी भवनहरु चीसो माैसममा न्यानो दिने भएपनि छिमेकीहरुले श्रमदान गरेर वा गाउँकै डकर्मी सिकर्मीको सहयोगमा निर्माण गरिने भएकाले भवन निर्माणमा प्राविधिक पक्ष गाैण हुने ‍गरेको छ।

तीन तहको सरकार भएको अहिलेको राज्य स‌ंरचनामा तीनवटै तहको सरकारले प्रयास गर्ने हो भने माटो र भूगोल सुहाउँदो भूकम्प प्रतिरोधक आवास वा भूकम्पमा भत्किएपनि घरभित्र आश्रय लिई रहेकाहरु अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स‌ंभव हुन्छ। भूगर्भविद्हरूका अनुसार नेपालमा अझै ठूला भूकम्प आउने स‌ंभावनालाई नकार्न सकिन्न । यसैले भूकम्प र त्यसले निम्त्याउने विनाश कुरेर बस्नुभन्दा जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी अर्थात् विपद्को पूर्व तयारीमा तीनै तहको सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ।

इन्स्योरेन्स खबरको मोबाइल एप्स सार्वजनिक, यस्ता छन् सुविधा काठमाडौं।‌ इन्स्योरेन्स खबर डटकमले पाठकको सुविधाको लागि मोबाइल एप्स पनि सार्वजनिक गरेको छ। इन्स्योरेन्स‌ खबर एप्स एन्ड्रोइड फोनका लागि  गुगल...

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

50%

अचम्मित

0%

उत्साहित

50%

आक्रोशित

Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS