काठमाडाैं। बीमा क्षेत्रका अगुवाहरुले बीमाकाे बिस्तारका लागि आम नागरिकलाई नभएर सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाे प्रतिकृया दिएका छन् । बीमा प्राधिकरणकाे सह आयाेजना मंगलबार भएकाे एक अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले सरकारकाे प्रामथिकताबाट बीमा हराउँदै जान थालेकाले बीमाकाे महत्व नबुझेकाे जस्ताे देखिन थालेकाे प्रतिकृया दिएका हुन् ।
अन्तरकृया कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले हाम्राे सन्दर्भमा बीमालाई लिएर पहिलाे बुझाई सरकारले बीमालाई कसरी लिन्छ भन्ने हाे । सिंहदरबारकाे नै बीमा छैन, निजामती कर्मचारीकाे पर्याप्त बीमा छैन । पछिल्लाे समयमा सरकारले बजेटमा पनि बीमालाई ठाेसरुपमा ल्याउन छाेडेकाे छ।
उनले थपे,सरकारकाे राष्ट्रिय बीमा नीति हुनुपर्छ, तर हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि लामाे समयदेखि मन्त्री परिषदबाट बीमा नीति पारित हुन सकेकाे छैन । याे नीतिले संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई निर्देशित गर्नेछ। नीतिले सरकारलाई बन्धनमा बाँध्ने भएकाले याे महत्वपूर्ण हुनेछ। सामाजिक सुरक्षाकाे दायीत्व अन्तर्गतका के के कुरा बीमाकाे माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्ने हाे, त्याे नीतिगतरूपमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारलाई अहिले पनि हाम्राे आग्रह के हाे भने सरकारले बीमा नीति ल्याओस्, सबै महत्वपूर्ण विषयकाे नीति छ, तर हामीसँग बीमा नीति छैन ।
उनले भने, बिडम्बना के छ भने प्रकाेप कहिले हुन्छ भनेर सरकार कुरेर बसेकाे हुन्छ। प्रकाेपमा क्षति भयाे भने राहत वितरण गर्ने भनेर बजेटमा रकम विनियाेजन गर्छ । प्रकाेपलाई टार्न सकिन्न तर कहिले आइपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा पनि हुन्न । सरकारले कतै बाढी पहिराे गयाे भने पैसा बाँड्ने, चामलकाे बाेरा बाँड्ने गर्छ,त्याे समाधान हाेइन । सरकारकाे ठूलाे प्रामथिकता छ गरिबी घटाउन । तर सरकारले बीमालाई बुझ्न नसक्दा झन् गरिबी बढ्याे । एक पटक आगलागी वा बाढीपहिराेमा सम्पत्ती क्षति भयाे भने एउटा गरिब परिवारले छानाे बनाउन पुनः साहुसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ र यसले पिढी दर पिढी गरिबी थाेपर्दै लैजान्छ।
अन्तरकृया कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमाकाे बारेमा आम मान्छेले सुनेकाे र बुझेकाे छैन भन्ने अवस्था अहिले नभएकाे दाबी गरे । उनले भने विकट डाेल्पाका मान्छेले पनि बीमा सुनेका छन्, महत्व बुझेका छन् । प्राधिकरणले पाैने तीन सयकाे हाराहारीमा स्थानीय तहमा पुग्याैं, बीमा बारेमा जानकारी नै छैन भन्ने हाेइन, तर अब आम नागरिककाे बीमा कसरी गर्नुपर्छ, बीमामा कसरी सहभागी गराउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबैकाे प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ।
नेपालकाे बीमा क्षेत्रमा नियामकीय दृष्टीकाेणबाट गर्नुपर्ने धेरै बाँकी रहेकाे उल्लेख गर्दै उनले भने, हाम्राे जस्ताे सामाजिक आर्थिक अवस्था भएकाे मुलुकमा बीमालाई बाध्यकारीरुपमा लागू नगर्दासम्म याे सफल हुँदैन । ।
अर्का वक्ता नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले जनतालाई बुझाउने भन्दा पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरुरी भएकाे बताए। सरकारले नीति ल्याई दिने हाे, बीमा साेचे जस्ताे महँगाे पनि छैन। सरकारले सहजीकरण गर्याे भने बीमामा सबैकाे पहुँच पुर्याउन सकिन्छ।
बीमामा सरकारी अनुदान बारे टिप्पणी गर्दै उनले भने, सरकारले जहिले पनि अनुदान दिएर पनि चल्दैन । शुरूमा बीमाका लागी प्राेत्साहित गर्न वा उपभाेक्ताकाे व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन अनुदान जरूरी हुन्छ। एक पटक यसकाे लाभ लिई सकेकाहरुलाई आफ्नै खर्चमा बीमा गर्न तयार हुन्छ। तर हाम्राे सन्दर्भमा सरकारमा भएका दलहरुलाई के पनि चुनाैती छ भने अनुदान हटायाे भने चुनावका बेला गाह्राे हुन्छ, त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले नीतिगतरूपमै घाेषणा गरेकाे काेराेना बीमाका लागी हामीले अनलाइनबाट सेवा पनि प्रदान गर्याे, अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, सरकारले प्रतिबद्धता गरेपनि दाबी भुक्तानीका बेला सरकारले बचनबद्धता पुरा नगरेकाले बीमा प्रतिकाे अविश्वास पनि बढेकाे छ।
२०७२ सालकाे महाभूकम्पका बेला १६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीकाे क्षति भएकाे प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, हाम्राे साैभाग्य के रह्याे भने बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ती बीमालेखमा भूकम्पकाे जाेखिम अनिवार्य गरेकाले पुनर्बीमाकाे दाबीमार्फत् एक वर्षभित्रै दाबी फर्छ्याैट गर्याै। राज्यलाई अनावश्यक भार पर्नबाट जाेगायाैं । छिमेकी मुलुक भारतले पनि महाभूकम्प हाम्राे प्रशंसा गरेकाे थियाे ।
अन्तरकृया कार्यक्रमलाई अनलाइन भिडियाे कलमार्फत् सम्बाेधन गरेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आफूले जीवन बीमा र सम्पत्ती बीमा समेत नगरेकाे सहजै स्वीकारेकाे तथ्यले पनि नीतिगत तहमै बीमाबारे अधुराे बुझाई रहेकाे ठम्याई सहभागीहरुकाे थियाे ।
